खासगी क्षेत्रातील काही बँका बुडता बुडता वाचल्या. किंबहुना वाचवल्या गेल्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत २७ असलेली संख्या, विलीनीकरण, एकत्रीकरण करून १२ वर आली. गेल्या अर्धशतकात देशातील कोणतीही व्यापारी बँक बुडालेली नाही. नेमकी या उलट स्थिती लोकांनी एकत्र येत उभारलेल्या सहकारी बँकांत आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत नियमितपणे ज्या बँका बुडाल्या त्या सर्व सहकारातल्याच, बँक डबघाईला आली आणि तिला बुडण्यापासून वाचवले गेले असे उदाहरण सहकारी बँकांबाबत अपवाद म्हणूनही सापडत नाही.

मुंबईतील पीएमसी बँकेचा किस्सा तर पार दिल्लीपर्यंत गाजला. केंद्राने खडबडून जागे होत हालचाली केल्या. नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आले. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कारभार ‘शक्तिमान’ नेत्याहातून सुरू झाला. पण परवाना रद्द करण्यात आलेल्या नागरी सहकारी बँकांची संख्या घटली नाही, ती तब्बल ४२ वर पोहोचली. कोणी म्हणेल, चौदाशे-पंधराशे नागरी बँकांत, इतक्याशा बुडाल्या तर एवढा गहजब का? पण ज्याचे जळते त्यालाच कळेल. अधिक व्याजदराच्या आमिषाने म्हणा किंवा विश्वास अथवा सोय पाहता म्हणा, जीवनभर कष्टाने कमावलेले आणि निवृत्तीनंतरची सोय असलेले ३०-४० लाख अकस्मात बुडाल्याच्या वृत्ताचा ज्येष्ठांना बसणारा धक्का किती मोठा असेल, याची इतरांना कल्पनाही करता येणार नाही. विम्याने संरक्षित पाच लाखांच्या भरपाईने भरून निघणारा हा घाव नक्कीच नाही.

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta anvyarth the bank went bankrupt field co operative banks amy