सार्वजनिक हितासाठी खासगी मालकीच्या जमिनी सरसकट राज्य सरकारांना ताब्यात घेता येणार नाहीत. फक्त काही प्रकरणांमध्ये खासगी जमिनींच्या भूसंपादनाचा सरकारला अधिकार असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊसदस्यीय खंडपीठाने ७ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिला. खासगी जमीन सार्वजनिक हितासाठी संपादित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाची छाननी केली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भौतिक साधनसंपत्तीचे वाटप करताना प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र असेल हे खंडपीठाने अधोरेखित केले ते योग्यच झाले. देशातील काही ठरावीक उद्याोगपती किंवा लोकांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन असल्याने या जमिनीचा वापर करता येत नाही, अशी नेहमी टीका केली जात असे. यातूनच आणीबाणी काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार सार्वजनिक हितासाठी भौतिक साधनांचे वाटप करण्याची तरतूद घटनेत केली होती. जमिनींच्या वाटपासाठी देशात अनेक कायदे झाले. खासगी जमीन संपादित करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याने काही प्रकरणांमध्ये बळजबरीने जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यातून आंदोलनेही झाली.
हे प्रकार यापुढे टळतील, अशी आशा जागवणारे निकालपत्र ज्याबाबत दिले ते प्रकरण मुंबईतील आहे. १९८६ मध्ये ‘म्हाडा’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या १९४० पूर्वीच्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न तेव्हा भेडसावत होता. इमारती कोसळून जीवितहानी झाल्याचे प्रकार घडले होते… अशा उपकरप्राप्त इमारतींमधील ७० टक्के रहिवाशांची मान्यता असल्यास या इमारती मंडळाने ताब्यात घ्यायच्या आणि या बदल्यात मालकाला मासिक भाड्याच्या १०० पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या बदलाला इमारत मालकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १९९१ मध्ये उच्च न्यायालयाने मालकांची याचिका फेटाळून लावली होती. या विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर जवळपास ३३ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी जमीन सरसकट ताब्यात घेता येणार नसल्याचा निर्वाळा दिला. पण १९८६ मध्ये कायदा करूनही मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आज चार दशकांनंतरही कायम आहे हे विशेष.
खासगी जमिनी ताब्यात घेण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी विविध निकाल दिले आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद ३९ (ब) नुसार सर्व खासगी मालकीच्या जमिनी सरकार ताब्यात घेऊ शकते, असा अल्पमतातील निकाल न्या. कृष्णा अय्यर यांनी दिला; त्याचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्ये देण्यात आला होता. न्या. अय्यर यांच्या ‘समाजवादी विचारांवर आधारित’ निकालपत्रावर ताज्या निकालात भाष्य करण्यात आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भौतिक संपत्तीचे समान वाटप व्हावे, अशी भूमिका मांडली होती. केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यात जमीन संपादन करण्यापूर्वी मालकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद होती; पण सरकारी यंत्रणा सारे कायदे, नियम गुंडाळून भूसंपादन करतात हे वारंवार अनुभवास येते. आपल्याकडे नव्याने उभारण्यात आलेला समृद्धी महामार्ग वा बुलेट ट्रेनसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्षच करण्यात आले होते. खासगी जमीन मालकांच्या विरोधाला महत्त्व दिल्यास पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारले जाणे हे कठीण हे सरकारमधील उच्चपदस्थांचे म्हणणेही रास्त आहे.
सरकारने सध्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधा या महत्त्वाच्या आहेत, असा सरकारचा युक्तिवाद असतो. रस्ते, पूल, सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प मार्गी लागले पाहिजेत यात कोणाचेच दुमत नाही. पण ‘बुलेट ट्रेनमुळे देशाचा विकास होईल,’ असे स्वप्न रंगविले जात असले तरी देशातील शहरांमध्ये धावणारी मेट्रो सेवा ही अद्यापही आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात आहे. यावरून बुलेट ट्रेनचे आर्थिक गणित जुळणार का, याचाही विचार झाला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट खासगी जमिनी घेण्यावर निर्बंध आणले ते एक प्रकारे योग्यच झाले. खासगी जमिनींच्या संपादनावर निकाल आला; पण ज्याच्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाने पोहोचले तो मुंबईतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मात्र तसाच कायम राहिला. या निकालातून ‘सार्वजनिक हित’ कधी साधले जाणार, याकडे त्यामुळेच लक्ष राहील.
