बांगलादेशमधील कुणा चिन्मय कृष्ण दास या हिंदू महंताच्या अटकेवरून भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव येणे हे अनपेक्षित आणि अप्रस्तुत आहे. बांगलादेशच्या शेख हसीना यांना त्या देशातील संतप्त विद्यार्थी निदर्शकांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणे भाग पाडल्यानंतर त्यांनी देशत्याग केला आणि त्या भारताच्या आश्रयाला आल्या. तो दिवस म्हणजे ५ ऑगस्टपासून भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांदरम्यान व्यक्त किंवा अव्यक्त तणाव कायम आहे. शेख हसीना यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे खटले चालवायचे असल्यामुळे त्यांची बांगलादेशात पाठवणी करावी, अशी विनंती त्या देशाच्या काळजीवाहू सरकारने केली आहे. या मागणीस भारताने प्रतिसाद दिलेला नाही हा बांगलादेशचा आक्षेप आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस हे तेथीस काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख सल्लागार आहेत. त्यांनी बांगलादेशातील जनमताचा मान राखतानाच, भारताशी तूर्त जुळवून घेण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. ही तारेवरची कसरत ठरते. युनूस हे लोकनियुक्त नेते नाहीत. तेथे निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाल्यानंतर अशी परिस्थिती राहणार नाही. बहुधा बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे (बीएनपी) पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर असे सरकार सुरुवातीस तरी भारतविरोधी राहण्याची शक्यताच अधिक. या सरकारने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारताकडे केल्यास ती आपल्याला फार काळ पुढे ढकलता येणार नाही. हसीना यांच्या अवामी लीगप्रमाणे बीएनपीशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध नाहीत. या पार्श्वभूमीवर चिन्मय कृष्ण दास प्रकरणाकडे पाहावे लागेल.
याचे कारण ही व्यक्ती म्हणजे भारत सरकारच्या बांगलादेशातील वकिलातीमधील कोणी मुत्सद्दी वा कर्मचारी नाही. ते हिंदू महंत आहेत, तसेच सध्या आंदोलकाच्या भूमिकेत आहेत. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्श्यसनेस अर्थात इस्कॉन या आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न आहेत. स्वत:ला सनातनी म्हणवतात आणि ‘बांगलादेश सम्मीलित सनातन जागरण जोती’ या संघटनेचे प्रवक्ते आहेत. चत्तोग्राम किंवा चितगाँग येथे निदर्शनादरम्यान चिन्मय कृष्ण दास यांनी बांगलादेशाच्या राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला, असे त्यांच्या विरोधात बीएनपीच्या एका पदाधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. त्याची दखल घेत दास यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली. गेले काही महिने आणि विशेषत: शेख हसीना प्रकरणानंतर बांगलादेशात अल्पसंख्याकांविरुद्ध आणि त्यातही हिंदू नागरिकांच्या मत्ता आणि प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य करण्याच्या घटना घडल्या. शेख हसीना यांची भारत सरकारशी जवळीक असल्याचा राग मानून आणि हिंदू म्हणजे भारतप्रेमी आणि बांगलादेशद्वेष्टे असल्याचे गृहीत धरून हे हल्ले झाले. सुरुवातीस त्या वेळी भारत सरकारने चिंता व्यक्त करताना, बांगलादेशातील काळजीवाहू सरकारला सबुरीचा सल्ला दिला होता. त्याची दखल घेऊन मोहम्मद युनूस यांनी एका हिंदू मंदिराला भेट देऊन, धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन दिले होते.
पण चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेवरूनही भारताच्या परराष्ट्र खात्याने चिंता व्यक्त करणे, दास यांना जामीन नाकारल्याबद्दल गर्भित नाराजी व्यक्त करणे पूर्णतया अप्रस्तुत ठरते. याचे कारण दास यांची अटक आणि त्यांच्या विरुद्धची कोणतीही कायदेशीर कारवाई ही बांगलादेशची अंतर्गत बाब ठरते. हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या जीवित आणि मत्तारक्षणाविषयी तेथील सरकारला सल्ला देणे एक वेळ मान्य होऊ शकते. पण येथेही, असाच सल्ला बांगलादेश किंवा इतर कोणत्याही देशाकडून आल्यास आपला कसा तीळपापड होतो याचीही जाण असलेली बरी. पुन्हा एखाद्या महंताविषयी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने इतके संवेदनशील होण्याचे कारणच काय? चिन्मय दास दोषी आहेत, की त्यांना हिंदू धर्मीयांच्या आंदोलनांचे नेतृत्व केल्याबद्दल सरकारकडून शिक्षा मिळाली वगैरे तर्क विश्लेषक किंवा समाजमाध्यमजीवींना लढवू देत. त्यात सरकारने पडण्याचे काहीही प्रयोजन नाही. खुद्द चिन्मय दास यांनीही शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन सुरू ठेवावे असे आवाहन केले आहे. ते स्वागतार्ह ठरते. बांगलादेश सरकारने भारताच्या निवेदनावर लागलीच तिखट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. पण मुळात अशी संधी आपणच त्यांना दिली. एखाद्या देशाची अंतर्गत बाब ही राजनैतिक सीमारेषा आपण स्वीकारली पाहिजे. परिपक्व देशाचे ते महत्त्वाचे लक्षण असते.
