राहुल गांधींना लोकसभेतून बडतर्फ करावेच आणि पुन्हा कधीही निवडणूक लढवू नये याची तजवीज करावी, अशी भाजपचे निशिकांत दुबे यांची मागणी आहे. ते लोकसभेत आलेच नाहीत तर – आणि तरच- आपण मोकळे सुटू शकतो असे भाजपला का वाटते? राहुल गांधींबद्दल भाजपचे पाठीराखे वारंवार एकच गोष्ट बोलत असतात- राहुल गांधी काहीही करोत, काँग्रेसवाले काय सत्तेत येणार आहेत… हे विधान काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना आम्ही जुमानत नाही असे सांगण्यासाठी वापरले जाते. हा मुद्दा गैरलागू कसा ठरतो, हेही समजून घेता येईल. मुळात, नजीकच्या काळात काँग्रेस केंद्रात सत्तेमध्ये येईल का वगैरे प्रश्न आत्ता तरी फारसे महत्त्वाचे नाहीत. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेस आत्ता सत्तेत नाही तरीही भाजपची कोंडी होताना दिसते. भाजपच्या नेत्यांना पटो वा न पटो, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राहुल गांधींनी भाजपच्या तमाम नेत्यांची चांगलीच पंचाईत केली हे वास्तव आहे.
राहुल गांधींना बोलू दिले नाही यावरून गेला आठवडाभर संसदेत प्रचंड रामायण घडले. राहुल गांधींना धोबीपछाड देण्यासाठी भाजपच्या निशिकांत दुबे यांनी पं. नेहरूंना लाखोल्या वाहणे वगैरे सगळे प्रकार करून पाहिले. पण भाजपला काही राहुल गांधींना गप्प करता आले नाही. नंगे से खुदा भी डरता है, यासारखी केविलवाणी अवस्था भाजपची संसदेत झालेली दिसली. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकावरून झालेल्या वादात भाजप आणि केंद्र सरकारने नरवणे आणि प्रकाशक पेंग्विन इंडियाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. गुन्हा दाखल करून एकाच वेळी राहुल गांधी, नरवणे आणि पेंग्विन यांना एकत्रितपणे गुंतवून आता तरी हा विषय संपवता येईल असे भाजपला वाटले होते. झाले उलटेच. राहुल गांधी संसदेच्या आवारात बिनधास्त फिरत होते, त्यांचा हा कोणाचीही फिकीर न करणारा वावर भाजपच्या नेत्यांच्या हालचाली आकसून टाकणारा ठरला. राहुल गांधींनी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद जोशी यांना आपण सगळे मिळून बोलू, असे म्हणताच या दोन्ही नेत्यांनी काढता पाय घेतला. पत्रकारांशी बोलणे अर्धवट सोडून ते निघून गेले, मग राहुल गांधी पत्रकारांशी बोलले. तुम्ही माझ्या विरोधात काहीही करा, मी बोलणारच, असा पवित्रा राहुल गांधींनी घेतलेला दिसला. या पवित्र्याला प्रत्युत्तर कसे द्यायचे या चिंतेत भाजपने आठवडा काढला. पुन्हा मार्चमध्ये अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्रात या कोंडीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
उपस्थितीच्या परंपरेला खीळ
एकट्या राहुल गांधींमुळे केंद्रातील वरिष्ठ मंत्र्यांना रणनीती बदलावी लागली आहे. राहुल गांधींनी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला. त्यांना बोलू दिले गेले नाही; पण त्या दिवशी मोदी, अमित शहा आणि राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत राहुल गांधींनी चौफेर हल्लाबोल केला. त्यावेळी राजनाथ आणि शहा यांना नाइलाजाने राहुल गांधींना अडवावे लागले. मोदींचा विषय नसता तर या दोन्ही नेत्यांनी कोणताही हस्तक्षेप केला नसता, अगदी केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले गेले असते तरीही. पण मोदींच्या निर्णयक्षमतेवर शंका घेतली जात असताना तिघाही नेत्यांना काहीही करता आले नाही. दुसर्या दिवशी राहुल गांधींना लोकसभेत गप्प केले गेले तेव्हा मात्र हे तिघेही नेते सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत. राहुल गांधींना सामोरे जाण्याचे मोदी, शहा आणि राजनाथ या तिघांनीही टाळले. राहुल गांधी अर्थसंकल्पावरील चर्चेतही बोलले, त्यांचे भाषण दुपारी ठरलेले होते. पण त्याआधीच हे नेते संसदेतून निघून गेले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता कोणत्याही विषयावर बोलणार असेल तर पंतप्रधान व इतर वरिष्ठ नेत्यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे ही परंपरा असते. पण, मोदींनी परंपरा पाळली नाही आणि त्यांच्या इतर दोन मंत्र्यांनी राहुल गांधींचे भाषण ऐकून पुन्हा स्वत:ला कशाला अडचणीत आणायचे असा विचार केला असावा. हे तीनही नेते आले नाहीत, हे त्यांच्यासाठी योग्य ठरले असे म्हणावे लागेल. कारण राहुल गांधींनी सभागृहात ‘एपस्टीन फाइल्स’चा उल्लेख करून मोदींचे मंत्री हरदीप पुरी यांना घेरले. शहा वा राजनाथ सभागृहात असते तर त्यांना हरदीप पुरीसारख्या त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ मंत्र्याचा बचाव करण्यासाठी धावावे लागले असते. ही शहा आणि राजनाथ यांच्यासाठी नामुष्की ठरली असती. या मंत्र्यांनी संसदेतील रणनीती बदलून स्वत:ला वाचवले असे दिसते.
