संविधान लागू झाल्यानंतरच्या या ७५ वर्षांत काही प्रमाणात फरक पडला असला तरी अनुसूचित जातींच्या समूहांकडे निम्न दृष्टीने पाहणे, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे बहिष्कार घालणे, त्यांच्यावर अत्यंत क्रूर अत्याचार करणे हे आजही थांबलेले नाही.

संविधान सभेत अगदी थोडक्या चर्चेत संमत झालेल्या मुद्द्यांपैकी ‘अस्पृश्यता’ कायद्याने नष्ट करण्याचा मुद्दा मोडतो. सभागृहात कोणाचाही याला विरोध नव्हता. असणे शक्यही नव्हते. माणसाने माणसाला स्पर्श न करण्याची ही अमानुष प्रथा धर्म-रूढींच्या रक्षणात भारतात हजारो वर्षे नांदत होती. एका लक्षणीय संख्येच्या मानवी समूहाच्या जगण्याला नरक बनवीत होती. अनेक शतकांपासून तिच्या विरोधात मानव्याचा जागर करणाऱ्या संत-महात्म्यांनी आवाज उठवला होता. तथापि, गावगाडा तसाच राहिल्याने व्यवहारात काही फरक पडला नव्हता. मात्र इंग्रजी अमलाखालील भारतात सुधारकांनी या क्रूर प्रथेवर केलेले आघात परिणामकारक ठरले. जागतिक मानवी हक्कांचा वैचारिक अवकाश आणि बदलासाठीचा आर्थिक-भौतिक परिसर निर्णायक ठरला. महात्मा फुले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दरम्यानच्या सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीतील अध्वर्यूंनी केलेल्या मशागतीने राजकीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या धुरिणांनाही अस्पृश्यता विरोध हा मुद्दा विषयपत्रिकेवर घ्यावा लागला. अस्पृश्य समाजातच जन्माला आलेल्या व त्याचे सगळे भोग भोगलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या लढ्याने या मुद्द्याला स्वाभिमानी करारीपणा आला. कोणा संवेदनशील उच्चवर्णीयाच्या माणुसकीपोटी, पालकत्वाच्या भावनेने मिळणाऱ्या दिलाशाची जागा अदम्य अस्मितेने घेतली. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता निर्मूलन हा राजकीय चळवळीचा कार्यक्रम बनवल्याने अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील कलंक असल्याची भावना सवर्ण समाजात रुजायला मदत झाली. या सर्व विचार-परंपरांचे वाहक असलेले लोक संविधान सभेत असल्याने अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करणारा अनुच्छेद संविधानात सहज समाविष्ट झाला. सूचना आल्या त्या अस्पृश्यतेची व्याख्या करण्याबद्दलच्या. बाकी प्रशंसेचीच भाषणे मुख्यत: झाली. अर्थात, त्यातही या मुद्द्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात काही फरक, काही छटा नक्की होत्या. आरक्षणाच्या चर्चेवेळी हे फरक ठसठशीतपणे पुढे आलेले दिसतात. अस्पृश्यता हा गुन्हा मानण्याबाबतची सर्वसहमती तिथे कायम राहत नाही. तूर्त, अस्पृश्यता गुन्हा ठरविण्याबाबतच्या सहमतीच्या मुद्द्यांची आणि त्यातील काही छटांची थोडक्यात नोंद घेऊ.

reasonable restrictions on fundamental right to form union and organizations
संविधानभान: चरैवेति चरैवेति…
hp buy memory chip from japanese companies
 चिप-चरित्र : जीवघेण्या स्पर्धेचं दशक
Loksatta sanvidhan Article 19 of the Constitution P S Rege short novel Savitri
संविधानभान: मोर हवा तर आपणच मोर व्हायचं!
important section of right to information act in indian constitution
संविधानभान : हम जानेंगे, हम जियेंगे!
Arthur Cotton
भूगोलाचा इतिहास: सीमातीत भाग्यविधाता..
Reasonable restrictions on Fundamental Rights
चतु:सूत्र : अधिकारांशी बांधिलकी
reasonable restrictions on fundamental right to form union and organizations
संविधानभान: व्यवसायाचे विवेकी स्वातंत्र्य
akiyo morita
चिप-चरित्र: जपानी वर्चस्वाचा प्रारंभ

