अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर ,अधिवक्ता
न्यायवृंद व्यवस्थेत निश्चितच काही दोष आहेत, परंतु त्यांची तीव्रता इतकीही नाही की न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य काढून ती राजकीय प्रभावाखाली कार्यरत व्हावी. जे दोष आहेत त्यासाठी शासन आणि न्यायसंस्थेने सुवर्णमध्य काढणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती समिती कायदा असंविधानिक ठरवत २०१५ मध्ये न्यायवृंद व्यवस्था अधोरेखित केली. दरम्यानच्या काळात माजी विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू व उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायवृंद पद्धतीवर टीका केली. न्यायवृंद व्यवस्थेच्या संदर्भात वकील मॅथ्यूस नेदुमपरा यांच्या २०२२ सालच्या प्रलंबित याचिकेची पुन्हा नवीन वर्षांत सुनावणी घेण्याची मॅथ्यूस यांनी सरन्यायधीशांना विनंती केली. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करूनही न्यायवृंद व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. न्यायवृंद व्यवस्था कशी अस्तित्वात आली आणि प्रस्थापित झाली, त्यासाठी निमित्त ठरलेले निकाल, न्यायवृंद व्यवस्थेची एक बाजू समोर आणतात.
एस. पी. गुप्ता विरुद्ध भारत सरकार
न्यायवृंद व्यवस्थेसंदर्भात पहिले प्रकरण म्हणून या व इतर एकत्रित केलेल्या याचिकांचा निकाल ३० डिसेंबर १९८१ रोजी आला. केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मार्च १९८१ साली उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची इतर राज्यांत बदली व्हावी यासाठी राज्यांतील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवलेले पत्र निमित्त ठरले. त्याविरोधात पहिली याचिका दाखल केली ती मुंबईतील वकील इक्बाल छागला यांनी. याच काळात केंद्राकडून न्यायपालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे, असा मतप्रवाह होता. काही ठिकाणी उच्च न्यायालयात नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीशांचा कार्यकाळ संपत आलेला असतानाही त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश नेमण्यासाठी केंद्र सरकारची अनास्था याचिकेला कारणीभूत ठरत होती. एस. पी. गुप्ता या वकिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांची कायमस्वरूपी नियुक्ती व्हावी यासाठी याचिका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील लिली थॉमस यांनी घटनेच्या अनुच्छेद २२२(१) अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या काही मुख्य न्यायाधीशांच्या बदल्यांना आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सर्व याचिका एकत्रित सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे मागवून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठातील न्या. भगवती यांनी न्यायधीशांची बदली, नियुक्ती, प्रशासकीय बाबींसंदर्भात न्यायवृंद ही संकल्पना मांडली. याचिकेतील विविध विषयांवर कारणमीमांसा करताना विविध निर्देश दिले गेले. एकत्रित याचिकांच्या व्यापक विषयावर न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याला प्राधान्य म्हणून न्यायवृंद व्यवस्था अस्तित्वात आली.
अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार
२६ ऑक्टोबर १९९० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एस. पी. गुप्ता (पहिले न्यायाधीश प्रकरण) निकालाचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत नऊ सदस्यीय पीठ स्थापन करावे असे निर्देश दिले. त्यानुसार नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ६ ऑक्टोबर १९९३ रोजी निकाल दिला. पहिल्या न्यायाधीश प्रकरणात न्यायवृंद व्यवस्था अस्तित्वात आली होती. परंतु न्यायालयाने त्या प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या शिफारशींवर प्रशासनाच्या निर्णयाला प्राधान्य असेल असा निकाल दिला होता. न्यायधीशांच्या नियुक्त्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने होत असल्याने अनुच्छेद ५० अंतर्गत अभिप्रेत न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यास मोकळीक नसल्याची भावना निर्माण झाली होती. या प्रकरणी नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ‘सल्लामसलत’ आणि ‘सहमती’ या राज्यघटनेच्या तरतुदीतील शब्दांचे विश्लेषण आपल्या निकालपत्रात अधिक व्यापक स्वरूपात मांडले. पहिल्या न्यायाधीश प्रकरणातील न्यायाधीश नियुक्त्यांच्या संदर्भातील प्रशासकीय निर्णयाला असलेले प्राधान्य सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणले. दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे मत विचारात घेऊन सरन्यायाधीश उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात राष्ट्रपतींना नावे सुचवतील असा निकाल दिला. सात विरूद्ध दोन या बहुमताने दिलेल्या या प्रकरणातील निकालाने न्यायवृंद व्यवस्था अधिक बळकट झाली. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील अंतिम निर्णयात शासनाचा शब्द अंतिम असेल ही प्रथा संपुष्टात येऊन सरन्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचे मत अग्रस्थानी असेल ही नवीन प्रथा अस्तित्वात आली.
