‘खतखादाडीचा खतरा’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. भारत सरकार खतांवरील अनुदानासाठी प्रचंड प्रमाणावर खर्च करत आहे. रासायनिक खतांच्या अतिरेकामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत असून पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावरही दुष्परिणाम होत आहेत. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन शेतकर्यांना सेंद्रिय शेतीचे व्यापक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. गावपातळीवर प्रशिक्षण शिबिरे, प्रात्यक्षिके, जैविक खतनिर्मिती केंद्रे आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे अधिक आत्मविश्वासाने वळू शकतील. शेतकर्यांना प्रथम पर्यायी व्यवस्था, प्रशिक्षण आणि आर्थिक आधार दिल्यानंतरच रासायनिक खतांवरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करणे योग्य ठरेल.
– रावसाहेब गिरासे, ठाणे (मुंबई)
लोकशिक्षण आवश्यक
‘मुलगाच हवा मानसिकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे,’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ जून) वाचली. समाजात पुरुषसत्ताक मानसिकता खोलवर रुजलेली आहे. गर्भलिंग निदान चाचण्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे, तरीही छुप्या पद्धतीने या चाचण्या केल्या जातात. मुलगा आणि मुलीला कुटुंबाच्या मिळकतीत समान वाटा देण्याची मानसिकता तयार होत नाही तोपर्यंत मुलगाच हवा ही मानसिकता पुढे चालू राहील. मुलींनीही आई-वडिलांची मुलाएवढीच जबाबदारी घेतली पाहिजे. आई-वडिलांनीही केवळ मुलगाच आपला सांभाळ करू शकतो हा गैरसमज दूर केला पाहिजे. आज अनेक पालकांना फक्त मुली आहेत. त्यांनी आपल्या माता-पित्यांची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. गर्भलिंग निदान करणार्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
– कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली
तरीही काहीच सिद्ध झाले नाही?
‘कायदा सत्ताधार्यांची बटीक असू नये…’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ईडीच्या कारवाईमुळे ‘न्यूज क्लिक’चे रोजचे कामकाज विस्कळीत झाले. सुमारे १०० पत्रकारांच्या नोकर्यांवर गदा आली. बिनबुडाच्या खटल्यात अडकवून न्यूज क्लिकला काम करणे अशक्य करणे हा मूळ उद्देश सफल केला गेला असेच दिसून येते. सुमारे १८ महिने ईडीकडून तपास केला गेला आणि कर्मचार्यांना अनेकदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले, तरी काहीही दोष आढळला नाही, असे कसे? सरकारला त्याच्या कामगिरीची निष्पक्ष समीक्षा करणारे पत्रकार आणि संस्था अजिबात नको आहेत. अगदी वेचून जुन्याजाणत्या पत्रकारांच्या नोकर्या गेल्या १२ वर्षांत घालवण्यात आल्या आणि ज्या संस्था सरकारची री ओढत नाहीत त्यांना ईडी, सीबीआयच्या चौकशीत अडकवून संपवण्यात आले. एनडीटीव्ही बधत नाही म्हटल्यावर प्रणव रॉय आणि एनडीटीव्हीवर अनेक खटले भरण्यात आले. मग ही कंपनी अदानी समूहाने घेतली आणि एनडीटीव्हीची सर्व खटल्यांतून मुक्तता झाली. ३० एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारताला १८० देशांमध्ये १५७ वा क्रमांक मिळाला आहे. हा इंडेक्स ‘रिपोर्टर्स विदआऊट बॉर्डर्स’कडून प्रकाशित केला जातो, ज्यामध्ये भारताला ‘अतिशय गंभीर’ श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. २०२५ च्या तुलनेत भारताचे स्थान सहाने घसरून १५१ वरून १५७ वर आले आहे. हे चिंताजनक आहे.
– प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</strong>
‘राष्ट्रनिर्मात्यां’ना कामाचे मोल द्या
‘घर सांभाळणार्या महिला किमान ३० हजार रुपये मासिक वेतनास पात्र!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १२ जून) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींचे योगदान अमूल्य ठरवून त्यांना ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ म्हटले आहे. या निकालामुळे गृहिणींना त्यांच्या कामाचे किमान मूल्य काय आहे, याची जाणीव तरी आता होईल. त्यांचे उत्पन्न देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात समाविष्ट करता येईल का, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच ‘राष्ट्रनिर्माता’ असलेल्या या दुर्लक्षित घटकाला जिवंतपणी दरमहा किमान ३० हजार रुपयांइतक्या मूल्याचा सन्मान कसा देता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. या रकमेचा विनियोग तिने कसा करावा, हे ठरवण्याचा अधिकारही तिला असला पाहिजे. तसे झाल्यास महिलांना ‘लाडकी बहीण’सारख्या सरकारी योजनांतून मिळणार्या पैशांची दरमहा वाट बघावी लागणार नाही.
– किशोर थोरात, नाशिक
