आर्थिक अनिवार्यता असली, की राष्ट्रवादाच्या बेटकुळ्या फुगवणे कधीतरी थांबवावे लागतेच. ज्या देशाशी आपण संघर्षाच्या आणि सडेतोड प्रत्युत्तराच्या भाषेत बोलतो, त्या चीनबरोबर आपली व्यापारी तूट दिवसेंदिवस वाढतच आहे. म्हणजे चीनकडून होणारी आयात कमी होत नाही आणि आपण त्या देशाला त्या प्रमाणात निर्यात करू शकत नाही. ही आयात सरसकट थांबवणे शक्य नाही आणि निर्यात वाढवण्याची आपली सध्या क्षमता नाही. तेव्हा व्यापार थांबवणे वगैरे बातच नको. फुटकळ उपयोजनांवर दर सहा महिन्यांनी बंदी घालून आपण राष्ट्रवादाची हौस तेवढी जिरवून घेतो. याचे कारण, चिनी मालाला सशक्त पर्याय शोधणे आपल्याला जमत नाही आणि या मालावाचून आपली औद्याोगिक आणि पायाभूत दौड मंदावते हे वास्तव त्यामुळे स्वीकारावे लागते. असेच काहीसे सध्या भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांबाबत होत आहे. त्या देशाचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांनी गतवर्षी निवडून आल्यानंतर भारतास डिवचण्यास सुरुवात केली. त्यांना चीनची फूस होती हे तर उघडच आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी त्याहीपुढे जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही चिखलफेक केली. कारण काय, तर पंतप्रधानांनी लक्षद्वीपमधील पर्यटनास प्रोत्साहनपर भेट दिली. मुईझ्झूंच्या मंत्र्यांच्या वेडगळपणाला खरे तर अध्यक्षांनीच आवर घालायला हवा होता. तो घातला तोवर उशीर झाला होता. याचा एक परिणाम म्हणजे मालदीवमधील पर्यटनावर बंदी घालण्याची मोहीम इथल्यांनी सुरू केली. अशा प्रकारच्या भावनिक मोहिमांचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण भारतीय पर्यटकांची संख्या घटली तर काय हाहाकार उडू शकतो याची जाणीव मुईझ्झूंना पर्यटन हंगाम संपल्यावर झाली असावी. जून महिन्यात मुईझ्झू अध्यक्ष या नात्याने पहिल्यांदाच भारतात आले. पंतप्रधान मोदींच्या शपथविधीसाठी ते विशेष निमंत्रित होते. त्यानंतर आता परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर त्या देशाच्या दौऱ्यावरून नुकतेच परतले. दोन्ही देशांतील संबंध त्यामुळे पुन्हा सुरळीत होत आहेत का, याचा धांडोळा या निमित्ताने घ्यावा लागेल. ‘इंडिया आउट’ हा मुईझ्झू यांचा गतवर्षी प्रचारातील मुद्दा होता. मालदीवमध्ये तैनात भारतीय हवाईदलाचे मालवाहू विमान, हेलिकॉप्टर आणि काही सैनिक यांना तो देश सोडून जाण्यास मुईझ्झू यांनी भाग पाडले. त्यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदा चीनला भेट दिली. एकंदर आविर्भाव असा होता, की येथून पुढे मालदीवला भारताची गरजच भासणार नाही आणि चीन त्या देशाच्या साऱ्या गरजा पुरवू शकेल. चीनने एक अत्यंत आधुनिक युद्धनौका मालदीवच्या किनाऱ्यावर नांगरून ठेवली आणि त्या देशाबरोबर लष्करी सहकार्याच्या करारावरही चर्चा सुरू केली. परंतु भारत-मालदीव संबंधांना प्रदीर्घ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक अधिष्ठान आहे, हे वास्तव एखाद्या सरकारला अल्प काळात बदलता येणार नाही. नैसर्गिक आपत्ती वा कोविडसारखे साथीचे आजार बळावल्यास भारताचीच मदत या देशाला घ्यावी लागते. तेथे चीन येणार नाही. चीनच्या दृष्टीने मालदीवचे महत्त्व असून असून किती असणार, हे अचूक ताडण्यात मालदीवचे विद्यामान नेतृत्व कमी पडले. मालदीवमध्ये भारतीय पर्यटकांचा वावर आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो थोडा जरी वाकला, तरी मालदीवचे नेतृत्व - ते कितीही चीनधार्जिणे असले तरी - अस्वस्थ होणारच. तेच आता जयशंकर यांच्या भेटीनिमित्ताने दिसून येत आहे. याचा अर्थ मुईझ्झू भविष्यात भारताला डिवचणार नाहीत किंवा चीनकडून गोंजारून घेणार नाहीत, असा नव्हे. या टापूतील पाकिस्तान वगळता इतर अनेक देशांप्रमाणे मालदीवलाही भारत व चीन या दोन्हींकडून काही ना काही पदरात पाडून घ्यावेच लागणार. यासाठी दोन्हींपैकी एकाशी कायम मैत्री नि दुसऱ्याशी कायम शत्रुत्व घेणे परवडण्यासारखे नाही. ‘मालदीव हिंद महासागरातील स्थैर्य, शांतता आणि समृद्धीसाठी आम्हाला महत्त्वाचा वाटतो’ हे जयशंकर यांचे विधान त्या देशाला सन्मानयुक्त महत्त्व बहाल करणारे ठरते. या मुत्सद्देगिरीची सध्याच्या वातावरणात नितांत गरज आहे. त्या देशातील सध्या भारताच्या दृष्टीने आश्वासक ठरणारे वारे आपल्याही महत्त्वाची जाणीव करून देणारे ठरतात.
