शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली असतानाच कांदा प्रश्नामुळे महायुतीचे निवडणुकीत नुकसान झाल्याची भावना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केल्याने भाजपच्या या दोन्ही मित्र पक्षांनी पराभवाचे खापर अप्रत्यक्षपणे केंद्रातील भाजप सरकारवर फोडले आहे. ऐन प्रचारकाळात कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने तात्काळ तोडगा काढावा, अशी आम्ही केंद्राला विनंती केली होती, हेही अजित पवार यांनी बोलून दाखविले. वास्तविक भाजपशिवाय या दोन्ही नेत्यांना आता पर्याय उरलेला नाही. तरीसुद्धा शिंदे वा अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात नाराजीचा सूर लावला. यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य समजते. अजित पवार हे फटकळ आणि कसलीही भीडभाड न बाळगता बोलणारे म्हणून प्रसिद्ध. या उलट मुख्यमंत्री शिंदे हे फार तोलूनमापून व्यक्त होणारे. तरीही शिंदे यांनी जाहीरपणे शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याचे मतप्रदर्शन करणे यावरून त्यांनाही हा प्रश्न किती गंभीर आहे याचा अंदाज आला असणार. विरोधकांच्या खोट्या कथानकामुळे अपयश आल्याचा निष्कर्ष काढून राज्यातील भाजप नेते मोकळे झाले असले तरी शेतकरी वर्ग एवढा विरोधात का गेला, याचा विचार राज्यातील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना करावा लागणार आहे. कांदा निर्यातीच्या घोळाचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. निवडणुकीच्या काळातच कापूस, सोयाबीनचे दर कोसळल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त होता. महाराष्ट्रातील शेती ही मुळातच पावसावर अवलंबून. राज्याची ५० टक्क्यांच्या आसपास म्हणजेच निम्मी लोकसंख्या ही कृषी वा कृषीवर आधारित उद्याोगांवर अवलंबून आहे. अशा या शेतीकडे लक्ष देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ‘शेतकऱ्यांसाठी साडेचार हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली होती पण ही मदत वेळेत पोहोचली नाही’, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सारी सरकारी यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असताना ‘मदत वेळेत पोहोचली नाही,’ असे विधान करण्यातून, सरकारी यंत्रणेवर मुख्यमंत्र्यांचा वचक नाही हेच सिद्ध होते. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणी हे फोडाफोडी किंवा कुरघोड्यांच्या राजकारणाला अधिक प्राधान्य देत आले आहेत. साहजिकच राज्यासमोरील प्रश्न दुय्यम ठरले. महायुती सरकारमध्ये आधी अब्दुल सत्तार आणि आता धनंजय मुंडे या दोन्ही कृषीमंत्र्यांनी शेतीच्या प्रश्नात किती रस घेतला हा संशोधनाचा विषय ठरावा अशी दोघांची ख्याती.

वातावरणातील बदल, लहरी पाऊस यामुळे शेतीला फटका बसू लागला आहे. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवून शेतीला पाणी दिले जाणे अपेक्षित असताना सिंचनाच्या क्षेत्रात राज्यात बोंबच आहे. अजित पवार यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपानंतर राज्यातील सिंचन खात्याला जी घरघर लागली त्यातून हे खाते आजतागायत बाहेरच पडू शकलेले नाही. राष्ट्रीय पातळीवर सिंचनाचे सरासरी क्षेत्र ४० टक्के असताना राज्यात १७ ते १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक सिंचन झालेले नाही. सिंचन घोटाळा उघडकीस आल्यापासून गेल्या १३ वर्षांत राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र किती याची आकडेवारीच सरकारकडून जाहीर केली जात नाही. कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय २००६-०७ मध्ये झाला होता. गेल्या १८ वर्षांत यापैकी प्रत्यक्ष किती पाणी मराठवाड्यात पोहोचले? देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठवाड्याचा पाण्याचा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी हजारो कोटींच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. पण या योजना या अद्यापही कागदावरच आहेत. मराठवाड्यातील अवर्षण कधी दूर होणार ? फडणवीसांकडेच गेली दोन वर्षे जलसंपदा खाते आहे. विदर्भातील भौतिक अनुशेष अजूनही कायम आहे. शेजारील तेलंगणात सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी भर दिला होता; त्यातून तांदळाच्या पिकात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे आले. हरयाणा, मध्य प्रदेश ही कृषीप्रधान राज्ये शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल याकडे लक्ष देत असतात. महाराष्ट्रात मात्र योजना जाहीर करायच्या, विरोधकांनी काही केले नाही म्हणून त्यांच्या नावे बोटे मोडायची एवढ्यावरच भागते. प्रत्यक्ष योजनेची अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, प्रकल्प तडीला नेणे यासाठीची इच्छाशक्ती महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांमध्ये दुर्दैवाने दिसत नाही. शेतकरी विरोधात गेला म्हणून किती काळ रडत बसणार? यापेक्षा सत्तेचा उपयोग करून महायुतीच्या राज्यकर्त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्याचा स्तर उंचावण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवावी.

Loksatta lalkilla The National Democratic Alliance government was formed for the third time following the results of the Lok Sabha elections
लालकिल्ला : ‘एनडीए ३.०’ किती स्थिर, किती अस्थिर?
loksatta editorial on ekanth shinde and ajit camps disappointment over the allocation of cabinet berths
अग्रलेख : उपयोगशून्यांची उपेक्षा!
navneet rana uddhav thackeray
“मी पराभूत झालेय, उद्धव ठाकरेंनी आता तरी…”, नवनीत राणांचं वक्तव्य चर्चेत
representation of women in the lok sabha after general elections 2024
अग्रलेख: राणीचे राज्य…
Loksatta editorial The Agnipath scheme introduced to divert expenditure on soldiers to material is controversial
अग्रलेख: ‘अग्निपथ’ची अग्निपरीक्षा!
legacy of political families in narendra modi led nda cabinet
अग्रलेख : घराणेदार…
people vote for change against modi in lok sabha election
समोरच्या बाकावरुन : नव्याच्या नावाखाली ‘तेच ते’ आणि ‘तेच ते’
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!