एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर कसे काय पाडले जाऊ शकते तसेच कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता घरे कशी पाडली जातात, असे विविध सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुलडोझर न्याय’ व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जातीय दंगल, दगडफेक, अशा गुन्ह्यांमधील आरोपींची घरे पाडण्याचा पायंडा उत्तर प्रदेशाने २०१७ पासून पाडला. त्यातही विशिष्ट समुदायातील आरोपींचीच घरे अधिक पाडली गेली.
दिल्लीतील जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेशातील रतलाम, राजस्थानमधील उदयपूर, तसेच उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाच्या आरोपींची घरे बुलडोझर लावून पाडण्यात आली. यातून ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणजे उत्तर प्रदशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ‘बुलडोझर मामा’ म्हणजे मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ही नावे ‘लोकप्रिय’ असल्याचा प्रचार झाला. इतका की, या ‘बुलडोझर प्रिय’ नेत्यांच्या नवीन फळीत ‘बुलडोझर भाई’ म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही नाव जोडले जाऊ लागले. उत्तर प्रदेशात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या प्रचारसभांत व्यासपीठाशेजारीच बुलडोझर उभे करण्यात येत असत. अल्पसंख्याक समाजाला सूचक संदेश देण्याचा तो प्रयत्न असल्याची टीका झाली होती. उत्तर प्रदेशात विकास दुबे या गुंडाचे कार्यालय तोडण्यासाठी बुलडोझरचा वापर झाला; पण हा तथाकथित ‘न्याय’ सर्वच जातीधर्मातील गु्न्हेगारांना समान असल्याचे कधी दिसले नाही. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा कित्ता मग राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गिरविला. पुण्यात पबमध्ये मद्यापान करून एका युवकाने अपघात केला तेव्हा सर्व पबच्या विरोधात कारवाईचे आदेश देण्यात आले. मग सरकारी यंत्रणेने बुलडोझर लावून दोन दिवस हे पब तोडण्याची कारवाई केली. मीरा-भाईंदरमध्ये धार्मिक मिरवणुकीवरून दोन जमातीत दगडफेकीचे प्रकार घडताच अल्पसंख्याक समाजाच्या आरोपींची घरे तोडण्याचे फर्मान निघाले. साकीनाक्यात वाहने उभी करण्यावरून झालेल्या हिंसाचारानंतर आरोपीचे पाच मजली अनधिकृत घर तोडण्यात आले. ‘हा आदेश पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिला’ अशी प्रसिद्धी करू पाहणारे पत्रक त्यांच्या कार्यालयाने काढले होते. अगदी गेल्या महिन्यात वसई-विरारमध्ये मारहाणीत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर संबंधित रिसॉर्ट तोडण्याचा आदेश शासनातील उच्चपदस्थाने दिला होता, असा दावा करण्यात आला. वसई-विरारमधील अर्नाळ्यात अनेक अनधिकृत रिसॉर्ट उभी असताना कारवाई फक्त एकावर झाली. ‘बुलडोझर भाई’म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे गुणगान गाणारे होर्डिंग ठाण्यात लागले होते.
अनधिकृत बांधकामांना सरकारने अभय देऊ नयेच. सर्वोच्च न्यायालयानेही बुलडोझरवरून निरीक्षण नोंदविताना अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण नाही हे स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामे उभी राहात असताना शासकीय यंत्रणा काय करीत होत्या, हा खरा मुद्दा आहे. दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश असो वा मध्य प्रदेश, लाखो अनधिकृत बांधकामे शासकीय तसेच खासगी जमिनींवर उभी आहेत. राजकारणी-नोकरशहा- विकासक यांच्या अभद्र युतीतूनच अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली किंवा अद्यापही उभी राहात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात आजही
अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकाम सुरू होताच महापालिकेचे अधिकारी नोटीस बजावून मोकळे होतात. अधिकाऱ्यांवर बालंट येणार नाही याची खबरदारी त्यातून घेतली जाते, पण पुढे काहीच न झाल्याने हप्तेवसुलीची चर्चा रंगते. योगी आदित्यनाथ काय किंवा एकनाथ शिंदे यांनी सरसकट अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कारवाई केली असती वा बुलडोझर फिरविला असता तर त्यांचे स्वागतच झाले असते. पण निवडक कारवाई करण्यातून द्वेषाचे राजकारण उघड होते. पॅलेस्टिनीद्वेषाचे राजकारण उघडपणे करणाऱ्या इस्रायलमध्ये या असल्या ‘बुलडोझर न्याया’ची सुरुवात झाली, यात नवल नाही. तेथेही आरोपी ठरलेल्या वा सरकारी यंत्रणांना आव्हान देणाऱ्या पॅलेस्टाईन नागरिकांची घरे पाडली जात.
पण भारत हा सर्वांना समान लेखणाऱ्या राज्यघटनेचा आणि ‘सबका साथ…’ आदी घोषणा देणाऱ्या नेत्यांचा देश आहे. इथे कायद्याचे राज्य आहे. मग एखाद्यावर केवळ आरोप झाला म्हणून त्याचे घर/ कार्यालय बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्याची गरज काय, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न टोकदार ठरतो. या संदर्भात देशपातळीवर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ही तत्त्वे लागू झाल्यास केवळ बुलडोझरला नव्हे, तर कायद्यांच्या आडून चालणाऱ्या द्वेषमूलक राजकारणालाही लगाम बसेल, अशी आशा आहे.
