अन्वयार्थ: ‘संयुक्त’ दुफळी!

पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकेल अशा गुन्ह्यांमध्ये अटकेनंतर सलग ३० दिवस तुरुंगात राहावे लागल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना आपोआपच अपात्र ठरविण्याची कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. तसे विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी पावसाळी अधिशवेशनात मांडले होते. या संदर्भातील तीन स्वतंत्र विधेयकांची चिकित्सा करण्यासाठी ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीसमोर पाठवण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले होेते. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडण्याची योजना होती. पण समिती स्थापन करण्यास झालेला विलंब लक्षात घेता अहवाल पुढील १५ दिवसांमध्ये तयार होण्याबाबत साशंकता आहे. अर्थात, भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची इच्छा असेल तसेच समितीबाबतही घडेल.

मोदी सरकारच्या काळात गैरव्यवहार व पैशांच्या अफरातफरीवरून दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे हेमंत सोरेन या दोन मुख्यमंत्र्यांना ईडीने अटक केली होती. यापैकी सोरेन यांनी तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजभवनावर जाऊन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सादर केला होता. केजरीवाल यांना अटक झाल्यावर पाच महिन्यांनंतर त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे कायम ठेवले होते. राज्यात नवाब मलिक यांनीही अटकेनंतर मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. लालूप्रसाद यादव, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू, मधू कोडा या माजी मुख्यमंत्र्यांना गैरव्यवहारावरून अटक झाली, पण अटकेनंतर कोणीही पदावर नव्हते. तुरुंगात असताना मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवणे हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्यच. पण विरोधी नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी त्यांना अटक केली जाऊ शकते, ही विरोधी पक्षांची भीती निरर्थक नाही. म्हणून तुरुंगात गेल्यावरही पद कायम ठेवणे कितपत योग्य याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये भाजप वा एनडीएकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने सलग ३० दिवस तुरुंगात काढावे लागल्यास ३१व्या दिवशी अपात्र ठरवण्याची तरतूद असलेला कायदा मंजूर होण्यास काहीच अडथळा येणार नाही. अशा वेळी संयुक्त संसदीय समितीत सहभागी होऊन विधेयकात काही दुरुस्त्या सुचवण्याची विरोधकांना संधी होती. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बोफोर्स तोफा खरेदीच्या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीवर भाजप व विरोधकांनी बहिष्कार घातला होता, अशी आठवण काँग्रेसने आता करून दिली आहे. यापेक्षा गंभीर आक्षेपाची अपेक्षा प्रमुख विरोधी पक्षाकडून करता येत नाही; कारण भाजप, काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांच्या सोयीचे राजकारण करतात. संयुक्त संसदीय समितीच्या निमित्ताने केवळ विरोधकांतली दुफळीच नव्हे, तर राजकारण आणि नैतिकता यांतली दरीही दिसून येते आहे.