महाराष्ट्रातील महायुतीपैकी कोण दिल्लीच्या जवळ आणि कोण दिल्लीपासून दूर, याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत आणि नंतरही दिसू शकतो. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अस्वस्थ होणे साहजिकच म्हणावे लागेल. त्यांना कोणी तरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवू पाहत आहे. फडणवीसांना दिल्लीत यायचे नाही, त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. ही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना चैनही पडणार नाही. मग त्यांना बळजबरीने राज्याबाहेर काढण्याचे प्रयत्न कोण करत आहे, हा प्रश्न आहे. खरेतर त्यामुळेच ‘महायुतीत नेमकं घडतंय काय,’ याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यामध्ये पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून महायुतीमध्ये जागावाटप वगैरे अनेक मुद्द्यांवर बोलणी होऊ लागली आहेत. पण जागावाटप हा काही निवडणुकीतील फार मोठा संघर्षाचा विषय ठरत नाही. महायुतीमध्ये कोणत्या नेत्याला अखेरच्या टप्प्यात बाजूला केले जाऊ शकते आणि तसे केले गेले तर महायुतीला अपेक्षित यश मिळू शकेल का, याचा कानोसा घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरेल. फडणवीस भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार असल्याच्या बातम्या भाजपमधील एका गटाकडून पेरल्या जात आहेत की, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातून हे कळेपर्यंत कदाचित विधानसभेची निवडणूक झालेली असेल. फडणवीसांच्या राजकीय भवितव्याची चर्चा काही महिने होत होती. भाजपमधील फडणवीसविरोधी गटाकडून तिला खतपाणी मिळत असल्याचे बोलले जात होते. हा भाजपमध्ये नेतृत्वावरून होत असलेल्या संघर्षाचाही भाग असू शकतो असेही मानले गेले. आता या चर्चेमध्ये नावीन्य राहिलेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे स्पर्धक ठरू शकणारे योगी आदित्यनाथ व देवेंद्र फडणवीस या दोघांवरही अंकुश ठेवला जाऊ शकतो, ही बाब लपून राहिलेली नाही. मग गेल्या काही दिवसांमध्ये फडणवीसांना पक्षाध्यक्ष बनवण्यामध्ये भाजपव्यतिरिक्त कोणाला तरी रस निर्माण झालेला आहे असे दिसते. त्यातून महायुतीमध्ये जबरदस्त स्पर्धा सुरू झाली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शिवाय, महायुतीतील घटक पक्षांना युतीबाह्य घटक कदाचित फडणवीसांविरोधात मदत करू लागले आहेत का, असाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या युतीअंतर्गत आणि युतीबाह्य घडामोडींचा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीच्या समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे चाळीस आमदारांचा गट महायुतीत सामील झाला. शिंदे मुख्यमंत्री झाले. मोदी-शहांनी फडणवीसांना डावलले होते तरीही महायुतीची सूत्रे फडणवीस यांच्याच हाती होती. शिंदे-फडणवीस ही जोडगोळी दिल्लीत वारंवार येऊन शहांची भेट घेत होती. शहांच्या मार्गदर्शनाखाली ही द्वयी राज्यात सत्ता राबवत होती. आता मात्र ही सूत्रे शिंदेंच्या हाती गेली असल्याचे जाणवू लागले आहे. मोदी-शहांशी संपर्क साधण्यासाठी शिंदेंना आता फडणवीस यांची गरज राहिलेली नाही. शिंदे थेट शहांशी गाठीभेटी घेऊ शकतात, त्यांच्याशी चर्चा करू शकतात आणि त्यांच्या सल्ल्याने महायुतीचे सरकारही चालवू शकतात. शहा-शिंदे हे नवे समीकरण निर्माण झालेले आहे. त्याचा शहांपेक्षा शिंदेंना अधिक फायदा होताना दिसतो. लोकसभा निवडणुकीत मराठा-ओबीसी वादात भाजपचे नुकसान झाले असे मानले तर महायुतीत लाभ कोणाचा झाला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. नजीकच्या भविष्यात मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची शिंदेंसाठी महत्त्वाची असेल हेही खरे! कोणा-कोणाचे हितसंबंध? राज्यातील विधानसभा निवडणूक कर्नाटकप्रमाणे स्थानिक प्रश्नांवरच लढवली जाणार आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी आत्तापासून तशी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांविरोधात वापरलेली एकेरीतील भाषा हे त्याचे संकेत आहेत. काँग्रेसचा संविधानाचा मुद्दा प्रादेशिक