पहिली ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके वाचून थकवा आल्याने दादा भुसेंनी डोळे मिटले. आयुष्यात कधी इतके वाचावे लागले नाही. साहेबांचा आदेश आला की कामाला लागायचे. कायम मावळ्याच्या भूमिकेत वावरल्याने पुस्तकाशी संबंध आलाच नाही. आता मात्र शालेय शिक्षण खाते मिळाल्याने वाचण्याशिवाय पर्याय नाही. तशीही सुरुवात दमदार झालेली. पदभार स्वीकारण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नाशिकला बोलावले, मुंबईत नेले. हा वेठीस धरण्याचाच प्रकार, असे विरोधक म्हणाले तरी त्यात तथ्य नाही. मंत्री काय असतो, कसा काम करतो हे मुलांना कळायलाच नको? पहिल्याच भेटीत विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले. त्यामुळे ही पुस्तके घेऊन बसावे लागले.
विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार विचार केला पाहिजे. आता राज्यभरातील शाळांना भेटी देत फिरायचे. वर्गात जाऊन बाकावर बसायचे. त्यांच्यातलाच एक असे वाटावे यासाठी गणवेश घातला तर… हे सुचताच दादांनी डोळे उघडले. कल्पना चांगली आहे पण माध्यमे व विरोधक नाहक टीका करतील त्यापेक्षा आपला पांढरा सदरा व विजारच बरी. कुठलाही बडेजाव न दाखवता मिसळले की बोलतात विद्यार्थी. आपला पुस्तकतुलाचाही उपक्रम छानच झाला. खरे तर वजनकाट्याच्या दुसऱ्या पारड्यात मीच बसायचे ठरवले होते. तसे केले तर पन्नास किलोपेक्षा जास्त पुस्तके देता येणार नाहीत, असे एका पदाधिकाऱ्याने लक्षात आणून दिल्यावर तो बेत रद्द करावा लागला. वजन वाढवले, तरी जास्तीत जास्त पन्नासचे साठ होईल त्यापेक्षा जास्त वाढणार नाही, हे लक्षात आले. म्हणून नुसती पुस्तकेच मोजा असे सांगावे लागले. आजकाल क्रमिक पुस्तके बाजारात मिळत नाहीत. शेवटी खात्यातल्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावावे लागले तेव्हा कुठे दोनशे किलो पुस्तके मिळाली. ती विद्यार्थ्यांमध्ये वाटलीच गेली नाहीत. गर्दीतील काहींनी पळवली हे माध्यमांचे सांगणेही चूक. थोडीफार पळवापळवी झाली असेल पण दीडशे किलो तरी सुरक्षित आहेत. ती आता शाळांमध्ये जाऊन आपणच वाटायची. तेवढेच विद्यार्थ्यांना बरे वाटेल. पुस्तकतुला करून सत्कार ही संकल्पनाच अभिनव होती. टीकाकारांना मात्र याचे कौतुक नाही. आता पुढे काय करायला हवे या प्रश्नासरशी दादा थबकले. शाळांवरअचानक छापे घातले तर… कामचुकार शिक्षकांना रंगेहाथ पकडता येईल. कारवाईचा करून चांगली प्रसिद्धी मिळेलच की! वर्षातले सहा दिवस प्रत्येक विभागातील एका विद्यार्थ्याला एक दिवसासाठी खात्याचा मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी द्यायची. यातून त्यांच्यातली निर्णयक्षमता विकसित होईल. फक्त तो खुर्चीत असताना शाळा अनुदान, तुकडी मान्यता, गणवेशाचे कंत्राट आदींच्या फाइली त्याच्यासमोर येऊ द्यायच्या नाहीत. मग घेऊ देत त्याला काय निर्णय घ्यायचे ते. महिन्यातून एकदा शाळेत जाऊन एका विषयाचा तास घ्यायचा का? ही पण चांगली आयडिया. मंत्रीच शिकवतो म्हटल्यावर सारे शिक्षक गपगुमान कामाला लागतील. त्यासाठी अभ्यास करण्याचीही तयारी आहे की आपली असा विचार करत दादा उठले. तेवढ्यात फोन वाजला. मुख्यमंत्री कार्यालयातून कुणी बोलत होते. ‘अहो, काय पोरखेळ लावलाय तुम्ही. असला भुसभुशीतपणा नको. गंभीरपणे कामाला लागा असा साहेबांचा निरोप आहे.’ हे ऐकताच दादा वैतागले. शालेय पातळीवरचा विचारसुद्धा करू देत नाहीत हे लोक असे मनाशी म्हणत त्यांनी फोन कट केला.
