दिल्लीवाला
मोदी-शहांनी देशाचं राजकारण बदलून टाकलं तसं दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ते बदललेलं आहे असं दिसतंय. तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यावर केजरीवालांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देऊन टाकला. ते म्हणाले की, ईडी-सीबीआयने (म्हणजे भाजपने) तुम्हाला तुरुंगात टाकलं तरी तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही. मीही दिला नाही, तुम्हीही देऊ नका!… केजरीवालांचं म्हणणं होतं की, विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकून पक्ष फोडण्याचा आणि राज्यातील सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळं ‘इंडिया’ आघाडीतील मुख्यमंत्र्यांनी नवा मंत्र जपला पाहिजे. काहीही झालं तरी मुख्यमंत्रीपद सोडायचं नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वांनाच हा मंत्र आवडलेला दिसतो. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा हेमंत सोरेन यांनी तुरुंगात गेल्यावर मुख्यमंत्रीपद सोडलं होतं पण, जामिनावर सुटल्यावर ते परत घेतलं. आता मात्र विरोधकांपैकी कोणी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची शक्यता दिसत नाही. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत, त्यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पण, त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास ठाम नकार दिला आहे, इतकंच नव्हे तर काँग्रेसनेही त्यांच्याकडं राजीनामा मागितलेला नाही. सिद्धरामय्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला न करण्याचा निर्णय बहुधा काँग्रेसने घेतला असावा असं दिसतंय. केजरीवाल तुरुंगात असताना दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद भूषवत होते, तर सिद्धरामय्यांवर नुसते आरोप झाले म्हणून त्यांनी हे पद का सोडायचं, असा विचार काँग्रेसमध्ये केला जात आहे. पूर्वी केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना आरोप झाले म्हणून अनेकांना मंत्रीपदाला आणि मुख्यमंत्रीपदाला मुकावं लागलं होतं. अलीकडच्या काळात भाजपच्या मंत्र्यांवर आरोप होऊनही त्यांनी राजीनामा दिला नाही, त्यांना पक्षाने पाठीशी घातलं होतं. काळ बदलला, सत्ताधारी बदलले आणि विरोधकही!
मराठी खासदारांकडे दोन स्थायी समित्या!
संसदेच्या स्थायी समित्या अजून बनल्या कशा नाहीत असा प्रश्न विचारला जात होता. अखेर गुरुवारी लोकसभाध्यक्षांनी २४ स्थायी समित्यांची घोषणा केली. त्यापैकी दोन समित्यांचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे खासदार सुनील तटकरे (पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू) आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे (ऊर्जा) यांना देण्यात आले आहे. ऊर्जाविषयक स्थायी समितीमध्ये सर्वाधिक मराठी खासदार सदस्य आहेत. श्रीरंग बारणे यांच्यासह श्यामकुमार बर्वे, छत्रपती शाहू महाराज, शिवाजी काळगे, नामदेव किरसान, नीलेश लंके, श्रीकांत शिंदे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पेट्रोलियम-नैसर्गिक वायूसंबंधी समितीमध्ये सुनील तटकरे आणि चंद्रकांत हंडोरे तर, वाणिज्य समितीमध्ये प्रशांत पडोळे, भागवत कराड, धनंजय महाडिक, रजनी पाटील आहेत. गृहविषयक समितीमध्ये अनिल देसाई, धैर्यशील माने, सुप्रिया सुळे हे तिघे सदस्य आहेत. महिला व बालकल्याण, युवा व क्रीडा समितीमध्ये वर्षा गायकवाड, अमर काळे, सुनेत्रा पवार सदस्य आहेत. उद्याोग समितीमध्ये स्मिता वाघ, राजाभाऊ वाजे तर, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वन व हवामान बदल समितीमध्ये बळवंत वानखेडे आणि शरद पवार सदस्य आहेत. आरोग्य समितीमध्ये संजय देशमुख, शोभा बच्छाव, बाळ्यामामा म्हात्रे, हेमंत सावरा, अजित गोपछडे आहेत. आस्थापना व सार्वजनिक तक्रारसंबंधी समितीमध्ये गोवाल पाडवी आहेत. शेतीसंदर्भातील समितीमध्ये नारायण राणे, भाऊसाहेब वाकचौरे, अनिल बोंडे, नितीन पाटील सदस्य आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीमध्ये अनुप धोत्रे, संजय जाधव, प्रियंका चतुर्वेदी सदस्य आहेत. गेल्यावेळी या समितीचे अध्यक्षपद शशी थरूर यांच्याकडे होते. ते भाजपचे निशिकांत दुबे यांच्या आक्षेपानंतर काढून घेतले गेले व ते प्रतापराव जाधव यांना दिले गेले. आता हेच दुबे या समितीचे अध्यक्ष बनले आहेत. संरक्षण समितीमध्ये प्रफुल पटेल व धैर्यशील पाटील आहेत. राहुल गांधीही याच समितीचे सदस्य आहेत. सोनिया गांधी राज्यसभेच्या सदस्य असल्या तरी त्या एकाही स्थायी समितीच्या सदस्य नाहीत! परराष्ट्र धोरणविषयक समितीमध्ये अरविंद सावंत व प्रणिती शिंदे सदस्य आहेत. अर्थविषयक समितीमध्ये मिलिंद देवरा तर, ग्राहक संरक्षण, नागरी पुरवठा समितीमध्ये बजरंग सोनवणे असून कामगार, वस्त्रोद्याोग, कौशल्य विकास समितीमध्ये नागेश पाटील-आष्टीकर तर, रेल्वेसंदर्भातील समितीमध्ये अमोल कोल्हे व मुकुल वासनिक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गृहबांधणी-नागरी विकास समितीमध्ये नरेश म्हस्के, संजय दिना पाटील, रवींद्र वायकर, मेधा कुलकर्णी तर, जलसंपदाविषयक समितीमध्ये उदयनराजे भोसले, विशाल पाटील, धैर्यशील मोहिते पाटील, अशोक चव्हाण सदस्य आहेत. रसायने व खतेविषयक समितीमध्ये कल्याण काळे व संजय राऊत तर, ग्रामीण विकास-पंचायत राज समितीमध्ये संदीपान भुमरे, ओमराजे निंबाळकर, कोळसा-खाण, पोलाद समितीमध्ये प्रतिभा धानोरकर सदस्य आहेत. सामाजिक न्यायविषयक समितीमध्ये भास्कर भगरे व फौजिया खान सदस्य आहेत. २४ समित्यांपैकी ११ समित्यांचे अध्यक्षपद भाजपकडे, मित्रपक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनता दल (सं), तेलुगु देसम यांच्याकडे प्रत्येकी एक, काँग्रेसकडे ४, द्रमुक व तृणमूल काँग्रेसकडे प्रत्येकी २ तर समाजवादी पक्षाकडे एका समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. २९ खासदार किमान दोन समित्यांचे सदस्य असून त्यातील २८ सदस्य भाजपचे आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी दोन समित्यांचे सदस्य आहेत.
