दिवाळी संपली असल्याने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. सोमवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे, त्यानंतर महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील घटक पक्षांच्या जागावाटपाचे आकडे समोर येतील. अनेक मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी झाली होती. त्यापैकी किती बंडखोरांची मनधरणी करण्यात आघाडी व युतीला यश आले हेही समजू शकेल. मैत्रीपूर्ण लढतींची माहिती मिळेल. रिंगणात उरलेले बंडखोर कोणाचे याचाही अंदाज येईल. या कथित अपक्षांची मदत आघाडीतील वा महायुतीतील कोणाला होऊ शकेल हे कदाचित उघड होऊ शकेल. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात, दुसऱ्यातून तिसऱ्यामध्ये, पहिल्यामधून अन्य कुठल्या तरी पक्षात अशी नेत्यांची प्रचंड वेगवान वाहतूक झाली होती, तीही थांबेल. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे चित्र काही प्रमाणात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. महिना-दीड महिन्याच्या काळात इतक्या घडामोडी आणि रस्सीखेच सुरू होती की, देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून कोणी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल तर ‘गोंधळात गोंधळ’चा अचंबित करणारा प्रयोग दिसला असेल. देशाच्या प्रत्येक राज्यामधील विधानसभेची निवडणूक वैशिष्ट्यपूर्ण असते हे खरे; पण यंदाच्या महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या नाट्यमयतेची तुलना कुठल्याही निवडणुकीशी होऊ शकत नाही हे मान्य करावे लागेल.
पक्षफोड ‘इतिहासजमा’!
लोकसभा निवडणुकीतील निकालाच्या आधारे विधानसभा निवडणुकीच्या आकलनाचा प्रयत्न काहींकडून होताना दिसतो. म्हणूनच कदाचित त्यांच्याकडून उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांना सहानुभूतीचा फायदा कितपत मिळू शकेल असा प्रश्न विचारला जात असतो. सहा महिन्यांपूर्वी दोन्ही नेत्यांच्या बाजूने सहानुभूतीची हलकी लाट होती; पण आता पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेले आहे की, लाटा येणे बंद झाले आहे. भाजपने पक्ष फोडले, हा मुद्दा इतिहासजमा झालेला आहे! गेल्या तीन-चार आठवड्यांमध्ये शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांतही इतर पक्षांतून नेते-कार्यकर्ते आले आहेत. त्यामुळे फोडाफोडी सगळ्या बाजूने झालेली आहे, इथे कोणीच स्वच्छ चारित्र्याचा राहिलेला नाही. जिंकण्याची क्षमता असेल किंवा दुसऱ्याचा उमेदवार पाडण्याची क्षमता असेल अशा दोन निकषांवर पक्षांमध्ये उमेदवारांची/नेत्यांची आयात/ निर्यात झालेली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेली सहानुभूती संपलेली आहे. त्यामुळे आघाडी आणि युती यांची एकमेकांविरोधातील लढाई समपातळीवरून लढवली जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहून आता आपली धडगत नाही असे म्हणणाऱ्या भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या ही बाब लक्षात आल्याने ते महाराष्ट्राबाबत आशावादी दिसू लागले आहेत.
राज्यात लोकसभा निवडणुकीसारखी राजकीय परिस्थिती कायम राहिली असती तर महाविकास आघाडीने आगेकूच केली असती असे म्हणता आले असते. पण वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचा मारा, ओबीसी ध्रुवीकरण वगैरे जातीच्या समीकरणांची जोडणी अशा अनेक मार्गांनी सत्ताधारी महायुतीने स्पर्धेत टिकून राहण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवता येणार नसल्यामुळे नाइलाजाने शिंदे आणि अजित पवार गटाला सोबत घ्यावे लागले आहे. भाजपला या दोन्ही गटांना जास्त जागा द्यायच्या नव्हत्या. म्हणून तर हे दोन्ही नेते दिल्लीत सातत्याने वाऱ्या करत होते. भाजपचे केंद्रीय नेते त्यांच्यावर दबाब वाढवत होते; पण हे दोघेही हा दबाव झुगारून देत होते. भाजपच्या नेत्यांकडून त्यांना खडसावून सांगितले गेले, तरीही हे दोघे ऐकायला तयार नव्हते. अखेर भाजपने या दोन्ही गटांमध्ये आपले नेते पाठवून त्यांना जागा दिल्याचे समाधान मिळवून दिले आणि प्रत्यक्षात भाजपचेच उमेदवार रिंगणात जास्त उतरतील याची खबरदारी घेतली. ही तडजोड महायुतीतील तीनही घटक पक्षांच्या पथ्यावर पडली आहे. आता महायुतीचा भर मतदारसंघनिहाय सूक्ष्म व्यवस्थापनावर असेल. प्रचार आणि मुद्द्यांपेक्षा महायुतीचा फायदा अशा व्यवस्थापनात असेल. ही निवडणूक मुद्द्यांच्या आधारे लढवली गेली तर ही महायुतीसाठी धोक्याची घंटा ठरेल.
