अन्यथा : या कचऱ्याचं करायचं काय?

तर या अधिकारी मित्रानं ज्यांचे आदेश पाळावे लागतात अशा व्यक्तीला म्हणजे संबंधित मंत्र्याला विचारलं: शहरं स्वच्छ केल्यावर आपण हा कचरा कुठे टाकणार?

सदर मंत्री म्हणाला कुठे म्हणजे? गावाबाहेर.

या अधिकारी मित्राला ते उत्तर अपेक्षितच होतं. तो वाट पाहात होता जणू या उत्तराची. त्यानं लगेच पुढचा युक्तिवाद केला: हा कचरा गावाबाहेर टाकणार. पण तरी तो आपल्याच जिल्ह्यात राहील. मग आपण जिल्ह्यातनं हा कचरा उचलायचा आणि जिल्ह्याबाहेर टाकायचा. पण तरी तो काही आपल्या राज्याबाहेर जाणार नाही. म्हणून मग आपण राज्यातला कचरा घ्यायचा आणि राज्याबाहेर कोणत्या तरी स्थळी टाकायचा. असं सगळीच राज्यं करणार. म्हणजे प्रत्येक राज्याबाहेर कुठे ना कुठे कचऱ्याचे ढीग तयार होणार. पण राज्यं झाली तरी आपलीच. त्यामुळे राज्यांतला कचरा होईल दूर. पण तो देशातच राहील. पण मग प्रश्न असा की या देशातल्या कचऱ्याचं आपण करायचं काय? त्याचं काही आपल्याला नाही करता आलं तर स्वच्छ भारत अभियानाचं काय?

इतकं मूलभूत, विचार करायला लावणारं काही ऐकायची सवय नव्हती त्या मंत्री महोदयांना. आणि तसंही स्वतंत्र विचार करून फार काळ लोटला होता त्यांना. हे विचारबिचार करण्यापेक्षा ‘वरनं’ येणाऱ्या आदेशांचं खाली तसंच्या तसं पालन करण्यात शहाणपण आणि आपल्या प्रगतीचं गुपित दडलंय हे ठाऊक होतं त्यांना. त्यामुळे हे प्रश्न त्यांनी झटकून टाकले आणि स्वच्छ भारत अभियान यशाचा बाइट द्यायला सराईत सुहास्य वदनाने ते कॅमेऱ्यास सामोरे गेले. थोड्या दिवसांनी या माझ्या मित्राची त्या खात्यातनं बदली झाली, अशी बातमी आली. असो.

तर हा मित्र आता आठवला कारण भर ज्वानीत आलेला आपल्याकडचा महानगरपालिका निवडणूक हंगाम. आपल्याकडे निवडणुका म्हणजे टोणगे गाभण राहू शकतात; हे सिद्ध करून दाखवणारा काळ. महाराष्ट्रात तर आधी नगरपालिका निवडणुका झाल्या. आता महानगरपालिकांच्या होतील पुढच्या आठवड्यात. त्यानंतर जिल्हा परिषदांचा नंबर. सगळा लोकशाहीचा देखावा कसा यथासांग पार पडेल. या देखाव्याची लगबग जोरात सुरू असताना या आठवड्यात एका परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्याचा फोन आला. भेटू यात का, म्हणून. वेळोवेळी अशा अनेकांच्या भेटी होत असतात. त्यामुळे तसं काही वेगळं वाटलं नाही. ठरल्याप्रमाणे आम्ही भेटलो. निवडणुकांत काय वाटतं वगैरे नेहमीचंच सगळं. पण या गप्पा संपता संपता तो सहज म्हणाला, ‘मला एक प्रश्न पडतो.’

‘काय?’

‘स्वच्छ राहणं, स्वच्छता ठेवणं इतकं खर्चीक असतं का? तुमच्या देशातल्या शहरांत काही किमान स्वच्छता का नसते? त्यांना परवडत नाही का? नसेल तर त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचं चांगलं साधन तयार झालंय’

मला वाटलं आता हा काहीतरी प्रवचन देणार आणि आपल्याला माहिती असलेल्या गोष्टीच पुन्हा ऐकायला लागणार. या कल्पनेनं चेहऱ्यावर जरा कंटाळवाणा भाव आला असणार. त्यालाही लक्षात आलं असावं. तो म्हणाला, ‘तुमच्याकडच्या महापालिका खरं म्हणजे त्यांचा कचरा विकू शकतात. केवढं मोठं गिऱ्हाईक आहे या कचऱ्याला’ मग यावर गप्पा मारता मारता डेन्मार्कचा प्रयोग समोर आला.

डेन्मार्क हा नेदरलँडप्रमाणे एक सपाट देश. नेदरलँडपेक्षा जरा बरा. पण नैसर्गिक उंचीचा डोंगर वा टेकडी फक्त ५५० फूट उंचीची. म्हणजे या देशात डोंगरच नाहीत. नेदरलँड हा संपूर्ण देश जसा सायकलवरनं फिरता येतो. कारण उंचीच नाही कुठे, तसं काही प्रमाणात डेन्मार्कचंही. त्यामुळे त्या देशातल्या नागरिकांना स्किइंगसाठी दुसरीकडे कुठे जावं लागतं. त्या देशात अशी मोठी घसरगुंडीची सोयच नाही. मग त्या देशातल्या अभियत्यांनी ठरवलं. असा एक कृत्रिम डोंगर तयार करायचा आणि त्याच्यावरनं घसरगुंडी. तसा त्यांनी केला आणि ही जागा आता मोठी लोकप्रिय झालीये.

