अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी या यंत्रणेचा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपकडून राजकीय विरोधकांच्या विरोधात गैरवापर केला जातो, असा आक्षेप विरोधकांकडून नेहमी घेतला जातो. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (ठाकरे), द्रमुक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आदी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्याच विरोधात ईडीच्या कारवायांमुळे या आरोपांमध्ये त़थ्य नाही असे म्हणता येणे कठीण. ईडीची एकूणच कार्यपद्धती वा आरोपींना तुरुंगात खितपत ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या ‘पीएमएलए’ कायद्याचा वापर यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात अनेकदा ईडीची कानउघाडणी केली. तरीही या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतील बदल होत नाही हेच अनुभवाला येते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांना ईडीने बजावलेली नोटीस.
दातार यांनी काही आर्थिक गैरव्यवहार केला म्हणून त्यांना नोटीस बजावली असती तर कोणाचा आक्षेप नव्हता. पण वकील म्हणून आपल्या अशिलाला सल्ला दिल्यावरून ईडीने दातारांना प्रश्नावली पाठवली व त्याला उत्तरे देण्याचे फर्मान सोडले. दातार यांचा वकिली हा पेशा व त्या माध्यमातून त्यांनी व्यावसायिक जबाबदारी पार पाडताना आपल्या अशिलाला कायदेशीर सल्ला दिला होता. दातार यांच्या अशिलाची आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. अशिलाने कायदेशीर सल्ला मागितला असता दातार यांनी आपले व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडले. ‘कर्मचारी समभाग मालकी योजने’त (ईएमओपी) गैरव्यवहाराचे हे मूळ प्रकरण. कररचनेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दातार हे निष्णात वकील मानले जातात.
कररचनेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांचा सल्ला घेतला जाणे स्वाभाविकच. चौकशी सुरू असलेल्या कंपनीला सल्ला दिला म्हणून एका वकिलाला चौकशीसाठी प्रश्नावली पाठविण्याच्या ईडीच्या कृतीच्या विरोधात वकील संघटना एकवटल्या. ‘सुप्रिम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन’ तसेच ‘मद्रास बार असोसिएशन’ या वकिलांच्या संघटनांनी ईडीच्या कृतीचा तीव्र शब्दांमध्ये निषेध केला. ‘अशिलांच्या कोणत्याही कृत्याशी वकिलांचा संबंध नाही’ या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालपत्रांकडे वकिलांच्या संघटनांनी लक्ष वेधले. हा एक प्रकारे न्यायपालिका आणि वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचा आरोपही करण्यात आला. स्वत: अॅड. अरविंद दातार यांनी नोंदविलेला आक्षेप तसेच वकील संघटनाकडून निषेध नोंदविल्यावर वाढत्या दबावामुळेच ईडीने दातार यांना बजाविलेली नोटीस मागे घेतली. कदाचित अॅड. दातार यांचा पत्ता चेन्नईचा असल्याने त्यांना नोटीस बजाविण्यात आली असावी, ही ‘मद्रास बार असोसिएशन’च्या पदाधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. कारण चेन्नई, बेंगळूरु, हैदराबाद या विरोधकांची सत्ता असलेल्या शहरांमध्ये अलीकडे सीबीआय, ईडी या यंत्रणा अधिक सक्रिय झालेल्या बघायला मिळतात.
अशिलाला सल्ला दिला म्हणून एका वकिलाला नोटीस बजाविण्यात आली. याच न्यायाने उद्या करसल्लागार, सनदी लेखापाल, व्यवस्थापनतज्ज्ञही चौकशीच्या फेऱ्यात येऊ शकतात. एखाद्या वकिलाचा गुन्ह्यात सहभाग असल्यास त्याविरोधात फौजदारी कारवाई होऊ शकते. पण अशिलाला केवळ सल्ला दिला म्हणून कारवाई होणे हे चुकीचेच. भाजप सरकारच्या काळात ईडीचे प्रस्थ एवढे वाढले आहे की, या यंत्रणेला सारे माफ असेच चित्र निर्माण झाले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार किंवा काळा पैसा बेकायदेशीरपणे पांढरा करण्यास लगाम लावण्यासाठी ईडीने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असते. अलीकडच्या काळात सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठीच या यंत्रणेचा वापर होतो, असे चित्र आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लीकार्जुन खरगे यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले होते.
एका प्रकरणात आरोपीची १५ तास सतत चौकशी करून त्याला वाईट वागणूक देणे किंवा कोठडीतील आरोपीची पहाटे साडेतीन वाजता चौकशी करणे यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला अलीकडेच सुनावले होते. तमिळनाडू सरकारच्या मद्या परवाने वाटप प्रकरणाची चौकशी थांबविण्याचा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीकडून मर्यादांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे खडे बोल सुनावले. गेल्या वर्षभरात सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीच्या कार्यपद्धतीवरून ईडीचे अनेकदा वाभाडे काढले आहेत. ‘सीबीआय’ला तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिंजऱ्यातील पोपटा’ची उपमा दिली होती. इडीची अवस्थादेखील या पिंजऱ्यातील पोपटाचा भाऊ असल्यासारखीच आहे. एवढे सारे होऊनही सीबीआय किंवा ईडीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्याचे नाव नाही. उलट अशिलाला सल्ला देणाऱ्या वकिलाच्या मागेही ही यंत्रणा लागते. घटनेने सर्व यंत्रणांचे अधिकार निश्चित केलेले आहेत. कोणत्याही यंत्रणेने आपल्या लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन करू नये, अशी अपेक्षा असते. सध्या मात्र सारे ताळतंत्र सोडलेले दिसते.
