इस्रायल आणि लेबनॉनस्थित दहशतवादी/बंडखोर गट हेजबोला यांच्यात युद्धबंदीवर मतैक्य झाल्यामुळे आणि त्यावर अंमलबजावणीही सुरू झाल्यामुळे पश्चिम आशियातील शांततेच्या दिशेने एक पाऊल टाकले गेले. गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी गाझास्थित हमास संघटनेच्या हस्तकांनी इस्रायलच्या काही सीमावर्ती भागांमध्ये दहशतवादी हल्ले केल्यामुळे या संघर्षाला तोंड फुटले. इस्रायलला घेरण्यासाठी हमासच्या बरोबरीने लेबनॉनस्थित हेजबोलाही या संघर्षात उतरले. हेजबोला ही संघटना केवळ लेबनॉनमधील दहशतवादी संघटना राहिलेली नाही. त्या देशात तो एक सक्षम राजकीय पक्ष म्हणूनही उदयाला आला आहे. परंतु आपली ओळख राजकीय पक्षापेक्षा दहशतवादी हल्ले करणारे बंडखोर म्हणूनच राखण्याचा प्रयत्न हेजबोलाच्या म्होरक्यांनी सातत्याने केला. त्यांस इराणच्या धर्मवेड्या आणि धर्माधिष्ठित नेतृत्वाची साथ सातत्याने मिळाली. याची जबर किंमत लेबनॉनवासीयांना आणि हेजबोला समर्थकांना मोजावी लागली आहे. हेजबोलाच्या नेतृत्वाची अख्खी फळीच इस्रायलने कापून काढली आहे. तरीदेखील निर्नायकी अवस्थेतल्या उरल्यासुरल्यांची युद्धाची आणि भुरटे हल्ले करण्याची खुमखुमी कमी झालेली नाही. सुदैवाने लेबनॉनमधील राजकीय नेतृत्वाने युद्धबंदीचे शहाणपण दाखवले. युद्धजर्जर इस्रायललाही त्याची गरज होतीच. आता केवळ एकाच आघाडीवर म्हणजे गाझा पट्टीमध्येच इस्रायलला प्रत्यक्ष ‘लढायचे’ आहे. इराण आणि काही प्रमाणात हुथी बंडखोरांकडून हवाई हल्ले होण्याची शक्यता खूपच कमी झाली आहे. आता प्रश्न असा आहे, की या युद्धबंदीतून अंतिम युद्धबंदीचा मार्ग इस्रायल स्वीकारणार का? कारण गाझात जोपर्यंत युद्धबंदी होत नाही, तोवर पश्चिम आशिया खऱ्या अर्थाने शांत झाला असे म्हणता येणार नाही. युद्धकंड जिरवण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे सरकार आतापर्यंत अत्यंत बेजबाबदारपणे वागले आहे. गाझात जवळपास ४५ हजारांहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. ज्या कारणांसाठी इस्रायलने गाझावरील कारवाई लांबवली त्यातील प्रमुख होते हमासच्या ताब्यातील इस्रायली ओलिसांची सुटका. पण त्यांतील बहुतेक या रक्तमय संघर्षात आधीच मारले गेले आहेत. हमासचा म्होरक्या याह्या शिनवार, तिकडे लेबनॉनमध्ये हेजबोलाचा म्होरक्या हसन नसरल्ला असे अनेक जण इस्रायलरिपू मारले गेले आहेत. तेव्हा युद्ध सुरू ठेवण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित होणारच.
युद्धबंदी तोडग्यानुसार इस्रायली सैन्य लेबनॉनमधून टप्प्याटप्प्याने आपल्या सीमेच्या आत परतेल. हेजबोलाचा तळही इस्रायल-लेबनॉन सीमावर्ती भागाऐवजी लेबनॉनच्या अंतर्गत भागात राहील. सीमावर्ती भागात लेबनॉनचे सैनिक तैनात असतील. त्यांच्या बरोबरीने इस्रायल-हेजबोला बफर क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता पथकही असेल.
इस्रायलने या युद्धबंदीला मान्यता देण्याचे एक कारण म्हणजे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हेजबोला बंडखोर मारले जाऊनही इस्रायलवरील अग्निबाण हल्ले थांबलेले नाहीत. अगदी अलीकडे म्हणजे गेल्या आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही अग्निबाण हेजबोलाने इस्रायलच्या भूमीत डागले. कितीही पिंजून काढले, तरी हेजबोलाचे बंडखोर किंवा त्यांच्याकडील शस्त्रसाठा पूर्ण नष्ट करता येणार नाहीत याची जाणीव नेतान्याहू सरकारला झालेली दिसते. या संघर्षात जसे लेबनॉनमध्ये काही हजार मारले गेले, तसेच इस्रायलमध्येही जवळपास १०० जण प्राणांस मुकले. लेबनॉनमध्ये १० लाख आणि इस्रायलमध्ये ६० हजार नागरिक विस्थापित झाले. इस्रायली आणि हेजबोलाच्या युद्धज्वराची किंमत सर्वसामान्यांनाच मोजावी लागते हा याचा मथितार्थ. सध्याची युद्धबंदी ६० दिवसांपुरती म्हणजे तात्पुरती आहे. अशा प्रकारची युद्धबंदी २००६ मध्येही झाली होती. पण त्या वेळी लेबनीज सैन्याला हेजबोला बंजखोरांवर पुरेसे नियंत्रण ठेवता आले नव्हते. शिवाय आताप्रमाणे तेव्हाही संयुक्त राष्ट्रांच्या पथकांना हेजबोला बंडखोरांवर शस्त्रांच्या वापरातून वचक ठेवण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे इराणने फूस लावली तर, किंवा इस्रायल वा हेजबोलापैकी कोणाचे तरी माथे भडकल्यास पुन्हा युद्धास तोंड फुटण्याची शक्यता अजिबात असंभव नाही. अमेरिकेत ६० दिवसांनी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष बनलेले असतील. त्यांना पश्चिम आशियात शांततेची वेगळीच सूत्रे आणि समीकरणे अपेक्षित असतील. याशिवाय गाझामध्ये कारवाई किती दिवस चालणार, इराणची भूमिका काय राहील असे अनुत्तरित प्रश्न आहेत. तूर्त या युद्धबंदीमुळे अधिक आणि सर्वस्वी अनावश्यक मनुष्यहानी टळेल, इतकेच समाधान.