२१ फेब्रुवारी १९४८ च्या संविधान सभेला सादर केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातील अनुच्छेद ११ (नंतर तो १७ झाला) असा होता-‘अस्पृश्यता’ नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. ‘अस्पृश्यते’तून उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.’ यावर २९ नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत चर्चा सुरू होताना नाझिरुद्दीन अहमद यांनी पुढील दुरुस्ती मांडली – ‘कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्म किंवा जातीच्या कारणास्तव ‘अस्पृश्य’ म्हणून वागवले जाणार नाही किंवा मानले जाणार नाही; आणि कोणत्याही स्वरूपातील त्याचे पालन कायद्याने दंडनीय केले जाऊ शकते.’ अहमद आपल्या या दुरुस्तीचे समर्थन करताना म्हणतात -‘‘राजकीयदृष्ट्या आपणा सर्वांना स्पष्टता असली तरी ‘अस्पृश्यता’ या शब्दाला कायदेशीर अर्थ नाही; त्यामुळे त्याच्या न-कायदेशीर अभिव्यक्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसमज होऊ शकतात. ‘अस्पृश्य’ हा शब्द इतक्या विविध गोष्टींना लागू होऊ शकतो की आपण तो तसाच सोडून देऊ शकत नाही. साथीच्या किंवा संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त असलेला माणूस अस्पृश्य असतो; तसेच काही प्रकारचे अन्न हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी अस्पृश्य असते.’’ के. टी. शहासुद्धा अर्थाचा गोंधळ होऊ नये म्हणून सुस्पष्ट व्याख्येचा आग्रह धरतात. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना स्पर्श केला जात नाही, अंत्यविधीत भाग घेणाऱ्यांनाही काही काळ स्पर्श केला जात नाही, याला अस्पृश्यता समजायचे का? काही विशिष्ट संसर्गजन्य आजार असलेल्यांना नगरपालिका वेगळे ठेवते, त्याचे काय? …अशा शंका ते उपस्थित करतात. अहमद यांची ही दुरुस्ती स्वीकारली जात नाही. मूळ अनुच्छेद कायम राहतो.

मुनिस्वामी पिल्लई मूळ अनुच्छेदाचे महत्त्व विशद करताना म्हणतात – ‘‘(मसुदा संविधानातील) अनुच्छेद ९ (आताचे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे कलम १५) मध्ये अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी आवश्यक अनेक तरतुदी असल्या, तरी हाच अनुच्छेद (आधीचा ११ व आताचा १७) जगाला ठळकपणे दाखवून देईल की ज्यांना ‘अस्पृश्य’ म्हटले जाते त्या दुर्दैवी समुदायांना ही राज्यघटना लागू झाल्यावर दिलासा मिळेल. केवळ एखादा समुदाय नव्हे, तर आपल्या लोकसंख्येचा सहावा हिस्सा (अस्पृश्यांचे देशातील प्रमाण) या तरतुदीचे स्वागत करील. काही जनविभागांना अस्पृश्यतेचा डंख इतका खोलवर डसला की ते सहिष्णू असलेल्या अन्य धर्मांच्या आश्रयाला गेले. मला खात्री आहे, या अनुच्छेदाचा स्वीकार केल्याने अनेक हिंदू, जे हरिजन आहेत, जे अनुसूचित वर्गातील आहेत त्यांना समाजातले आपले स्थान उंचावले आहे असे वाटेल.’’

