दिल्लीवाला
दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेच्या (दुसू) निवडणुकीत काँग्रेसच्या ‘एनएसयूआय’ने अध्यक्षपद आणि संयुक्त सचिवपद पटकावलं आहे. या विजयाला वेगळं महत्त्व आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये मार खाल्ला की काँग्रेसच्या भवितव्यावर लोक प्रश्नचिन्ह उभं करतात. देश काँग्रेसमुक्त होणार असं बोललं जातं. पण, काँग्रेसनं कितीही खराब कामगिरी केली तरी या पक्षाला सुमारे २० टक्के मते पडतातच. काँग्रेसला कितीही नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला तरी काँग्रेस पक्ष कांकणभर उरतोच. हाच उरलेला पक्ष कुठं ना कुठं निवडणुकीत दोन-चार जागा मिळवत राहतो. मग, भाजपवाले हैराण होऊन जातात की, या काँग्रेसचं करायचं काय? ‘दुसू’मध्ये असंच झालं! दिल्ली विद्यापीठामध्ये भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा दबदबा आहे. विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये ‘अभाविप’चे उमेदवार जिंकणार असं मानलं जातं असतं. पण, यावेळी सात वर्षांच्या मध्यंतरानंतर ‘एनएसयूआय’च्या उमेदवाराने अध्यक्षपद जिंकलेलं आहे. भाजप कुठल्याही निवडणुकीत सर्व शक्ती पणाला लावतो. विद्यापीठांच्या निवडणुकांमध्येही ‘अभाविप’चे कार्यकर्ते सक्रिय होतात, देशभरातून त्यांचे कार्यकर्ते दिल्लीत ठाण मांडून बसतात. ‘जेएनयू’ अजून तरी ‘अभाविप’ला ताब्यात घेता आलेली नाही. पण, दिल्ली विद्यापीठात त्यांचं वर्चस्व आहे. असं असूनसुद्धा काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवावा ही कमाल म्हटली पाहिजे. ‘जेएनयू’प्रमाणे दिल्ली विद्यापीठातही दिल्लीबाहेरून विद्यार्थी शिकायला येतात. त्यांच्यापैकी कोणी तरी काँग्रेसकडून उमेदवार होतं आणि जिंकूनही दाखवतं. या विजयाचा दिल्लीतील राज्य वा केंद्राच्या राजकारणाशी थेट संबंध नाही. पण, विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना एखाद-दोन पदं जिंकत असेल तर देशभरात काँग्रेस कसा तग धरून आहे, याचं कोडं सुटू शकतं. काँग्रेसने ‘एनएसयूआय’ची जबाबदारी कन्हैया कुमार यांच्याकडं दिली आहे. दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत कन्हैया कुमार पराभूत झाले असले तरी संघटनात्मक स्तरावर काम करण्याची संधी त्यांना मिळालेली आहे.
पुन्हा गांधी युग
संसदेत नवं गांधी युग सुरू झालंय. आई, मुलगा आणि बहीण तिघेही संसदेत! भाजपनं बहिणीला म्हणजे प्रियंका गांधी-वाड्रा यांना ल्युटन्स दिल्लीतून बाहेर काढलं होतं. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात प्रियंका यांना एसपीजी सुरक्षाव्यवस्था देण्यात आली होती. अशा व्यक्तींना ल्युटन्स दिल्लीत निवास दिला जातो. केंद्रात सरकार काँग्रेसचं असल्यानं प्रियंकांना ल्युटन्स दिल्लीत घर देणं कठीण नव्हतं. लोधी इस्टेटमधील एका बंगल्यात त्या कुटुंबासह राहात असत. पण, सरकारनं एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली आणि प्रियंका गांधी यांना ल्युटन्स दिल्ली