हा डोंगर कसला?

तर कचऱ्याचा. मुळात डेन्मार्क वगैरे देश हे अतिस्वच्छ. पुरेसा कचराही तयार होत नाही. पण जो काही होतो त्याचं करायचं काय हा प्रश्न. कारण हा सगळा कचरा जैविकदृष्ट्या नष्ट न होणारा. म्हणजे प्लास्टिक, टिन्स वगैरे. मग या देशातल्या अभियंत्यांनी एक मार्ग काढला. हा कचरा हाच कच्चा माल वापरून त्यापासनं ऊर्जा तयार करायचा. म्हणजे वीज तयार करायची. म्हणून मग त्यासाठी एक भला मोठा डोंगर तयार केला गेला. राजधानी कोपनहेगन या शहरात. हा डोंगर भलामोठा म्हणजे तब्बल ४५० मीटर उंचीचा. म्हणजे एका टोकाला साधारण १५०० फूट उंच. आणि दुसऱ्या बाजूने उतार. त्यावर गच्च हिरवळ. हिवाळ्यात बर्फ पडतं आणि मग एकाच वेळी हजारोंनी त्यावर स्किइंगचा आनंद घेतात. इतकी गर्दी असते. चांगलंच लोकप्रिय झालंय हे स्थळ. हे वाचून यात काय एवढं असं वाटेल काहींना.

यातलं वेगळं म्हणजे या टेकाडाचं पोट. त्यामध्ये आहे वीजनिर्मिती केंद्र आणि त्यातली वीज तयार होते ती कचरा जाळून. प्लॅस्टिक, टिन्स वगैरे जे काही भंगार असेल ते जाळलं जातं आणि त्यातनं वीजनिर्मिती होते. दोन महाकाय वीजभट्ट्या आहेत आत. दररोज किमान ३०० ट्रक भरभरून या भट्ट्यांत ओतावे लागतात. त्या शहरातला निवासी भाग, व्यावसायिक, बाजारपेठा वगैरेंतनं सापडेल तिथून हा कचरा इथे आणला जातो. त्याचं वर्गीकरण केलं जातं आणि भट्टीत सारलं जातं इंधन म्हणून. हे आश्चर्य इथेच संपत नाही.

ही काही कोणा खासगी कल्पक उद्याोजकाची निर्मिती नाही. या अमागर रिसोर्स सेंटर (Amager Resource Center) अशा नावच्या या प्रकल्पाची मालकी आहे पाच स्थानिक महानगरपालिकांकडे. बॅबकॉक अँड विल्कॉक्स या विख्यात अभियांत्रिकी कंपनीनं नगरपालिकांसाठी या प्रकल्पाचं आरेखन केलं. दोन महाप्रचंड भट्ट्यांतनं एक हजार अंशापेक्षाही अधिक तपमानात हा कचरा जाळला जातो. त्यातनं जी उष्णता तयार होते ती परिसरातल्या ७२ हजार घरांना पुरवली जाते. म्हणजे या घरात वेगळे हिटर लागत नाहीत. आणि तयार होणारी वीज घरांना पुरवली जाते. पाण्याची वाफही तयार होते. ती थंड करून पाणी करतात आणि डोंगरावरच्या हिरवळीला पुरवतात. वातावरणात सोडला जातो नायट्रोजन. या वीज भट्ट्यांचं तंत्रज्ञान असं काही विकसित केलं गेलंय की पर्यावरणाला घातक कार्बन डायऑक्साइड अजिबात वातावरणात सोडला जात नाही. या कचरा-ज्वलन प्रकल्पाच्या आसपास निवासी संकुलं आहेत. एकानंही ‘‘घाण वास येतो’’ म्हणून तक्रार केलेली नाही.

तर हा परदेशी अधिकारी म्हणाला: या सर्व प्रकल्पांना आता एका मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावं लागतंय?

वाटलं नेहमीचे मुद्दे असणार. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध वगैरे. तसं नव्हतं. अडचण ही आहे की त्यांना जाळायला पुरेसा कचरा मिळत नाहीये. आयात करावा लागतोय. त्या देशातल्या नागरिकांची स्वच्छतेची आवड या सगळ्यांच्या मुळावर आलीये. म्हणून हा अधिकारी म्हणाला. तुमच्या महानगरपालिकांना ही चांगली संधी आहे, कचरा विकून चार पैसे कमवायची. त्याला वाटलं निवडणुका सुरू आहेत; हा मुद्दा माध्यमांनी मांडला तर जनजागृती वगैरे होईल. कसं सांगणार त्याला आमच्या निवडणुकांत असले काही महत्त्वाचे प्रश्न नसतात ते आणि सगळाच कचरा नाही निर्यात करता येत; हेही! या कचऱ्याचं करायचं काय, हा प्रश्न महापालिका निवडणुकांनंतर आपल्यालाही भेडसावणार आहे!

girish.kuber@expressindia.com

X@girishkuber