चीनच्या हाय-टेक क्षेत्रातल्या घोडदौडीला आणि त्या अनुषंगाने वाढणाऱ्या लष्करी सामर्थ्याला आळा घालण्यासाठी, अमेरिकेने चिपपुरवठा साखळीवर असलेल्या आपल्या नियंत्रणाचा प्रभावी वापर केल्यानंतर, चीनची एक प्रकारे तंत्रज्ञान नाकाबंदी झाली. अद्यायावत सेमीकंडक्टरचा तसेच त्यांच्या उत्पादनासाठी लागणारी उपकरणं व कच्च्या मालाचा पुरवठा जवळपास शून्यावर आल्यामुळे केवळ संगणक, स्मार्टफोन किंवा क्लाऊड डेटा सेंटरच नव्हे तर सेमीकंडक्टर चिपवर अवलंबून असलेल्या चीनमधील प्रत्येक क्षेत्रावर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचा विपरीत परिणाम झाला नसता तरच नवल! या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनला अत्यंत शीघ्रतेने अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करणे गरजेचे होते.
अमेरिकेऐवजी चीनला सेमीकंडक्टर उद्याोगाच्या मध्यभागी ठेवून चिपपुरवठा साखळीला जागतिक स्तरावर पुनर्स्थापित करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा अमेरिकी निर्बंधांनंतर अधिकच उफाळून आली होती. म्हणूनच मग चिनी शासनाच्या शतप्रतिशत आत्मनिर्भरतेवर भर देणाऱ्या ‘मेड इन चायना २०२५’ धोरणाला नवसंजीवनी देण्यात आली. लॉजिक चिप, डीरॅम आणि नॅण्ड मेमरी चिप, अॅनालॉग चिप अशा विविध प्रकारच्या चिप बनवणाऱ्या अग्रणी चिनी कंपन्यांना मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानात अनेक पटींनी वाढ करण्यात आली. अधिकृत मार्गाने चिपनिर्मिती तंत्रज्ञानाचा परवाना मिळत नसेल तर वाममार्गाने ते तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कधी चिपनिर्मितीमधील आघाडीच्या कंपन्यांचे बौद्धिक संपदा दस्तावेज लंपास करणे तर कधी तैवान, कोरिया किंवा अमेरिकास्थित सेमीकंडक्टर कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या मनुष्यबळाला पैशाच्या जोरावर चिनी कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान करणे असे विविध उद्याोग चीनने केले.
पण चीनसकट कोणत्याही देशासाठी सेमीकंडक्टर क्षेत्रामध्ये शतप्रतिशत आत्मनिर्भरतेचा अट्टहास करणे वास्तवाला धरून असेल का? चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंगपासून इतर अनेक नेत्यांनी चिपपुरवठा साखळीच्या पुनर्स्थापनेची कितीही दर्पोक्ती केली असली तरीही सद्या:परिस्थितीत चीनसाठी हे दिवास्वप्न ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. याची तीन प्रमुख कारणे आहेत. (१) आजघडीला तरी संपूर्ण चिपपुरवठा साखळीतील कोणत्याही घटकांत (चिप आरेखन, निर्मिती, चिपनिर्मितीची उपकरणे, आरेखनासाठी वापरात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली, उच्च प्रतीचा कच्चा माल इत्यादी) चीनचे स्थान दुय्यम आहे. एसएमआयसी ही चीनची सर्वात यशस्वी सिलिकॉन फाऊंड्री आजही तैवानच्या टीएसएमसीसमोर चिपनिर्मिती तंत्रज्ञानात किमान अर्ध दशक मागे आहे. जिन्हुआ या डीरॅम मेमरी चिप बनवणाऱ्या कंपनीची वाटचाल, तिच्यावर तिच्या अमेरिकी प्रतिस्पर्धी मायक्रॉनची बौद्धिक संपदा चोरल्याचे आरोप झाल्यापासून, अडखळतीच राहिली आहे तर वायएमटीसी ही नॅण्ड मेमरी चिपनिर्मिती करणारी चिनी कंपनी आजही भक्कमपणे आपल्या पायावर उभी राहण्यासाठी धडपडत आहे.
(२) चिपपुरवठा साखळीतल्या सर्व कळीच्या देशांशी चीनचे राजनैतिक संबंध काही ना काही कारणांनी बिघडलेले आहेत. अमेरिका, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया यांच्याशी चीनचे व्यापारयुद्ध सुरू आहे तर नेदरलँड्स, सिंगापूर, मलेशियासारख्या देशांशी चीनचा उघड वाद नसला आणि यापैकी काही भौगोलिकदृष्ट्या चीनच्या जवळ असले तरीही राजनैतिकदृष्ट्या ते अमेरिकेच्या जवळ आहेत. चीनच्या मित्रदेशांचा (रशिया, उत्तर कोरिया, इराण, आफ्रिकी देश इत्यादी) सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सहभाग जवळपास शून्य आहे त्यामुळे या आघाडीवर चीनची झुंज एकाकीच असणार आहे.