अनुच्छेद १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन
२३ जुलै १९९८ रोजी संविधानाने बहाल केलेल्या अनुच्छेद १४३ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करत तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी दुसरे न्यायाधीश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील काही कायदेशीर मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मते मागवली. दुसरे न्यायाधीश प्रकरणातील निकालात नऊ कायदेशीर मुद्दय़ांबाबत राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत हवे होते. राष्ट्रपतींच्या अनुच्छेद १४३ अंतर्गत मागवलेल्या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय पीठाने २८ ऑक्टोबर १९९८ रोजी केलेले मतप्रदर्शन तिसरे न्यायाधीश प्रकरण म्हणून ओळखले जाते. राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि नवव्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने केलेले मतप्रदर्शन हे न्यायवृंद व्यवस्थेशी अधिक निगडित होते. अनुच्छेद १२४ अंतर्गत सरन्यायाधीशांनी दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशीच चर्चा करावी की त्याबाबतीत व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे यावर राष्ट्रपतींनी मत मागवले. मुद्दा क्रमांक चार आणि नऊ सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती अथवा बदल्यांबाबत एकटय़ाने घेतलेले निर्णय कितपत ग्राह्य धरले जावेत यावर मतप्रदर्शन मागवले होते. दोन्ही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मतप्रदर्शनात न्यायवृंद व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवत ती दोनवरून ज्येष्ठक्रमातील पाच न्यायाधीशांच्या सदस्यांपर्यंत वाढवली. पुढे आपल्या मतप्रदर्शनात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करते वेळी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अथवा कायमस्वरूपी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीवेळी सरन्यायाधीश ज्येष्ठताक्रमातील पहिल्या चार न्यायाधीशांशी चर्चा करतील असे मतप्रदर्शित केले. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठताक्रमातील पहिल्या दोन न्यायाधीशांची चर्चा करतील असे स्पष्ट केले. चौथ्या आणि नवव्या मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांनी चर्चेविना अथवा सल्लामसलत न करता केलेली शिफारस केंद्र सरकारला बंधनकारक असणार नाही, असे मत व्यक्त केले. न्यायवृंदातील न्यायाधीशांची संख्या वाढण्यास अनुच्छेद १४३ अंतर्गतची प्रक्रिया कारणीभूत ठरली.
सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार
९९ वी घटनादुरुस्ती करून संसदेने ऑगस्ट २०१४ मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगास मान्यता दिली. सर्व घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडत एप्रिल २०१५ मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा अस्तित्वात आला. न्यायवृंद व्यवस्थेला पर्याय, त्यासाठी आयोगाची रचना, सदस्य त्याबाबत संविधानात अनुच्छेद १२४ अंतर्गत नवीन तरतुद घटनादुरुस्ती करून अस्तित्वात आली. नऊ याचिकांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ४ विरूद्ध १ बहुमताने ९९ वी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि सहा सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात होऊ शकणारा राजकीय समावेश बघता सदरहु कायदा असंविधानिक ठरवण्याची मुख्य कारणे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात मांडलेली आहेत. सोबतच न्यायवृंद व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. संसदेच्या माध्यमातून न्यायवृंद व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न न्यायालयीन हस्तक्षेपाने पूर्णत्वास गेला नाही.
चार दशकांपेक्षा अधिक काळ न्यायवृंद व्यवस्था कार्यान्वित आहे. २०१३-१४ साली तत्कालीन केंद्र सरकारांनी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यानंतर सत्ताधीशांना जनमत अथवा नवीन कायदा करायची कुठलीच प्रक्रिया अवलंबलेली दिसत नाही. उलटपक्षी न्यायसंस्थेवर दबाव टाकण्याचा उद्देशच अधिक प्रकर्षांने दिसला. न्याय मंदिरातील न्यायवृंद व्यवस्थेच्या पायापासून ते कळसापर्यंतच्या प्रवासाला चार दशकांपेक्षा अधिक काळ झाला. अधूनमधून त्या कळसावर आपली पताका फडकवण्याचे राजकीय उद्योगही झाले. न्यायवृंद व्यवस्थेत निश्चितच काही दोष आहेत, परंतु त्या दोषांची तीव्रता इतकीही नाही की न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य काढून न्याययंत्रणा राजकीय प्रभावाखाली कार्यरत व्हाव्यात. जे दोष आहेत त्यासाठी शासन आणि न्यायसंस्थेने एक सुवर्णमध्य काढणे गरजेचे आहे. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अनुच्छेद ५० अंतर्गत संविधानाला अभिप्रेत आहे. नुकतेच निवृत्त झालेले न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन यांचे यासंदर्भातील विधान महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, न्यायवृंद पद्धत सर्वात वाईट आहे, परंतु त्यापेक्षा अधिक चांगला पर्याय सध्या उपलब्ध नाही.