मोदी-शहांच्या प्रचार सभा
महाविकास आघाडीतील शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचाराच्या जाहिराती पाहिल्या तर महाविकास आघाडीला ही निवडणूक मुद्द्यांवर आणायची असल्याचे स्पष्ट होते. महायुती सरकारने राज्यातील उद्याोग गुजरातला आंदण दिले, सरकारमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, राज्याची आर्थिक दुरवस्था झालेली आहे, कर्ज काढून योजना चालवल्या जात आहेत, पैशांची उधळपट्टी होत आहे… असे अनेक मुद्दे या जाहिरातींमधून मांडलेले दिसतात. काँग्रेस आणि ठाकरे गटाच्या प्रचाराच्या जाहिरातीही याच धर्तीवर असण्याची शक्यता आहे. महायुतीतील शिंदे गटाला ठाकरे गटाशी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला शरद पवार गटाशी थेट लढाई करावी लागेल. भाजपला प्रामुख्याने काँग्रेसला प्रत्युत्तर द्यावे लागणार आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून राज्यातील प्रचाराची सूत्रे मोदी व शहांना हाती घ्यावी लागतील. प्रदेश भाजपमध्ये प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याव्यतिरिक्त एकही नेता नाही. एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या बरोबरीने फडणवीस प्रचारात उतरतील. राष्ट्रीय स्तरावरून मात्र मोदी-शहांना राज्यात दौरे करावे लागतील. मोदींचे सात-आठ दौरे होतील असे दिसते. मोदी परदेशात जाणार असल्यामुळे राज्यात प्रचारासाठी त्यांना पूर्ण वेळ मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. शहा व इतर नेते कदाचित प्रचार करतील. पण, मोदींना मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद इतरांना मिळत नाही. शिवाय, मोदींनाही आता पूर्वीसारखा प्रतिसाद मिळत नाही हे दिसले आहे. हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीतही मोदी-शहांनी तुलनेत कमी प्रचार सभा घेतल्याचे दिसले. प्रचार संपण्याआधी दोन दिवस मोदी-शहा हरियाणात प्रचारासाठी गेलेही नव्हते. मोदी झारखंडमध्ये तर शहा महाराष्ट्रात होते. मोदी-शहांनी हरियाणामध्ये प्रचार करण्यापेक्षा भाजप व संघाच्या नेत्यावर ही निवडणूक सोपवली होती. महाराष्ट्रातही मोदींच्या आठवडाभर सभा होतील. त्यानंतर अखेरचे काही दिवस मोदींचा राज्यात दौरा नसेल. त्यामुळे भाजपचा प्रयत्न निवडणूक मुद्द्यांवर येणार नाही याकडेच असेल असे दिसते. मोदींचा प्रचार जितका अधिक तितकी निवडणूक मुद्द्यांच्या आधारे लढवली जाईल, त्याचा फायदा महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीला होऊ शकेल. त्यापेक्षा हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोदी-शहांच्या प्रचार सभांवर भर देण्यापेक्षा त्यांच्या सभा कमी झाल्या तर ही बाब प्रदेश भाजप नेत्यांच्या पथ्यावर पडेल.
हिंदू-मुस्लीम मुद्दा कितपत?
राज्यातील यंदाची निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढवली जात नाही. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लिमांनी व दलितांनी एकगठ्ठा महाविकास आघाडीला मते दिल्यामुळे महायुतीचा विशेषत: भाजपचा ‘पराभव’ झाल्याचा प्रचार भाजपकडून केला जात असला तरी, ही निवडणूक केवळ हिंदू-मुस्लीम मुद्द्यांवर लढवता येणार नाही हेही भाजपला कळलेले आहे. त्यामुळे भाजपला योगी आदित्यनाथ वा हिमंत बिस्वा-शर्मा यांच्यासारखे कडवे हिंदुत्ववादी नेतेही प्रचारात उतरवून लाभ मिळेल असे नाही. भाजपला मतदारसंघनिहाय गणितांच्या आधारे निवडणूक जिंकावी लागणार आहे. त्यामुळे भाजपसाठी प्रचार करणार कोण आणि त्याचा खरेच भाजपला लाभ होणार का, असे विचारता येऊ शकते.
