राजकारणी आणि भूखंड वाटप हे एक नाजूक प्रकरण. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, केंद्रीय मंत्र्यांना वा राज्यांच्या मंत्र्यांना भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहारांवरून राजीनामे द्यावे लागले आहेत. तरीही त्यातून काहीही बोध घेण्यास राजकारणी तयार नाहीत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपात झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा राज्यपालांचा आदेश अवैध ठरवावा यासाठी सिद्धरामय्या यांनी केलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर लगेचच भाजपने सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. योगायोगाने त्याच वेळी महाराष्ट्रात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे अध्यक्ष असलेल्या संस्थेला नागपूरजवळील कामठीमध्ये भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. नियमांचे पालन करून भूखंड वाटप झाले असते तर आक्षेप घेण्यास काहीच जागा नव्हती. पण महसूल व वित्त या दोन विभागांनी घेतलेला आक्षेप डावलून पाच हेक्टर जागा कवडीमोल दराने बावनकुळे यांच्या संस्थेला मिळाली आहे. ही संस्था महाविद्यालय सुरू करणार आहे. परंतु ही संस्था उच्च व तंत्र शित्रण विभागात काम करीत नसल्याने संस्थेस थेट आणि सवलतीच्या दरात भूखंड देण्यास महसूल व वित्त खात्याचा आक्षेप होता. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचा प्रस्ताव असल्याने सारे नियम बाजूला सारून भूखंड मिळाला. या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये गोरगरीब मुलांना शिक्षणाच्या संधी मिळतील याची खबरदारी बावनकुळे यांना घ्यावी लागेल. अन्यथा व्यवस्थापन कोट्याच्या नावाखाली देणग्या वसुलीचे नवीन दुकान सुरू व्हायचे. असो, निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना खूश केले आहे !
अन्वयार्थ: भूखंड घोटाळ्याची तऱ्हा
राजकारणी आणि भूखंड वाटप हे एक नाजूक प्रकरण. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, केंद्रीय मंत्र्यांना वा राज्यांच्या मंत्र्यांना भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहारांवरून राजीनामे द्यावे लागले आहेत.
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 26-09-2024 at 05:45 IST
© The Indian Express (P) Ltd
© The Indian Express (P) Ltd
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta anvyarth the petition filed by karnataka chief minister siddaramaiah was dismissed by the karnataka high court amy