सोडावी लागली. त्यांचा बंगला अमित शहांच्या एका विश्वासू भाजप खासदाराला देण्यात आला होता. पण, या खासदाराने ‘बाणेदार’पणे हा बंगला नाकारला. गांधी कुटुंबाने वापरलेलं घर मला नको, असं म्हणत सरकारला रकाबगंज भागात घर द्यायला सांगितलं. आता प्रियंका गांधी लोकसभेत आल्या आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारला त्यांना पुन्हा ल्युटन्स दिल्लीत घर द्यावं लागेल! प्रियंकांनी लोकसभेत आल्या-आल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेऊन आपलं अस्तित्व दाखवून दिलं. मोदी-शहाच काय कुठल्याही भाजपच्या नेत्यांना गांधी या नावाची अॅलर्जी असते. गांधींपैकी कोणीही भेटायला आले तरी भाजपची मंडळी अस्वस्थ होऊन जातात. शहांचंही असंच झालेलं पाहायला मिळालं. निदान प्रियंकांच्या भेटीच्या छायाचित्रांतून तरी असंच दिसतंय. प्रियंका गांधींना लोकसभेत येऊन जेमतेम एक आठवडा झालेला आहे. त्यांना अजून सभागृहात बोलायला मिळालेलं नाही. आठवडाभर काँग्रेसवाल्यांनी गोंधळ घातल्यावर कामकाज होणार तरी कसं? काँग्रेस, समाजवादी पक्ष या ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचे सदस्य लोकसभाध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन दाटीवाटीनं घोषणाबाजी करत होते, तेव्हा प्रियंका गांधी चौथ्या रांगेत बसून लोकसभेतील कामकाजाचा अनुभव घेत होत्या. गांधी कुटुंबाने काँग्रेसवर राज्य केलं आहे, त्यांनी आंदोलनं वगैरे काही केलेली नाहीत. कोणतेही गांधी कधी घोषणाबाजी करताना दिसत नाहीत. आता प्रियंका यांना अशा आंदोलनांची-घोषणांची सवय करून घ्यावी लागेल. संसदेच्या आवारात काँग्रेसचे खासदार निदर्शनं करतात, तेव्हा त्यात सामील व्हावं लागेल. सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या, तेव्हा त्यांच्याकडं केंद्रातील सत्ता होती, त्यांना आंदोलनं करावी लागली नाहीत. पण, अलीकडच्या काळात संसदेच्या आवारात विरोधकांच्या निदर्शनांमध्ये सोनिया सहभागी झालेल्या दिसल्या. राहुल गांधींनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारून मोदींना त्यांची भाषणं गांभीर्याने घेणं भाग पाडलं आहे. प्रियंका गांधी यांची भाषणंही भाजपला गांभीर्याने घ्यावी लागू शकतात. प्रियंका गांधींची जाहीर भाषणं तरी अधिक भावनिक झाली होती. लोकसभेतही त्या भावनिक झाल्या तर भाजपसमोर आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत प्रियंका गांधी-वाड्रा यांचं स्वागत तरी उत्साहात झालेलं आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे काही खासदार त्यांना कुर्निसात करताना दिसले. प्रियंकांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली, तेव्हा राहुल गांधी सभागृहात तर, सोनिया गांधी, प्रियंकांचे पती रॉबर्ट वाड्रा, काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जनु खरगे, पक्षाचे राज्यसभेतील काही खासदार असा सगळा लवाजमा प्रेक्षक कक्षामध्ये हजर होता. आता या कोडकौतुकाचं पुढं काय होईल पाहायचं!
