समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार रामगोपाल यादव यांनी सैन्यदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या जातीसंदर्भात टिप्पणी केल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना राग आला. सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांची तुम्ही जात का विचारली, असा संताप योगींनी व्यक्त केला. योगींचे म्हणणे होते की, सैन्यदलातील जवान वा अधिकारी कुठल्या जातीचे प्रतिनिधी नसतात, ते राष्ट्राचे प्रतिनिधी असतात, ते राष्ट्रधर्म पाळतात. यादव यांचे जातमूलक विचार सैन्याच्या शौर्याचा, देशाच्या अस्मितेचा अपमान आहे. हे सैन्यदलांचे राजकीयीकरण आहे, तुष्टीकरण आहे, मतांचे राजकारण आहे. विरोधक राष्ट्रभक्तीत फूट पाडत आहेत… योगींचे हे बोल ऐकल्यानंतर कोणालाही प्रश्न पडू शकतो, सैन्यदलाच्या राजकीयीकरणाची सुरुवात केली कोणी? ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भाजपच्या वाचाळवीरांच्या संख्येत होणारी वाढ थांबवण्यासाठी पक्षातील एकही वरिष्ठ नेता तसदी घेताना दिसत नाही. मग, रामगोपाल यादवांवर आगपाखड कशासाठी केली जात आहे? सैन्यदलाचे राजकीयीकरण काँग्रेस वा इतर विरोधी पक्षांनी केलेले दिसले नाही. त्याला अपवाद भाजप ठरतो. मुस्लीमविरोध आणि सैन्यदलाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उघडपणे केला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपच्या नेत्यांना सैन्यदलाचा संदर्भ घेऊन निवडणूक प्रचार करू नका, असा थेट इशारा दिला होता. पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सैन्यदलाने पाकिस्तानात बालाकोटमध्ये हवाई हल्ले करून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले होते. सैन्यदलाच्या यशाचे गुणगान करून भाजपने राजकीय प्रचार केला होता. ‘पाकिस्तानने पुलवामामध्ये आमच्या ४० शूर सैनिकांना शहीद केले. त्यानंतर, आम्ही त्यांच्या प्रदेशात ४२ दहशतवाद्यांना ठार मारले आहे. आमची काम करण्याची पद्धत अशीच आहे’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपच्या प्रचारसभेत म्हणाले होते. भाजपने त्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा सैन्यदलाच्या शौर्याचा उल्लेख करून प्रचारात आणला आणि मते मिळवली, ही बाबही कोणाला नाकारता येणार नाही. यापूर्वी निवडणुकांमध्ये सैन्यांच्या नावाने कोणत्याही पक्षाने मते मागितली नव्हती. त्यामुळे सैन्याच्या राजकीयीकरणाची सुरुवात भाजपने केली हे मान्य करावे लागेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे नेते लष्करी पेहराव करून प्रचारात उतरले होते. त्यांना कोणीही अडवलेले दिसले नाही! २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सैन्यदलाचा प्रचारात वापर केल्याबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोदी-शहांना जाब विचारता आला असता; पण या दोन दिग्गज सत्ताधारी नेत्यांना ‘आरोपी’ करण्याचे धाडस आयोगाकडे नव्हते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देखील आचारसंहितेचा भंग झाल्याची नोटीस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नावे पाठवली होती. आचारसंहितेचा भंग नड्डा नव्हे, मोदींनी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ होण्याआधीच २०२४ची लोकसभा निवडणूक होऊन गेल्यामुळे आत्ता तरी भाजपला सैन्यदलाचा निवडणुकीसाठी वापर करण्याची गरज नाही. पण, यावेळी थेट सैन्यदलांकडून राजकीय विधाने केली गेली ही बाब अचंबित करणारी ठरते. खरेतर ‘डीजीएमओ’सारख्या इतक्या वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्याचे कारणच काय? यापूर्वी कधी ‘डीजीएमओ’ लष्करी कारवायांची माहिती पत्रकार परिषदांनी दिली होती? केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार संरक्षण दलांनी लष्करी लक्ष्य पूर्ण करायचे असते. हेच संरक्षण दलांचे युद्धामधील कर्तव्य असते. संरक्षण दलांच्या कोणत्याही दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून सार्वजनिक व अधिकृत स्तरावर विधाने करणे अपेक्षित नसते. संरक्षण दलांच्या प्रवक्त्यांकडून माहिती दिली जाते. मात्र, ‘आम्ही दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली होती, आम्ही पाकिस्तानी लष्कर वा नागरिकांविरोधात कारवाई केली नव्हती. पण, पाकिस्तानच मध्ये पडले म्हणून आम्हाला त्यांच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करावे लागले’, असे विधान सैन्यदलांतील अधिकारी करत असतील तर, ते त्यांच्या लक्ष्याचा परीघ ओलांडून गेले, असा अर्थ निघू शकतो. ज्या दिवशी सैन्यदलांतील अधिकाऱ्यांनी हे विधान केले, त्याच दिवशी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत नेमके हेच विधान केले. भाजपचे नेते आणि संरक्षण दलांतील अधिकारी एकसारखे विधान कसे करतात, असा प्रश्न कोणाला पडू शकतो.
