लाल किल्ला: अधूनमधून ‘नॅशनल हेराल्ड’ आठवे भाजपला!

या प्रकरणामध्ये २०२२ मध्ये ‘ईडी’ने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची तासन्-तास चौकशी केली होती. त्यावेळी तर या दोन्ही गांधींना ‘ईडी’ तुरुंगात टाकणार असे वातावरण दिल्लीत निर्माण झाले होते. ‘ईडी’ने दिल्लीतील कार्यालयात या नेत्यांना चौकशीसाठी पाचारण केल्यामुळे काँग्रेसने जोरदार आंदोलन केले होते. अकबर रोडवरील पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर पोलिसांना कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा लागला होता. त्यावेळी अकबर रोडपासून एपीजे अब्दुल कलाम मार्गापर्यंत (इथे ‘ईडी’चे कार्यालय आहे!) पोलिसांची फौजच दिसत होती. पण, या चौकशीतून काहीच झाले नाही. काँग्रेसचे हे दोन्ही नेते अरविंद केजरीवालांप्रमाणे तिहार तुरुंगात गेलेच नाहीत. ‘ईडी’ने त्यांना तेव्हाच ताब्यात घेतले असते, न्यायालयापुढे हजरही केले असते, तर कदाचित या दोघांना नंतर केजरीवालांनी सोबत केली असती. तसेही झाले नाही. खरेतर राहुल गांधी व सोनिया गांधी तीन वर्षांपूर्वीच आरोपी ठरायला हवे होते आणि तुरुंगात जायला हवे होते. तसे झाले नसल्याने ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण भाजप राजकीय हितासाठी वापरून घेत असल्याचे उघड झाले.

पैशांच्या अफरातफरीचा दावा सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला होता. नंतर हे प्रकरण ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ने ताब्यात घेतले. स्वामी म्हणत होते की, ‘नॅशनल हेराल्ड’ नावाचे वृत्तपत्र चालवणाऱ्या ‘असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’च्या (एजेएल) नावाने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा अशा देशात अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत. त्याची आत्ताची किंमत दोन हजार कोटी आहे, असे असताना त्याची मालकी ‘यंग इंडिया’कडे कवडीमोल किमतीला हस्तातंरित केली गेली. ‘यंग इंडिया’तील ७४ टक्के मालकी सोनिया व राहुल गांधींकडे आहे. म्हणजेच गांधी कुटुंबातील दोन सदस्यांनी पैशांची अफरातफर केली आहे, असा स्वामींचा दावा आहे. खरोखर पैशांची अफरातफर झाली का यावर न्यायालयात खल केला जात आहे. न्यायालय योग्य तो निकाल देईल. पण या सर्व प्रकरणामध्ये भाजपला रुची का निर्माण झाली, असे कोणाला वाटू शकेल. हे प्रकरण जमिनीशी निगडित आहे. ‘एजेएल’च्या नावे देशात अनेक जमिनी व मालमत्ता आहेत. त्यांची मालकी गांधींकडे गेली आहे. वास्तविक काँग्रेस पक्षाकडे देशाच्या विविध राज्यांमध्ये कोट्यवधींच्या जमिनी आणि मालमत्ता आहेत. नेमक्या किती हे कदाचित काँग्रेसलाही माहिती नाही. त्याची काँग्रेसकडून शोधाशोध केली जात आहे. त्यासाठी रीतसर काही वरिष्ठ नेत्यांकडे जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या जमिनी आणि मालमत्ता या एकप्रकारे काँग्रेसचे अस्तित्व मानले जाऊ शकते. या प्रकरणामध्ये पैशांची अफरातफर झाल्याचे सिद्ध केले गेले तर या प्रचंड जमिनी काँग्रेसच्या ताब्यातून काढून घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल, असे म्हणण्यास वाव असू शकतो!