पडद्यामागील हिरो
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचं श्रेय वेगवेगळ्या नेत्यांना देता येईल. पण, पडद्यामागून सूत्रं सांभाळणाऱ्या नेत्यांमध्ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचं नाव घ्यावंच लागेल. राज्यात निवडणूक प्रभारी म्हणून यादव यांनी पुन्हा भाजपला जिंकून दिलं आहे. मध्य प्रदेशची जबाबदारीही त्यांच्याकडं देण्यात आली होती. तिथंही भाजपनं हरलेली लढाई जबरदस्त विजयात रूपांतरित केली. इथं भाजपने लढाई हरलेली नव्हती पण, लढाई अटीतटीची होती. ‘महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता येईल एवढंच मी सांगतो. मी आत्ता दिल्लीत आहे कारण संसदेचं अधिवेशन. नंतर मी दिल्लीत दिसणार नाही’, असं यादव अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यानं सगळेच खासदार दिल्लीत होते. भूपेंद्र यादव मंत्री असल्यामुळं त्यांना लोकसभेत उपस्थित राहणं आवश्यक होतं. ते सांगत होते की, दिल्लीत बसून निवडणूक लढवता येत नाही. मला मुंबईत ठाण मांडून बसावं लागेल. तिथं राहून मी सगळ्या मतदारसंघात फिरेन!… संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यावर भूपेंद्र यादव दिल्लीत दिसलेच नाहीत, ते महाराष्ट्रात निघून गेले होते. यादवांसाठी महाराष्ट्र नवीन नाही. याआधीही त्यांच्याकडं महाराष्ट्राची सूत्रं देण्यात आली होती. तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातील एक-एक मतदारसंघ पिंजून काढला होता. तिथली जातींची समीकरणं त्यांना अचूक माहीत आहेत. या अनुभवाचा या वेळी त्यांना फायदा झाला असू शकतो. मुख्यमंत्रीपदाचं काय, असं त्यांना विचारल्यावर, ‘‘हे काम माझं नाही. मी निवडणुकीचा निकाल झाला की निघून जाणार. मुख्यमंत्री ठरवण्याचं काम वरिष्ठाचं. मी तर परदेशात निघून जाईन. मध्य प्रदेश जिंकल्यावर माझं काम झालं. मुख्यमंत्री मी ठरवला नाही, ना मी सूचना केली’’… भाजपमधील पडद्यामागील हिरोंपैकी भूपेंद्र यादव एक!
खट्टेमिठे संबंध
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याशी विरोधी सदस्यांचे संबंध ‘खट्टे-मिठे’ राहिले आहेत. सभापतींच्या कामकाज चालवण्याच्या पद्धतीबाबत मतभेद असले तरी विरोधी पक्ष सदस्यांना त्यांच्या पदाचा आदर करावा लागतो. त्यामुळं अनेकदा या सदस्यांचा नाइलाज होतो. धनखड यांना सभागृहात चौफेर बोलण्याची सवय असल्यामुळं तेही ऐकून घेण्याशिवाय सदस्यांकडं पर्याय नसतो. मल्लिकार्जुन खरगेंचे सभापतींशी फारच खट्टे संबंध आहेत. खरगेंचं वय सभापतींपेक्षाही जास्त असल्यानं खरगे त्यांच्यावर रागावूही शकतात. तरीही इतक्या वर्षांच्या राजकीय अनुभवातून परिपक्व झालेले खरगे कमालीचे शांत राहतात. पण, त्यांच्या मागच्या बाकावर बसणाऱ्या जयराम रमेश यांना धनखडांकडून खडे बोल ऐकून घ्यावे लागतात. काँग्रेसचे राज्यसभेतील सदस्य प्रमोद तिवारी बोलायला उभे राहिले. तिवारी जुने काँग्रेसी. गोड बोलून पाणउतारा करण्यात अशा काँग्रेसींचा कोणी होत धरू शकत नाही. तिवारी म्हणाले, सभापती तुमच्या आज्ञेविना इथं काहीच होऊ शकत नाही हे मला माहीत आहे… तिवारींचं एवढंच ऐकून धनखड तिवारींना म्हणाले, ही गोष्ट तुम्ही जयराम रमेश यांना सांगा. माझ्या आदेशाशिवाय इथं काहीच होऊ शकत नाही… धनखड यांच्या या टोमण्यावर रमेश यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मग, धनखड यांनी ‘आप’चे राघव चड्ढा यांना बोलायला दिलं. तेवढ्यात धनखड यांनी सदस्यांशी असलेल्या ‘खट्ट्या-मिठ्या’ संबंधांवर भाष्य केलं. धनखड यांचे खट्टे बोल अनेकदा सहन करावे लागले असल्यानं चड्ढांनी सुरुवातीलाच तलवार म्यान करून टाकली. ‘सभापतीजी, माझे तुमचे संबंध मिठेच राहिलेले आहेत. पुढेही मिठेच राहू द्यावेत…’ अलीकडच्या काळात संबंध मिठे राहिले तरच बरं असतं नाहीतर निलंबनाची कारवाई कधी होईल सांगता येत नाही.