स्पीकर काम नही करता?
लोकसभाध्यक्ष ओमबिर्ला यांना दौरे, भाषणं, कार्यक्रम, सभा-समारंभ अशा सार्वजनिक व्यासपीठांवरील घडामोडींची माहिती द्यावीशी वाटते. आपलं म्हणणं अधिकाधिक लोकांपर्यंत जावं असं त्यांना वाटत असेल तर चुकीचं काही नाही. म्हणून ते अधून मधून पत्रकारांशी संवाद साधतात. अर्थात हा संवाद एकतर्फी असतो. बिर्लांना जी माहिती द्यायची असते तेवढी झाली की ते संवाद त्यांच्या बाजूने बंद करून टाकतात. तीन-चार दिवसांपूर्वी बिर्लांनी असाच एक संवाद पत्रकारांशी केली होता. राष्ट्रकुल संसदीय संघाअंतर्गत देशातील विधिमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित केली होती. तिथं पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली होती. अशा परिषदांना फारसं महत्त्व नसतं. महाराष्ट्रातील सत्तापरिवर्तनामध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका अशा विषयावर कोणी बोलणार नसतं. त्यामुळं इथल्या चर्चांनाही काही अर्थ नसतो कारण इथली भाषणं बोथट असतात. तरीही या परिषदेमध्ये काय झालं हे सांगण्यासाठी बिर्लांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. आल्या-आल्या ते म्हणाले की, परिषदेबद्दलच मी बोलणार आहे. बाकीच्या मुद्द्यावर नंतर बोलू… हे नंतर कधी होत नाही सगळ्यांनाच माहीत असतं हा भाग वेगळा! खरं तर त्याच दिवशी राजस्थानमधील भाजपच्या एका नेत्याने बिर्लांना पत्र पाठवून राहुल गांधींचा पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी केली होती, पण अशा प्रश्नांना बिर्ला उत्तरं देत नाहीत. वादग्रस्त मुद्द्यांना हात घालण्यापेक्षा त्यांनी आधीच फक्त परिषदेपुरतं बोला असं सांगून टाकलं. बिर्लांसाठी टीव्हीवाल्यांनी माइक ठेवले होते, पण बिर्लांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत जाईना. फक्त ‘संसद टीव्ही’च्या माइकवरून बिर्लांचं म्हणणं ऐकू जात होतं. बिर्लांनी आपल्या परीने प्रयत्न करून पाहिले पण जमेना. मग, तेच म्हणाले की, स्पीकर काम नही करता?… हॉलमध्ये खसखस पिकली खरी, पण या प्रश्नाचं उत्तर पत्रकार तरी कसं देणार?
ही कोणती महायुती?
निवडणूक आली की वावड्या, अफवांचं पीक इतकं येतं की आश्चर्यचकित व्हायला होतं. आधीच्या आघाड्या आणि युत्या मोडून नव्या युत्या होतील अशा चर्चा रंगलेल्या असतात वा रंगवल्या जातात. काश्मीर खोऱ्यात अशा एका नव्या युतीची चर्चा रंगली होती. त्या प्रत्येक नव्या युतीमध्ये भाजप होताच. म्हणजे उर्वरित भारतात प्रत्येक युतीत भाजप असतोच तसा खोऱ्यातही असतो. असो. खोऱ्यातील राजकारण हा वेगळा विषय, पण महाराष्ट्रातही नव्या युतीची चर्चा ऐकू येऊ लागली आहे. त्यातही भाजप आहेच. त्यात पवारही आहेत आणि शिंदेही आहेत. ही देखील महायुतीच पण वेगळी. इथं फक्त पवार बदलले आहेत. वेगळे पवार आले आहेत. अनेकांना वाटतं की, कोणते पवार कधी काय करतील सांगता येत नाही. आत्ताचे पवार नको तर मग, दुसरे पवार महायुतीत आणा, तसंही करून बघा! तसं होण्याची शक्यता फार फार कमी. तरीही निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निवडणुकोत्तर समीकरणांची चर्चा होत असतेच. गमतीचा भाग असा की, युती कुठलीही असो भाजप असायलाच पाहिजे! हा घटक पक्का, बाकी कोणी बदलले तरी चालेल…