(३) अद्यायावत चिपनिर्मिती तंत्रज्ञान नजीकच्या कालखंडात चीन आत्मसात करेल हे जरी एकवेळ मान्य केले तरी चिपपुरवठा साखळीवर शतप्रतिशत पकड मिळवण्यासाठी तेवढे नक्कीच पुरेसे नाही. अद्यायावत ‘टेक्नॉलॉजी नोड’वर (७ नॅनोमीटर किंवा त्याहून कमी) चिपनिर्मिती करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या फोटोलिथोग्राफी उपकरणाचे एकच उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे. एएसएमएलने आज बाजारात आणलेले अतिप्रगत ईयूव्ही फोटोलिथोग्राफी उपकरण तीन दशकांच्या अथक मेहनतीनंतर बनलं आहे, ज्यासाठी हजारो कोटी डॉलरचा खर्च आला आहे. त्या उपकरणाचा प्रत्येक भाग यथायोग्य काम करण्यासाठी विविध अभियांत्रिकी आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे. त्यापैकी केवळ ‘लेजर प्रणाली’ नीट चालण्यासाठी साडेचार लाखांच्या वर सुट्या भागांची जुळवणी करावी लागते. थोडक्यात, एक कंपनी किंवा देश अशा प्रकारची गुंतागुंतीची उपकरणे बनवू शकत नाही. जरी चीनने योग्यायोग्य मार्गांचा अवलंब करून एएसएमएलच्या उत्पादन प्रक्रियेचे किंवा उपकरणाच्या आरेखनाचे तपशील मिळवले तरी त्यामुळे लगोलग असे उपकरण उभे करता येणे निव्वळ अशक्य आहे. चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे ही काही संगणकावरून पेन ड्राइव्हच्या मदतीने दस्तावेज चोरण्याइतकी सोपी प्रक्रिया नाही.
आजही चिनी नेतृत्वाची चिपपुरवठा साखळीवर मक्तेदारी मिळवण्याची आवेशपूर्ण भाषा बदललेली नसली तरीही हुआवेच्या अनुभवावरून नजीकच्या भविष्यात हे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे याची चिनी शासनाला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे गेल्या दोन चार वर्षांत चीनने आपला भौगोलिक शेजारी आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील सर्वात मोठा ‘चोक-पॉइंट’ ठरू शकणाऱ्या तैवानवर आपले लक्ष पुनर्प्रस्थापित केले आहे. लॉजिक चिपनिर्मितीत तैवानचा वाटा तब्बल ४५ टक्के आहे. अत्याधुनिक व तांत्रिकदृष्ट्या अग्रगण्य अशा चिपनिर्मितीमध्ये तर तैवानची जवळपास मक्तेदारी (९० टक्क्यांपेक्षा अधिक बाजारहिस्सा) आहे. चिपनिर्मिती प्रक्रियेचे जागतिकीकरण नाही तर ‘तैवानीकरण’ झाले, हे पटायला एवढी आकडेवारी पुरेशी आहे.
म्हणूनच मग ‘तैवानचे चीनमध्ये एकीकरण होणे हे अपरिहार्य आहे’ अशी भाषा जिनपिंग महाशय वारंवार वापरताना दिसतात आणि ही केवळ दर्पोक्ती वाटू नये म्हणून दक्षिण चिनी समुद्रात तैवानच्या सामुद्रधुनीत चीनच्या लष्करी कवायती जाणीवपूर्वक नियमितपणे चालतात. तरीही अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहेत. अद्यायावत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावर कब्जा मिळवण्यासाठी चीन तैवानवर युद्धसदृश आक्रमण करेल का? कधी करेल… ते आक्रमण कशा प्रकारचे असेल? अशा आक्रमणातून चीनची चिप तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेची महत्त्वाकांक्षा कितपत पुरी होईल? आणि अशा युद्धाचे जागतिक परिणाम काय असतील? या सर्व जर तरच्या गोष्टी असल्या तरीही तार्किकदृष्ट्या काही अंदाज नक्कीच बांधता येतील.
तसं पाहायला गेलं तर चीनला ‘एकीकरणाचे’ कारण देऊन तैवानसोबत युद्ध सुरू करणे किंवा तैवानच्या टीएसएमसी किंवा यूएमसीच्या चिपनिर्मिती कारखान्यांना बळाचा वापर करून आपल्या ताब्यात घेणं फारसं अवघड नाही. महाराष्ट्राच्या तुलनेत केवळ १० टक्के क्षेत्रफळ असलेला हा देश बहुतांश बाजूंनी चीनने वेढला गेला आहे. तैवानचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिका किंवा जपान सदासर्वकाळ आपल्या युद्धनौका किंवा क्षेपणास्त्र तैनात करू शकत नाहीत आणि जरी त्या केल्या तरी आपल्या प्रचंड पटीने वाढलेल्या लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून चीनला त्यांना नेस्तनाबूत करणं विशेष अवघड नाही. पण प्रश्न हा आहे की अशी आगळीक चीन करेल का?
