चांदनी चौकातून : आम्ही तर कर्तव्य पथावर

नवा गडी, नवं घर

भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये मोठा फरक म्हणजे भाजपमध्ये नेते कामाचं श्रेय घेण्यापासून लांब पळतात. काँग्रसमध्ये नेते काम करण्याआधीच पदाची अपेक्षा धरतात. विधानसभा निवडणूक जिंकण्याआधीच माजी प्रदेशाध्यक्षाला मुख्यमंत्री होण्याचे डोहाळे लागले होते. त्यांना स्वत:चा मतदारसंघ कसाबसा वाचवता आला होता. त्यांच्याबद्दल असं बोललं जात होतं की, ते जिंकले तेदेखील भाजपच्या प्रदेश श्रेष्ठींमुळे… भाजपमध्ये फक्त काम करायचं असतं, त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला की, आहे तेही हातातून जाण्याची भीती असते. नड्डांच्या चमूतील एक नेते निवडणुकीच्या विजयाचं श्रेय घ्यायलाच तयार नव्हते. हा विजय आमचा सगळ्यांचा, असं ते सातत्यानं बोलत होते. या नेत्याला माहीत होतं की, श्रेय घेतलं की, दिल्लीतून कधी रवानगी होईल सांगता येणार नाही. जे पक्षात मौन बाळगून असतात, कोणाला फारसे माहीत नसतात, पत्रकारांना बाइट देत नाहीत. चर्चेत राहात नाहीत अशा नेत्यांना हात धरून सत्तास्थानी बसवलं जातं. जे बोलतात त्यांना दूर फेकलं जातं. म्हणून हे भाजपचे नेते साडेतीन वर्षं मेहनत घेऊनही पक्षाला मिळालेल्या विधानसभा निवडणुकीचं श्रेय नको म्हणत होते. त्याचं म्हणणं बरोबर होतं. बिहारची निवडणूक झाल्यानंतर लगेच भाजपनं नव्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षाची नियुक्ती केली. नवनियुक्त अध्यक्ष नितीन नबीन हे बिहारच्या बाहेर कोणालाही माहीत नव्हते. भाजपमध्ये तरी ते किती नेत्यांना माहीत होते याची शंकाच आहे! नबीन यांना राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा अनुभव नाही. असं असलं तरी त्यांना स्वत:ला राष्ट्रीय ओळख नाही, हा त्यांचा मोठा गुण ठरला. ते आता दिल्लीत येऊन बसले आहेत. जानेवारीच्या अखेरीस त्यांची अधिकृतपणे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाईल. भाजपमध्ये मौन बाळगण्याचे इतके मोठे फायदे असतात. नबीन हे राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेलेही नाहीत, पण त्यांना ल्युटन्स दिल्लीत ‘टाइप-८’ दर्जाचा बंगला देण्यात आलेला आहे. ‘टाइप-८’चा बंगला मिळणं म्हणजे उच्चभ्रूमधील उच्चभ्रू असणं. नबीन तिथं जाऊन बसले आहेत. त्यांना सुनहरी लेनमध्ये बंगला मिळाला आहे. राहुल गांधींच्या निवासस्थानापासून चार घरं सोडून नबीन यांचं हे नवं घर असेल. म्हणजे तसे ते राहुल गांधींचे शेजारी झाले. पूर्वी राहुल गांधी तुघलक लेनमध्ये राहायचे. चार-पाच घरं सोडून भाजपचे नेते प्रकाश जावडेकर राहायचे. नबीन हे नव्या घरात मकर संक्रातीनंतर राहायला जाणार असल्याचं सांगितलं जातं. नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, पुड्डूचरी या भाजपेतर राज्यांमध्ये निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. फक्त आसाममध्येच भाजपचं सरकार आहे. नबीन आत्ता तरी जुन्याच चमूबरोबर काम करत आहेत. नबीन यांना शहांच्या ‘मार्गदर्शना’खाली काम करावं लागणार असलं तरी, त्यांच्या नव्या चमूमध्ये कोण कोण असेल याबद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश येणार?