जाब नाही… शल्यही नाही?
सैन्यदलातील महिला अधिकारी सोफिया कुरेशी व व्योमिका सिंह यांच्यावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील माहिती देण्याची जबाबदारी देण्यात आली. सोफिया कुरेशी या मुस्लीम महिला अधिकाऱ्याला पत्रकार परिषदेसाठी पाठवून केंद्र सरकारने पाकिस्तानला प्रतीकात्मक संदेश देण्याचे काम केले हे नाकारता येणार नाही. अशी प्रतीकात्मकता हे राजकारण असते. म्हणूनच सैन्यदलाचा राजकारणासाठी केंद्र सरकारने उपयोग करून घेतला असे म्हणणे चुकीचे नव्हे. केंद्र सरकारला सोफिया कुरेशींच्या माध्यमातून दुहेरी संदेश द्यायचा होता, ते करताना देशांतर्गत राजकारण भाजपने नजरेआड केले नाही. हा संदेश भाजपच्या नेत्यांपर्यंत अचूक पोहोचला. मध्य प्रदेशचे आदिवासी विकासमंत्री विजय शहा यांनी तो अचूक हेरला. शहांनी सोफिया कुरेशींचा धर्म विचारला. त्या मुस्लीम धर्माच्या असल्यामुळे केंद्र सरकारने दहशतवाद्यांना कुरेशींच्या मार्फत चोख उत्तर दिले, असे शहा म्हणाले. दहशतवादी मुस्लीम आणि कुरेशीही मुस्लीम. दोन्ही एकाच धर्माचे. म्हणून कुरेशी दहशतवाद्यांची बहीण, असा विजय शहा यांचा वादग्रस्त युक्तिवाद. या समान धर्मीय बहिणीचा वापर दहशतवाद्यांविरोधात केला असे विजय शहांनी म्हणणे यापेक्षा धर्माचे राजकारण वेगळे काय असते? सैन्यदलाचा वापर धर्माच्या राजकारणासाठी केला गेला, याचे शल्य भाजपच्या एकाही नेत्याला झालेले दिसले नाही. दिल्लीतील भाजपच्या एकाही राष्ट्रीय नेत्याने विजय शहांना जाब विचारला नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, न्यायालय जे म्हणेल ते आम्ही करू. म्हणजे भाजप पक्ष म्हणून काहीही करणार नाही. शहांचे मंत्रीपद कायम राहील असाच संदेश दिला गेला. सैन्यदलाला धर्माच्या राजकारणात खेचण्याचे काम भाजपचे नेते करतात, पण पक्षातून नाराजीही व्यक्त होत नसेल तर सैन्यदलाचा धर्माच्या राजकारणासाठी वापर भाजपला मान्य आहे, असा अर्थ निघू शकतो.
खरेतर समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी भाजपच्या सैन्यदलाच्या राजकीयीकरणाला आणि धर्माच्या राजकारणाला विरोध केला. यादव यांचे म्हणणे होते की, कुरेशींचा धर्म समजला म्हणून शहांनी वाट्टेल तशी विधाने केली आणि कुरेशींची एकप्रकारे नालस्ती केली. पण व्योमिका सिंह यांची जात शहांना माहिती नव्हती. शहांना वाटले की व्योमिका सिंह या ठाकूर आहेत, उच्चजातीतील आहेत, त्यामुळे त्यांनी व्योमिका यांच्यावर टिप्पणी केली नाही. त्या जाटव समाजातील म्हणजे दलित असल्याचे माहिती असते तर शहांनी व्योमिकांचीही नालस्ती केली असती. यादव यांचा युक्तिवाद योग्य होता. त्यांनी भाजपच्या धार्मिकद्वेषाच्या आणि जातीयवादी राजकारणाला चपराक दिली होती. मात्र यानंतर नेते यादव यांच्यावर उफराटे वार करू लागले आहेत! ‘भारताचे सैन्यदल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समोर झुकते,’ असे म्हणून मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी तर कमालच केली. देवडा यांचे विधान सैन्यदलाचे राजकीयीकरण नव्हे तर काय, याची कल्पना करण्याची खरेतर कोणाला गरज भासणार नाही. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात जल्पकांची फौज धावून गेली होती. त्यांना गद्दार, देशद्रोही म्हटले गेले.
हा अभासी राष्ट्रवादाचा ज्वर कोणी वाढवला हेही सांगण्याची गरज नसते. त्यामुळे रामगोपाल यादव यांनी सैन्यदलाचा राजकारणासाठी गैरवापर केला असा आरोप करणाऱ्यांनी सैन्यदलाच्या राजकीयीकरणाचे खरे दोषी कोण याचे उत्तर दिले पाहिजे, असे विरोधकांना विचारता येऊ शकेल.