‘एपस्टीन फाइल्स’ जशजशा उघड होत आहेत तशा जगभरात त्या-त्या क्षेत्रात आदर्श मानले गेलेले नामवंत बाललैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये कसे गुंतलेले होते याच्या कहाण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. नोम चॉम्स्कीसारख्या विद्वानांपासून बिल गेट्स, बराक ओबामा ते ब्रिटन आणि युरोपीयन राजकारण्यांपर्यंत अनेक प्रभावशाली मंडळी या ‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये अडकलेली आहेत. जेफ्री एपस्टीनशी या मंडळींच्या संदेशांची देवाणघेवाण उघड झाल्याने जगभर गदारोळ माजला आहे, त्यावर भारतात अवाक्षर बोलले जात नव्हते. या फाइल्समध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरींचे नाव घेतले गेले असले तरी केंद्र सरकार या प्रकरणावर मौन बाळगून आहे. हरदीप पुरी राजनैतिक मुत्सद्दी अधिकारी होते त्या काळात जेफ्री एपस्टीनशी त्यांचा ई-मेलद्वारे संपर्क होता, हे खुद्द पुरी यांनीही नाकारलेले नाही. हे एपस्टीन फक्त अल्पवयीन मुलींचा व्यापार करत होते असे नव्हे ते अव्वल दर्जाचे आंतरराष्ट्रीय दलाल होते. त्यांच्या दलालीशी निगडित भानगडीही आहेत, त्यासंदर्भात हरदीप पुरी वा इतर भारतीय उद्योजकांचा संबंध आलेला आहे का, अशी साधी विचारणासुद्धा आजवर कोणी केली नव्हती. दिल्लीतील मुख्य प्रवाहातील इंग्रजी व हिंदी प्रसारमाध्यमांनी हा विषय ‘ऐच्छिक’ करून टाकला. ही प्रश्नपत्रिका सोडवायलाच नको असा बहुधा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. दिल्लीतील प्रसारमाध्यमे गांभीर्याने बोलत नसल्याने किंवा त्यांना न बोलण्याची समज दिली असेल तर केंद्र सरकारलाही एपस्टीन फाइल्समध्ये कोण भारतीय गुंतलेले असू शकतात वा त्यांच्यावर संशय घेतला गेला आहे, याची दखल घेण्याची गरज पडली नव्हती. पण राहुल गांधींनी या ऐच्छिक विषयाला अचूक हात घातला आणि तो लोकसभेत चर्चेला आणला. मग मात्र भाजपमध्ये आणि केंद्र सरकारमध्ये खळबळ माजली. ज्यावर कोणी बोलायला तयार नव्हते ते लोकसभेच्या कामकाजाच्या इतिवृत्तात आले आहे, ते खोडून काढता येणार नाही.
लोकसभेत राहुल गांधींना एपस्टीनवर सविस्तर बोलू दिले नाही, त्यामुळे हा विषय सभागृहात अपूर्ण राहिला हे खरे, पण केवळ उल्लेखानेही हरदीप पुरींना हादरा बसला. त्यांनी भाजपच्या मुख्यालयात तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिले. हरदीप पुरींचा खुलासा हा केंद्र सरकारने एपस्टीन फाइल्सची दखल घेण्यासारखाच ठरतो. हरदीप पुरींचा रविवारी वाढदिवस होता, त्यांना मोदींनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. मोदी प्रत्येक मंत्र्याला वाढदिवशी शुभेच्छा देतात त्यामुळे शुभेच्छा देण्यात नवीन काहीच नाही. पण, हरदीप पुरी वादात सापडले असताना मोदींनी त्यांना एक्सवरून शुभेच्छा देणे म्हणजे संबंधित मंत्र्यास मोदींनी पाठीशी घातले आहे, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो. म्हणूनच लोकसभेत राहुल गांधींनी एपस्टीन फाइल्सवर बोलणे किती महत्त्वाचे होते याची खात्री पटते. राहुल गांधींनी थेट मोदींच्या एका मंत्र्यावर आरोप केल्यामुळे एपस्टीन फाइल्सची दखल घ्यावी लागली. राहुल गांधींनी आधी जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाचा आधार घेऊन थेट मोदींवर बाण मारला होता, त्यानंतर एपस्टीन फाइल्सने मोदींच्या मंत्र्याविरोधात हाती कोलीत दिले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात मोदी आणि मोदींचे मंत्री राहुल गांधींचे लक्ष्य ठरले, त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना अपेक्षित प्रत्युत्तर केंद्र सरकार वा भाजपला देता आलेले नाही.
अखेरचा पर्याय म्हणून निशिकांत दुबे यांनी केविलवाणी धडपड केलेली दिसली. राहुल गांधींना लोकसभेतून पुन्हा बडतर्फ करा म्हणजे आमची त्यांच्या तावडीतून सुटका होईल अशी मागणी दुबेंनी केलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी लोकसभाध्यक्षांना नोटीस दिलेली आहे. राहुल गांधींनी पुन्हा कधीही निवडणूक लढवू नये याची तजवीज त्यांना करायची आहे. ते लोकसभेत आलेच नाहीत तर आपण मोकळे सुटू शकतो असे भाजपला वाटते. इतका भाजप आणि केंद्र सरकारने राहुल गांधींचा धसका घेतलेला आहे. मोदी वारंवार, मी एकटा सगळ्यांना पुरून उरेन, असे ठणकावत असतात. झाले मात्र नेमके उलटे. राहुल गांधी ‘मी एकटाच पुरे’ असे प्रत्यक्ष बोलून दाखवत नसले तरी त्यांच्या वागण्यातून ते हेच सूचित करत आहेत. त्यामुळे भाजपला राहुल गांधींचे करायचे तरी काय असा प्रश्न पडलेला आहे.