जमिनी आणि वर्चस्व

इथे या प्रकरणाची तुलना ‘वक्फ’शी करणे तसे योग्य ठरणार नाही; पण ‘वक्फ’मध्येही केंद्र सरकार व भाजपसाठी कळीचा मुद्दा जमिनीची मालकी कोणाकडे असेल हाच होता. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणातदेखील जमिनीची मालकी कोणाकडे राहील हाच मुद्दा आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेसचा जन्म झाला, काँग्रेसने स्वातंत्र्यलढा लढला, अशा शंभरहून अधिक वर्षांच्या काँग्रेसकडे प्रचंड जमीन व मालमत्ता एकवटली असेल तर नवल नाही. शिवाय, काँग्रेस सुमारे ७० वर्षे केंद्रात सत्तेवर होता. सत्तेच्या काळात या राष्ट्रीय पक्षाने संपत्ती जमवली. सत्ताधारी पक्षाकडे संपत्ती जमा होत राहते. गेल्या दहा वर्षांत भाजपनेही संपत्ती जमा केलेली आहे. दिल्लीत दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर भलेमोठे मुख्यालय भाजपने उभे केले. सत्ता आल्यावर जिल्ह्या-जिल्ह्यांत भाजपच्या मालकीच्या मालमत्ता निर्माण झाल्या असतील तर तेही नवल नाही. काही जमिनी सवलतीच्या दरात दिल्या गेल्या असतील तर भविष्यात कोणीतरी आक्षेप घेईल आणि ‘या जमिनीची बाजारभावाने किंमत अवाचे सवा होती पण भाजप सत्ताधारी असल्याने कवडीमोल भावात जमीन मिळाली’ असा आरोप नंतर कधीतरी कोणी करूही शकेल! त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या प्रकरणांचा वापर राजकीयदृष्ट्या केला जातो. भाजपने वेळोवेळी तो केला, अन्यथा राहुल व सोनिया गांधी कधीच तिहार तुरुंगात गेले असते.

‘नॅशनल हेराल्ड’चे हे प्रकरण खरेतर ‘एजेएल’, काँग्रेस आणि ‘यंग इंडिया’ या तीन घटकांमधील आहे. त्यांच्या मालकीच्या जमिनी विकून यापैकी कोणीही खिशात रक्कम घातल्याचे ऐकलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडाला असेही नाही. स्वामींचा मुद्दा एवढाच आहे की, संबंधित जमिनीची किंमत दोन हजार कोटी असताना गांधी कुटुंबाला त्या जमिनीची मालकी लाखांमध्ये कशी मिळाली? हा सगळा मामला म्हणजे २-जी प्रकरणासारखा असावा. ‘२-जी’ प्रकरणामध्ये कल्पित नफाबुडीवरून गदारोळ माजला. या विक्रीमध्ये नफाखोरी झालीच नाही, तिथे नसलेला नफा बुडाल्याची थाप मारली गेली आणि ती लोकांना पटली. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणातही तसेच होण्याची शक्यता असू शकते, असे काँग्रेस म्हणू शकते.

‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण अधूनमधून भाजपला आठवते कारण, भाजपलाही लुटुपुटुची लढाई करायला आवडते. कुठलाही सत्ताधारी पक्ष अशी लढाई लढतच असतो. हा वर्चस्व दाखवण्याचा प्रतीकात्मक भागही असतो. अहमदाबादला काँग्रेसने ८ व ९ एप्रिल या दोन दिवसांमध्ये अधिवेशन घेतले. तिथे, ‘सरदार पटेल आमचेच’, असा दावा काँग्रेसने केला. मोदींच्या गुजरातमध्ये जाऊन पटेलांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये आणण्याचा हा प्रकार भाजपला डिवचणारा होता. त्यावर भाजपला प्रतिक्रिया देणे भाग होते. नाही तर भाजपने माघार घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले असते. राजकारणामध्ये प्रचाराची दिशा (नॅरेटिव्ह) कोण निश्चित करतो याला फार महत्त्व असते. ‘ईडी’मार्फत ९ एप्रिल रोजीच, म्हणजे काँग्रेसचे अधिवेशन सुरू असतानाच राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. हा तारखांचा ‘योगायोग’ कसा जुळून आला, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटू शकेल.

जोपर्यंत ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण जिवंत आहे तोपर्यंत काँग्रेस व गांधी कुटुंबाचा कथित भ्रष्टाचारही जिंवत राहू शकतो. काँग्रेसचे अनेक नेते भ्रष्ट असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे, त्यांच्याविरोधात ‘ईडी’ची चौकशी केली गेली, आता थंड झालेली चौकशी पुन्हा कधीही सुरू होऊ शकते. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण यापेक्षा वेगळे नाही असे दिसते. पटेलांना आपलेसे केल्याचा राग भाजपने ‘नॅशनल हेराल्ड’मधून काढला असे काँग्रेसचे नेते म्हणू लागले आहेत. शिवाय, काँग्रेसच्या जातिनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण वगैरे अडचणीच्या मुद्द्यांवर मात करायची असेल तर भाजपला काँग्रेसची घराणेशाही, त्यांचा भ्रष्टाचार, गांधी कुटुंबांचे देशविरोधी घटकांशी असलेले संबंध अशा मुद्द्यांचा वापर करावा लागतो. नाही तर जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अनेक पक्षांच्या अनेक जणांचा पाय खोलात असल्याचे सापडणार नाही असे नव्हे!