अन्वयार्थ: साहित्य पुरस्कारांचे असेही राजकारण

‘साहित्य अकादमी’चे २०२५चे पुरस्कार जाहीर करण्यात येणार होते, पण केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्यासंदर्भातील पत्रकार परिषद ऐन वेळी रद्द करण्यात आली. हे पुरस्कार कधी जाहीर होतील किंवा होतील की नाही याबाबत काहीच माहिती नाही. यासाठी तमिळनाडू सरकारने पुढाकार घ्यावा या साहित्य क्षेत्रातून झालेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने ‘अभिजात भाषा साहित्य पुरस्कार’ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येकी पाच लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

या ‘अभिजात भाषा’ पुरस्कारांतून मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्रातील भाजप सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आणि तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारमध्ये काही काळ संघर्ष सुरू आहे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी रोखून धरल्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. राज्यपालांनी या राज्यात कुलगुरू नियुक्त्याही अडवल्या आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्र मान्य करावे म्हणून केंद्राचा दबाव असताना मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी हे धोरण स्वीकारण्यास ठाम नकार दिला होता. त्रिभाषा सूत्राच्या मिषाने तमिळनाडूत हिंदी लादण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप द्रमुककडून केला जातो. या वादात तमिळनाडूला देय असलेले सर्वशिक्षा अभियानाचे सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने अडवून ठेवले आहेत.

साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारांचा यंदा चांगलाच विचका उडाला. दरवर्षी २४ भाषांमधील लेखकांना पुरस्कार दिला जातो. यंदा २०२५चे पुरस्कार डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार होते, त्यापूर्वी नियमानुसार साहित्य अकादमीच्या सर्वोच्च अशा कार्यकारी मंडळांची बैठक पार पडली. त्यात तज्ज्ञ समितीकडून सुचविण्यात आलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब झाले. दुपारी ३ वाजता पत्रकार परिषदेत पुरस्कार विजेत्यांची नावे जाहीर होणार इतक्यात, केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून ‘पुरस्कारांची घोषणा केंद्राच्या संमतीशिवाय करू नये,’ असा लेखी फतवा काढण्यात आला. यासाठी गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे कारण देण्यात आले. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला केंद्र व साहित्य अकादमी या चारही स्वायत्त संस्थांशी केलेल्या करारांची आठवण करून देण्यात आली. या करारात चारही स्वायत्त संस्थांनी पुरस्कारांच्या पुनर्रचनेबाबत केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करावी, अशी तरतूद आहे, यावर सांस्कृतिक मंत्रालयाने बोट ठेवले. तसेच पुरस्कारांची पुनर्रचना होईपर्यंत मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय पुरस्कारांची घोषणा करू नये, असेही बजावले. स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण करून वर आधीचे सारेच वाईट असल्याचा देखावा करण्याचा प्रकार नवा नसला तरी, तमिळनाडूने त्याला दिलेले उत्तर नवे म्हणावे लागेल.

अर्थात हे उत्तरही राजकीयच ठरू शकते. साहित्य, कला, संस्कृती, नाट्य अशी क्षेत्रे राजकारणापासून दूर असावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. ‘केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पुरस्कारांची घोषणा करू नये’, असे लेखी पत्र केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय साहित्य अकादमीसारख्या स्वायत्त संस्थेला देत असल्यास भविष्यात अकादमीची वाटचाल कशी होईल हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने सात भाषांतील साहित्यासाठी पुरस्कारांची घोषणा केली, तीही मुख्यमंत्र्यांमार्फतच हे लक्षणीय. पुरस्कारांचे असे राजकारण होणे व उजव्या-डाव्या विचारसरणीच्या लेखकांना सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमानुार पुरस्कार मिळणे हे आणखी क्लेशदायक.