स्तरावर तितका प्रभावी ठरेलच असे नव्हे. शिवाय, महायुती सरकारचा भ्रष्टाचार, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांची भाजपने केलेली फोडाफोडी, मध्यमवर्गाची होणारी वाताहत अशा मुद्द्यांवर काँग्रेसकडून निवडणूक लढवण्याचे धोरण अवलंबले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील तिसरा घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे राजकारण हा कळीचा मुद्दा ठरू शकेल. मध्यंतरी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली होती व मराठा-ओबीसी प्रश्नामध्ये मध्यस्थी करण्याची आणि दोन्ही समाजांतील तेढ मिटवण्याची विनंती केली होती. पण शरद पवार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीगाठी घेत आहेत. महिन्याभरात दोन्ही नेत्यांची भेट दोनदा झाली. राज्याच्या राजकारणात हे नवे सूत कसे जुळू लागले, याचे कोडे महायुतीतील अनेकांना पडू शकेल. मराठा-ओबीसी प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक राजकारणाचा भाग म्हणून शिंदे-पवार हे दोन्ही नेते एकत्र येत आहेत असेही कोणाला वाटू शकते. या नव्या सुतामध्ये कोणा-कोणाचे हितसंबंध जपले गेले असतील, हेही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल. भाजपला मोदींच्या करिष्म्यावर विधानसभा निवडणूक जिंकता येणार नाही. ‘माझ्याकडे बघून भाजपच्या उमेदवाराला मत द्या’, असे आता मोदी सांगू शकत नाहीत. मोदींची गॅरंटी संपलेली असल्याने भाजपलाही स्थानिक मुद्द्यांच्या आधारेच निवडणूक लढवावी लागेल. ‘लाडली बेहना’चा मध्य प्रदेशी प्रयोग महाराष्ट्रात करण्याचा प्रयत्न महायुतीने केला असला तरी, तिथे शिवराजसिंह चौहान यांच्यासारखे लोकप्रिय नेतृत्व होते. इथे शिंदे, फडणवीस वा अजितदादा यांच्यापैकी एकालाही राज्यव्यापी लोकप्रियता नाही. घोषणाबाजीतून एखाद-दोन टक्के मतांचा फरक पडतो, पण तेवढ्याने महायुतीला निर्भेळ यश मिळेल असे नव्हे. मराठा आणि मराठी या दोन्ही मतांच्या आधारे शिंदे आपली ताकद टिकवूही शकतील; पण भाजप जागांचे शतक तरी कसे गाठणार हा प्रश्न पक्षाला चिंतेत टाकणारा असू शकतो. मराठवाड्यात लोकसभेप्रमाणे मराठा मतदार एकत्र आला तर फटका भाजपला बसेल. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी हा वाद फार तीव्र नसला तरी नव्या सूतजुळणीमध्ये शरद पवार आपली ताकद टिकवू शकतील. विदर्भामध्ये काँग्रेसने उचल खाल्ली आहे, तिथेही भाजपला रान मोकळे मिळणार नाही. मराठा-ओबीसी वादात भाजपकडे ओबीसींचा पाठिंबा कायम राहिला तरी व्यापक समर्थनाशिवाय भाजपला मोठा विजय मिळणे अशक्य असेल. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचेही दिवस संपुष्टात आले आहेत. मुस्लीम-दलित मतदार महाविकास आघाडीची सोबत सोडण्याची शक्यता दिसत नाही. मध्यमवर्ग हा भाजपला हक्काचा मतदार होता; पण यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करदात्या मध्यमवर्गाच्या हितसंबंधांना मोदी सरकारने धक्का दिला असल्याने या मतदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्यात महायुतीकडे कोणते पर्याय आहेत याबाबतही साशंकता आहे. मग भाजपला मते कोण देणार? शिवाय, विधानसभा निवडणुकीत तरी संघ मदत करेल का, हा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. शिंदेंना महायुतीत घेतल्याबद्दल संघाच्या मुखपत्राने कधी आक्षेप घेतलेला नाही, त्यांचा राग अजित पवारांवर अधिक असल्याचे दिसते. पण, त्यांना दूर करण्याची वेळ निघून गेली आहे. शिवाय, अजितदादा शहांच्या शब्दाबाहेर नाहीत. शहा म्हणतील ती पूर्व दिशा असल्याने दादांच्या गटातील नेते नाराज असल्याचे सांगितले जाते. पण, दादांना शहांचे बोट धरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांच्या दिल्ली वाऱ्यांतून दिसलेच. महायुतीतील या सगळ्या घडामोडी बघितल्या तर ‘तीन तिघाडा काम बिघाडा’ होऊ लागला आहे, असे म्हणता येऊ शकते. एवढ्या अडचणीतून महायुती तरून गेली आणि पुन्हा सत्ता मिळालीच तर मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न दिल्लीकरांना सोडवावा लागणार नाही. मग, महायुतीत सर्वाधिक नुकसान कोणाला सहन करावे लागेल हे उघडच आहे.
