वक्फ सुधारणा कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींची अंमलबजावणी करणार नसल्याची केंद्र सरकारला द्यावी लागलेली हमी तसेच राज्यपालांकरवी विधेयके अडवण्याच्या खटपटीला दिलेली चपराक या सर्वोच्च न्यायालयातील दोन ताज्या घडामोडी सत्ताधारी पक्षाला पचनी पडलेल्या दिसत नाहीत हे भाजप नेत्यांच्या एकूणच विधानांवरून स्पष्ट होते. न्यायालयाच्या कोणत्याही निकालावर भाष्य करताना संबंधित न्यायमूर्तींना लक्ष्य करू नये, असे संकेत असतात. अलीकडे सारीच नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जात असताना न्यायपालिकेलाही लक्ष्य करण्यात येऊ लागले. न्यायपालिका किंवा अन्य घटनात्मक पदावरील उच्चपदस्थांच्या विरोधात टीकाटिप्पणी करण्यात सत्ताधारी भाजपचे नेते आघाडीवर आहेत हे दुर्दैव.
‘कायदे जर सर्वोच्च न्यायालयच बनवणार असेल तर संसद भवन बंद करायला हवे’ एवढ्यावर न थांबता, ‘देशातील यादवीस सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हेच जबाबदार आहेत’, असे निराधार विधानही भाजपचे झारखंडमधील खासदार निशिकांत दुबे यांनी केले. हे दुबे भाजपच्या नेतेमंडळींच्या विश्वासातील. कारण विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणानंतर लोकसभेत लगेच त्यावर प्रतिवाद करणे, विरोधी नेत्यांना टोचून बोलणे, सभागृह सुरू असताना बसून विरोधकांना डिवचणे यात दुबे नेहमी आघाडीवर असतात. भाजपचेच दुसरे खासदार दिनेश शर्मा यांनी ‘न्यायालयाच्या आदेशामुळे जनमानसात शंकेची पाल चुकचकते,’ असे तारे तोडले. या वाक्ताडनानंतर, भाजप न्यायपालिकांचाही आदर करीत नाही, असा टीकेचा सूर उमटताच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ‘हे त्यांचे वैयक्तिक मत’ असल्याचे सांगत हात झटकले. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी कानपिचक्या दिल्यावर खासदार दुबे गप्प बसणे अपेक्षित होते. पण…
पण, लगेच दुसऱ्या दिवशी दुबे यांनी वक्फ कायद्यावर टीका करणारे निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्यावर ‘मुस्लीम आयुक्त’ अशी टिप्पणी केली. वास्तविक कुरेशी यांची आधी सनदी अधिकारी व पुढे निवडणूक आयुक्त म्हणून सारी कारकीर्द निष्कलंक होती. उलट हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील तणाव दूर व्हावा म्हणून कुरेशी यांनी पुढाकार घेऊन मुस्लीम समाजातील विचारवंत, उद्याोगपती यांच्यासह सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यावरून मुल्लामौलवींनी कुरेशी यांच्यावर टीकाही केली होती. अशा कुरेशी यांना हिणवण्यासाठी ‘मुस्लीम आयुक्त’ म्हणणे कितपत योग्य याचा विचार भाजपच्या नेत्यांनी करणे आवश्यक.
दुबे, शर्मा किंवा ‘संसदेत चारसो पार जागा द्या, राज्यघटना बदलून टाकू’ असे म्हणणारे तत्कालीन खासदार अनंतकुमार हेगडे यांसारख्यांनी वादग्रस्त विधाने करायची आणि भाजपच्या नेतृत्वाने ही वैयक्तिक विधाने असल्याचे सांगत मारल्यासारखे करायचे हे नेहमीचेच झाले. अशी विधाने करण्याकरिता नेतृत्वाची फूस नसेलच असे नाही. नेतृत्वाला अपेक्षित असलेला संदेश खासदार किंवा अन्य नेत्यांच्या तोंडून द्यायचा आणि नंतर पक्षाच्या उच्चपदस्थांनी हात वर करायचे. यातून जनतेत योग्य तो संदेश जातो. वक्फ कायद्यातील सुधारणा हा भाजपचा प्रतिष्ठेचा विषय. विरोधकांचा विरोध डावलून भाजपने कायदा मंजूर केला. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात कोंडी झाली. शेवटी पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ मंडळावर बिगरमुस्लिमांची नियुक्ती करणार नाही तसेच वहिवाटीने वक्फ झालेल्या जमिनी अधिसूचित करणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारला द्यावी लागली. केंद्रातील भाजप सरकारसाठी हा मोठा धक्का होता. यातूनच दुबे आणि भाजपची अन्य मंडळी बरळली. तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांच्या कार्यपद्धतीवरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे कान टोचले. एवढे गंभीर ताशेरे ओढल्यावर स्वाभिमानी व्यक्तीने राजीनामा दिला असता. तसे न करता तमिळनाडूमधील विद्यार्थ्यांना ‘जय श्रीराम’चा नारा देण्याचा उपदेश करीत रवी यांनी स्वत:चा खुंटा बळकट केला. राष्ट्रपती व राज्यपालांवर विधेयकांना संमती देण्यासाठी लादण्यात आलेली कालमर्यादा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ‘सुपर पार्लमेंट’ची उपमा दिली. तरीसुद्धा ‘न्यायालयांच्या आदेशांचा सरकार आदरच करते,’ अशी ग्वाही भाजप अध्यक्ष नड्डा देत आहेत. पण पक्षाचे खासदारच न्यायपालिकांचा अनादर करीत असल्यास त्यांना केवळ तंबी देऊन प्रकरण संपणारे नाही. ‘सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यामुळे देशात यादवी निर्माण होईल’ हे खासदार दुबे यांचे विधान तर अधिक गंभीर. खरेतर दुबे यांना पक्षातून निलंबित करणे अपेक्षित होते. तसे काही झाले नाही आणि होणेही अशक्य. यातूनच दुबे, शर्मा या मंडळींचा बोलविता धनी कोण, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