या अनुच्छेदातील चैतन्य आणि तत्त्व यांना सभागृहातील एकाचाही विरोध असणार नाही याबद्दल खात्री व्यक्त करून मोनो मोहन दास यांनी गांधीजी, विवेकानंद आदी अनेकांचे स्मरण या वेळी केले. एक हिंदू म्हणून आत्म्याचे अमरत्व मानत असल्याने या थोरांचे आत्मे आज खूश असतील असे ते म्हणाले. आपल्या भाषणात शेवटी ते म्हणतात – ‘‘आपले महान आणि प्रख्यात कायदा मंत्री आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांच्याबद्दल काही शब्द बोलण्याचा मोह मला आवरता येत नाही. ज्यांना अनेक शाळा बदलाव्या लागल्या, ज्यांना वर्गाच्या बाहेर बसवले गेले, त्यांच्यावर मुक्त आणि स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे महान कार्य सोपवण्यात आले आणि ते त्यांच्या लहान वयात ज्या अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे बळी ठरले, त्या प्रथेस त्यांच्याच हातून मूठमाती देण्यात आली, हे नियतीने केलेले विडंबन आहे.’’ शंतनू कुमार दास या अनुच्छेदाच्या अंमलबजावणीची दक्षता घ्यायला हवी, असे बजावतात.

दाक्षायणी वेलायुधन स्वत: अस्पृश्य समाजात जन्मलेल्या. अस्पृश्यतेच्या जाचाविरोधात आवाज उठवलेल्या. त्या म्हणतात – ‘‘आज आपल्याला लोकांमध्ये जे हृदयपरिवर्तन पाहायला मिळते ते केवळ आणि केवळ महात्मा गांधी आणि त्यांच्या कार्यामुळेच.’’ हल्ली सवर्ण हिंदूंना ‘अस्पृश्यता’ ही कल्पना किंवा संज्ञा नापसंत असली तरी आपण त्यावर समाधान मानू शकत नाही, असे नमूद करून त्या सूचना करतात -‘‘जेव्हा ही राज्यघटना प्रत्यक्षात अमलात येईल, तेव्हा कायदाविरोधी कृत्य केल्याबद्दल लोकांना शिक्षा देण्याऐवजी गरज आहे ती केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांनी या प्रथेविरोधात योग्य तो प्रचार करण्याची. तरच आपल्याला हवी असलेली सुधारणा होईल.’’ शेवटी त्या अपेक्षा व्यक्त करतात- ‘‘मला आशा आहे की कालांतराने अस्पृश्य म्हणून ओळखला जाणारा असा समाजच राहणार नाही आणि परदेशी जाणाऱ्या आपल्या प्रतिनिधींना आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मंचावर यासंबंधात कोणी प्रश्न विचारल्यास शरमेने मान खाली घालावी लागणार नाही.’’

या अनुच्छेदाच्या परिपूर्तीसाठी १९५५ साली नागरी संरक्षण कायदा करण्यात आला. दलितांवरील अत्याचारांचा प्रतिबंध करण्यात तो अपुरा पडू लागल्यावर १९८९ साली अधिक कडक स्वरूपाचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा करण्यात आला. पुढे २०१५ साली त्याची सुधारित आवृत्ती काढण्यात आली. तरीही दाक्षायणी वेलायुधनांची अपेक्षा अजून प्रत्यक्षात आली नाही. संविधान लागू झाल्यानंतरच्या या ७५ वर्षांत काही फरक नक्की पडला. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांच्या बाबत त्यांना स्पर्श न करण्याची, एकत्रित खाण्या-पिण्यावरची बंधने जवळपास गेली हे खरे. तथापि, अनुसूचित जातींच्या समूहांना त्यांच्याकडे निम्न दृष्टीने पाहणे, बहिष्कार, अत्यंत क्रूर अत्याचार आजही सामना करावा लागतो. अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात, तेथील भारतीय समाजात सवर्णांकडून अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींशी दुजाभाव केला जातो. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचे अहवाल दलितांवरील अत्याचार आपल्या देशात वाढत चालल्याचे दाखवून देतात. अनुसूचित जातींच्या लोकांशी विविध क्षेत्रांत भेदभाव कसा होतो, यावरही बरेच अभ्यास झालेले आहेत. त्याच्या कारणांची चर्चा हा स्वतंत्र मांडणीचा विषय आहे. अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरल्यावर समतेचा समाज तयार होईल याबाबतची संविधान सभेतील सहमती प्रत्यक्ष जनमानसात रुजण्याची मंजिल अजून दूर आहे, हे कबूल करावेच लागेल.