राष्ट्रकुल देशांतील संसदेच्या अध्यक्ष आणि सभापतींची परिषद या वेळी दिल्लीत होणार आहे. १४ ते १७ जानेवारीदरम्यान ही परिषद होणार असली तरी, बैठका १५-१६ या दोन दिवसांमध्ये होतील. १७ तारखेला परदेशी पाहुण्यांना पर्यटन करता येईल. राष्ट्रकुल देशांतील संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या दर दोन वर्षांनी होत असतात. त्यातून फारसं काही निष्पन्न होत नाही. पण, या देशांमध्ये संवाद होत राहतो, लोकशाही व्यवस्था टिकून असल्याचं समाधानही मिळतं. अशा परिषदांतील चर्चा बंधनकारक नसतात किंवा त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी होत नसते. त्यामुळे परिषदेत मोठमोठ्या कल्पना मांडण्याला कोणाचं बंधन नसतं. तसंही या परिषदांचा सामान्य लोकांशी काही संबंध नसतो. खरं तर लोकांच्या दैनंदिन लोकशाही प्रश्नांशीही थेट संबंध नसतो. पण, संसदीय कूटनीतीचा भाग म्हणून त्याकडं पाहिलं जातं. या वेळीही फारसं काही वेगळं होण्याची शक्यता नाही. पण, दोन महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि समाजमाध्यमांचा परिणाम. संसदेमध्ये ‘एआय’ आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल. त्याचे फायदे आणि धोके काय असतील. चर्चेचा दुसरा विषय, मतदारांशी संवाद साधण्यात समाजमाध्यमांची भूमिका, त्यातून चुकीची, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा प्रसार यामुळं संसदीय कामकाजावर होणारा परिणाम. यातील दुसरा विषय अधिक उत्सुकतावर्धक आहे. या परिषदेत पाकिस्तान आणि बांगलादेशाचं प्रतिनिधित्व असेल वा नाही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

कार्यक्षम सरकार

मोदींचं सरकार किती कार्यक्षम आहे बघा. वर्षाच्या अखेरच्या दिवशीदेखील मंत्री काम करत होते. ३१ डिसेंबरला सगळे पार्टीच्या मूडमध्ये असताना दिल्लीत मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. १९ हजार कोटींच्या रस्तेविकासाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. बहुधा याच बैठकीमध्ये प्रत्येक मंत्रालयाने वर्षभरात काय काय केलं याचा आढावा प्रसारमाध्यमांसमोर मांडण्यास सांगितलं गेलं असावं. त्यामुळे मंत्रालयागणिक पत्रकार परिषदा होऊ लागल्या आहेत. त्यामध्ये आम्ही काय केले याचा पाढा वाचला जात आहे. या परिषदांमध्ये नवं काही नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचीच इथं पुन्हा वाच्यता होते इतकंच. भाजपमध्ये सगळ्यांना अहवाल वाचनाची सवय असते. हा त्यांच्या पक्षाच्या शिस्तीचा भाग असतो. हीच शिस्त सरकारमध्ये आणलेली आहे. त्यामुळं अशा आढावा परिषदा घेतल्या जातात. हा आढावा कार्यक्रम आणखी एक-दोन आठवडे सुरू राहू शकेल. असो. वर्षाअखेरीस झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची माहिती नेहमीप्रमाणे केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. नाशिक-अक्कलकोट रस्तेविकासामध्ये राज्य सरकारची गुंतवणूक असेल की फक्त केंद्राची, या प्रश्नावर, वैष्णव यांनी अधिकाऱ्यांना सविस्तर माहिती लिहून चिठ्ठी द्या, अशी खूण केली. वैष्णव गमतीने म्हणाले की, पूर्वी परीक्षा अशीच चिठ्ठी देऊन पास होत होते!… वैष्णव हे नाकासमोर चालणारे मंत्री आहेत, तेही अधूनमधून गंमत करतात हे विशेषच!