कोलकात्यामधील आर. जी. कार सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरण वाटते तितके सरळ नाही. ‘रविवारपर्यंत तपास मार्गी लावा, नाहीतर सीबीआयकडे सोपवू’ असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यादेखील ‘रविवारपर्यंत प्रकरण मिटवा’ असेच सुचवत होत्या की काय, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. त्यामुळेच, रविवारची वाट न पाहता हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला, त्याचे स्वागत. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील यंत्रणेने हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले त्यावरून संशयाला अधिक वाव निर्माण झाला. ही दुर्दैवी विद्यार्थिनी गेल्या शनिवारी पहाटे महाविद्यालयाच्या कक्षात मृतावस्थेत आढळली. महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने आधी आत्महत्या असल्याचेच चित्र उभे केले. मुलीच्या कुटुंबीयांना महाविद्यालयाच्या प्रांगणात दोन तास थांबवून ठेवण्यात आले. मुलीचा मृतदेह दाखविण्यास आधी टाळाटाळ करण्यात येत होती. मात्र ही आत्महत्या असू शकत नाही, चौकशी कराच, अशी मागणी नातेवाईकांनी लावून धरली. वैद्याकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य ‘आत्महत्ये’चा दावा करत असताना, शवविच्छेदनाअंती मात्र बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले. या गुन्ह्यात पोलीस मित्र व महापालिका मित्र म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या संजय रॉय या युवकाला अटक झाली. त्याने गुन्ह्याची कबुलीही दिली. पण दुर्दैवी मुलीच्या अंगावरील जखमा पाहता हा सामूहिक बलात्कार असल्याचा संशय वैद्याकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करताहेत. एकमेव आरोपीला अटक केल्याचा निर्वाळा कोलकाता पोलीस देत असले तरी, सीसीटीव्ही चित्रीकरण अद्यापही उघड करण्यात आलेले नाही. राजकीय लागेबांधे असलेल्या एका शिकाऊ डॉक्टरचाही सहभाग या प्रकरणात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे, पण यावर प्रकाश टाकण्यास अद्यापही कोणी धजावत नाही. इतकी दहशत असल्याखेरीज पश्चिम बंगालमध्ये राज्यच करता येत नाही, म्हणून तर कोणतीही घटना असल्यास त्याला राजकीय रंग मिळतो. तसेच या प्रकरणात झाले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर प्रकरण दडपण्याचा भाजपकडून आरोप सुरू झाला. या शिकाऊ डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरणाचे देशभर पडसाद उमटले. देशभरातील शिकाऊ डॉक्टर लाक्षणिक संपावर गेले. प्रकरण तापू लागताच प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यांना तात्काळ पदमुक्त केले असते तरी राजकीय वळण लागले नसते. पण या डॉ. घोष यांना लगेच दुसऱ्या शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयात प्राचार्यपदी बसवण्यात आले. ‘मुलीने रात्रीच्या वेळी प्रशिक्षण कक्षात जाणे बेजबाबदारपणाचे होते’, असे तारे तोडणारे डॉ. संदीप घोष हे सत्ताधारी पक्षाच्या निकटवर्तीयांपैकी. वास्तविक अशी बेजबाबदार विधाने करणाऱ्या डॉ. घोष यांच्यासारख्यांना ममता सरकारने आधी सरळ करणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दुर्दैवी डॉक्टरच्या नातेवाईकांची घरी जाऊन भेट घेतली व न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पुढील सहा दिवसांत पोलिसांनी योग्य तपास न केल्यास प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची तयारी दर्शविली. पण पोलीस व शासकीय यंत्रणेकडून प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न सुरू होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाने डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येचे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविल्याने सत्य समोर यावे. या प्रकरणात राजकीय लागेबांधे असलेले कोणी सहभागी असल्यास त्यांच्या विरोधातही कारवाई होणे उचित ठरते. पश्चिम बंगालमध्ये गेली १२ वर्षे सत्तेत असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांची अर्धी शक्ती ही विरोधकांशी दोन हात करण्यातच खर्ची पडते. या वर्षाच्या सुरुवातीला संदेशखाली प्रकरणातही ममता बॅनर्जी यांच्या भूमिकेवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता शहाजहान शेख आणि त्याच्या समर्थकांवर स्थानिक महिलांनी लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. तेव्हा महिलांच्या आरोपांची दखल घेण्याऐवजी ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवरच अस्थिरता निर्माण करीत असल्याचा आरोप केला होता. पक्षाच्या वादग्रस्त नेत्याला वाचविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. ममता बॅनर्जी हिंसाचाराला खतपाणी घालतात, असा आरोप भाजप, काँग्रेस व डावे पक्ष नेहमीच करतात. संबंधित प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या हत्येतही ममता सरकारची भूमिका पक्षपातीपणाचीच होती. न्यायालयाच्या आदेशाने तपास सीबीआयने सुरू केला आहे. सीबीआयने हा तपास निष्पक्षपातीपणे करावा ही अपेक्षा. सीबीआयच्या आडून राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे दिल्लीतून प्रयत्न होऊ नयेत. नाही तरी अलीकडे सीबीआय, ईडी या शासकीय यंत्रणांकडेही संशयानेच बघितले जाते. पण ‘यांच्यापेक्षा सीबीआय बरी’ असे म्हणण्याचा प्रसंग ममतादीदींनी ओढवून घेतला आहे.
