उत्तर प्रदेशातील झाशी शहरात राणी लक्ष्मीबाई वैद्याकीय महाविद्यालयातील ‘नवजात बालक अतिदक्षता विभागा’ला लागलेल्या आगीत होरपळून दहा बालकांचा झालेला मृत्यू या राज्याची आरोग्य व्यवस्था किती आजारी आहे हेच सांगणारा आहे. एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणाचे सूत्र राजकारण करण्यासाठी स्वीकारले की सामान्यांच्या मूलभूत गरजांकडे कसे दुर्लक्ष होते हेसुद्धा ही दुर्घटना दाखवून देते. बुंदेलखंड विभागातील एकमेव मोठे सरकारी रुग्णालय अशी ओळख असलेल्या या महाविद्यालयात शुक्रवारी रात्री ही बालके जळाली. उरलेल्या ३७ बालकांवर ही वेळ आली नाही, ती कर्मचारी व तिथे हजर असलेल्या नातेवाईकांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे. अन्यथा या दुर्घटनेची व्याप्ती वाढली असती. आता या आगीची चौकशी होईल. कुणाला तरी दोषी धरले जाईल, पण अतिशय संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विभागात आग लागलीच कशी हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहील. यालाच व्यवस्था म्हणतात. आग लागल्यानंतर तेथील अग्निशमन यंत्रणा कामच करत नव्हती. माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार ती निकामी होऊन चार वर्षे झाली होती तर प्रशासनाच्या मते नुकतीच या यंत्रणेची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती. यातले खरे व खोटे काय हे चौकशीतून बाहेर येईल अशी आशा तरी का म्हणून बाळगावी इतका मुर्दाडपणा व्यवस्थेत भरलेला आहे. याच राज्यात काही वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री योगींचा मतदारसंघ असलेल्या गोरखपूरमध्ये प्राणवायू न मिळाल्याने अनेक बालके दगावली होती. त्याची देशभर चर्चा झाल्यावर सरकारला डॉ. काफील खान नावाचा खलनायक सापडला व सारा दोष त्या डॉक्टरच्या माथी मारून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे उद्दिष्ट सत्ताधाऱ्यांनी साध्य केले. व्यवस्था सुदृढ करण्याचे काय हा प्रश्न या ठरवून केलेल्या धार्मिक उन्मादात दुर्लक्षित राहिला. आताही तेच घडण्याची शक्यता अधिक. याच कारणामुळे कदाचित या घटनेची राष्ट्रीय पातळीवर फारशी दखलसुद्धा घेतली गेली नसावी. माध्यमे, राज्यकर्ते यांची नजर कशी बदलली आहे त्याचा हा पुरावाच म्हणायला हवा. या मृत्युकांडानंतर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तातडीने झाशीला गेले. पण सध्या महाराष्ट्रात ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा प्रचार करण्यात व्यग्र असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांना वेळ मिळाला नाही. ही एक दुर्घटना आहे व त्याकडे राजकीय चष्म्यातून बघणे योग्य नाही हे वाक्य युक्तिवादासाठी ठीकच, पण ‘उत्तम प्रदेश’ ची वल्गना सतत करणाऱ्या या राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा कधीचेच वाजले आहेत, त्याचे काय? त्यावर राज्यकर्त्यांनी नाही तर आणखी कुणी विचार करायचा?
u
देशात ‘बिमारू’ राज्याची जी यादी केली जाते त्यात उत्तर प्रदेश अजूनही अग्रक्रमावर आहे हेच यातून दिसून येते. अगदी काही दिवसांपूर्वी वांद्रे टर्मिनस रेल्वे स्थानकावर चेंगराचेंगरी झाली. त्यात जखमी झालेले सारे या राज्याकडे परतणारे स्थलांतरित मजूर होते. त्यांना गावी जाता यावे म्हणून सणासुदीच्या काळात रोज ४० गाड्या गोराखपूरला सोडल्या जातात. यावरून उत्तर प्रदेशात बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर आहे याची कल्पना साऱ्यांना यावी. रोजगार नाही, चांगले शिक्षण नाही, गरिबांसाठी आरोग्य व्यवस्था नाही. तरीही या राज्याचे मुख्यमंत्री ‘बटेंगे, कंटेंगे’त मश्गूल. सामान्यांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत प्रश्नांपासून या राज्यातले राजकारण किती दूर गेले आहे हेच यातून दिसते.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
अलीकडे आरोग्याच्या संदर्भात नवनव्या घोषणांचा भडिमार करण्याची सवयच सत्ताधाऱ्यांना लागली आहे. प्रत्यक्षात स्थिती किती वाईट आहे हेही आगीची घटना दाखवून देते. याआधीही रुग्णालयांमध्ये, विशेषत: अर्भकांच्या अतिदक्षता विभागात अशा घटना घडल्या आहेत. गेल्या मे महिन्यात दिल्लीतील एका खासगी रुग्णालयात पाच बालकांचा मृत्यू झाला. चार वर्षांपूर्वी भंडारा शहरात दहा नवजात बाळे आगीत दगावली. तरीही सरकारी यंत्रणा त्यातून बोध घ्यायला तयार नाही. या यंत्रणेत निष्काळजीपणा आला आहे. तो राज्यकर्त्यांच्या सरकार चालवण्याविषयीचा व एकूणच राजकारण करण्याचा प्राधान्यक्रम बदलल्यामुळे. सोबतीला भ्रष्टाचार आहेच. ज्यांना ‘वाचवा’ म्हणून साधे ओरडताही येत नाही अशा बालकांच्या बाबतीत सारेच कसे निर्ढावलेले आहेत हेच यातून प्रकर्षाने जाणवते. वादग्रस्त घोषणा देऊन एका विशिष्ट समुदायाला भीती दाखवण्यापेक्षा आपल्याच धर्मातील सर्वसामान्य व गरीब जनतेचे जगणे कसे सुसह्य होईल हे बघणे गरजेचे. राजकीय प्राधान्यक्रम केवळ जाहिरातींपुरते नव्हे; खरोखरचे बदलले तरच गरिबाघरच्या बाळांची होरपळ थांबेल.
