लोकमानस: आरोग्य, शिक्षण यांचा विकास हवा

वाढती असुरक्षिततेची भावना

‘शहरांत विकास: कोणाचा? कोणासाठी?’ हा लेख वाचला. सामान्य जनतेला केवळ दृश्यमान विकासाच्या आकडेवारीत गुंतवून ठेवून व्यापक, सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेपासून अनभिज्ञ ठेवण्यात येते असे वाटते. वाढती लोकसंख्या, वाढती बेरोजगारी, त्यामुळे वाढती गुन्हेगारी, ढासळती कायदा व सुव्यवस्था, राष्ट्रीय संपत्तीचे असमान वाटप व त्यातून निर्माण होणारा वाढता असंतोष, न्यायव्यवस्थेकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ, विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव, त्यामुळे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित कोट्यवधी खटले या सर्वांच्या परिणामी नागरिकांच्या मनातील वाढती असुरक्षिततेची भावना आदी बाबींवर शासनकर्ते आणि समाजधुरिणांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा याच समस्या, भविष्यात अक्राळविक्राळ स्वरूप घेऊन आपल्यासमोर उभ्या ठाकतील.- दीपक देशपांडे, पुणे

सार्वजनिक सुविधांऐवजी भूखंड विक्री?

‘शहरांत विकास: कोणाचा? कोणासाठी?’ हा लेख वाचला आणि अगदी जवळचे उदाहरण नोंदवावेसे वाटले. नवी मुंबईसारख्या ‘सुनियोजित’ म्हणवणाऱ्या शहरातही, रेल्वे स्थानकालगतचे भूखंड विकासाच्या नावावर विकले जात आहेत. सार्वजनिक सुविधांच्या मूलभूत गरजांसाठी- जसे की गाड्यांच्या पार्किंगसाठी- जागा कमी पडत आहे. नोकरीला जाणाऱ्या व येणाऱ्या लोकांना प्रचंड गर्दीचा त्रास सोसावा लागत आहे. भविष्याकरिता रेल्वे स्टेशनजवळील भूखंड लोकांच्या सुविधाकारिता राखीव ठेवले पाहिजेत. जर आत्तापासून त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही, तर नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांचा परिसरही जुन्या मुंबईसारखाच होईल.- नामदेव गणपत राव, नवीन पनवेल</p>

ध्रुवीकरणाचे अटळ परिणाम

‘एमआयएमच्या पतंगाची राज्यभर भरारी’ (बातमी : लोकसत्ता- १७ जाने.) हे राजकारणाच्या केंद्रस्थानी जाहीरपणे ‘धर्म’ आणला गेल्याचे परिणाम आहेत. प्रचारकाळात वा त्याआधीही ‘मुंबईचा महापौर खान होणार’, ‘जो हिंदू हित की बात करेगा…’ अशी वक्तव्ये आणि त्याभोवती होणाऱ्या चर्चाच धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मुळाशी आहेत हे विसरून चालणार नाही. ध्रुवीकरणामुळे मुळातच धर्मांध आणि कट्टर असणाऱ्या मुस्लीम समाजाला एमआयएमच्या रूपाने पर्याय मिळाला. ध्रुवीकरण फक्त धर्मापर्यंत थांबलेले नाही तर ते पुढे जातीत शिरले, ओबीसी-मराठा, मराठी-अमराठी, शाकाहारी-मांसाहारी इथपर्यंत पोहोचलेले आहे हे या निवडणुकीचे स्पष्टपणे दिसलेले वैशिष्ट्य आहे. बहुसंख्याकांकडून जेवढी असुरक्षिततेची, अपमानास्पद वागणूक वाढते तेवढे लहान समूह एकगठ्ठा, एकोप्याने राहतात, मग ती वागणूक अमराठीच्या मुद्द्याची असो किंवा मांसाहाराची. त्यामुळे गुजरातीबहुल भागात मराठी उमेदवार हरतो, तर मुस्लीमबहुल भागात हिंदू. ही राजकीय रणनीती कुठे नेणार?- शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

श्रेय देवेंद्र फडणवीसांचेच

महापालिका निवडणुकांमध्ये कठोर मेहनत करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभूतपूर्व असे यश संपादन केले. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी असूनही प्रचाराची जबाबदारी दुय्यम नेत्यांवर न सोपवता त्यांनी ‘लीड फ्रॉम फ्रंट’चा धडा घालून दिला. राज्यात ३५ हून अधिक सभा व कित्येक रोड शो घेऊन त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला. नेहमी हसतमुखाने सामोरे जात खेळीमेळीने प्रश्नांना उत्तरे दिली. त्यांच्या भाषणात आक्रस्ताळेपणा अजिबात नसे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रभागातही त्यांना न दुखावता भाजपचा प्रचार करून दाखवला. एकहाती महायुतीची सत्ता आणून ते महायुतीच्या विजयाचे शिल्पकार ठरले आहेत.- बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

‘ठाकरे ब्रॅण्ड’ संपलेला नाहीच…

‘शत्रू शरण; मित्रांचे मरण…’ हे संपादकीय वाचले. मुंबईसंदर्भात, फडणवीसांचे कौतुक आणि ठाकरेंच्या प्रयत्नांसाठी ‘केविलवाणा’ हा शब्दप्रयोग दोन्ही अवाजवी वाटते. ‘ठाकरे ब्रॅण्ड संपवायला’ निघालेल्या भाजपने, मुंबईत या ब्रॅण्डची कुबडी घेतल्याशिवाय अगदी महाशक्तीही सत्ता स्थापन करू शकत नाही हेच सिद्ध केले. ठाकरे ब्रॅण्डमध्ये स्वत: बाळासाहेब ठाकरे येतातच. त्यांचे नाव आणि फोटो याशिवाय पुढे जाऊ न शकणारी शिंदेसेना त्या ब्रॅण्डचीच एक फुटीर शाखा आहे. म्हणजे भाजपने सत्ता मिळवली ती या ब्रॅण्डच्या जोरावरच. जेव्हा ठाकरे या शब्दाचा शून्य आधार घेऊन कोणी मुंबईत पूर्ण बहुमत जिंकेल तेव्हाच ठाकरेंची सद्दी संपली असे मानता येईल. सध्या तसे दिसत नाही. मात्र आता ठाकरेंनी लोकांचा त्यांच्या वरील विश्वास व्यर्थ ठरवू नये. मुंबईने दिलेले बळ वापरून मरगळ झटकून क्रियाशील व्हावे. जीवघेण्या विकासाखाली दबलेल्यांचा आवाज आणि सामर्थ्य बनावे. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षात तरुण नेतृत्वासह नव्या उमेदीने भरारी घेण्यास सज्ज व्हावे.- के. आर. देव, सातारा

‘आता’ कोणाशीही शत्रुत्व नाही…?

‘आमचे कोणाशीही शत्रुत्व नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सूचक वक्तव्य’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ जाने) वाचले. फडणवीस जर कोणाशीही शत्रुत्व नाही म्हणताहेत तर, पालिका निवडणुकांआधी ‘उद्धव व राज ठाकरे एकत्र आले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही’, तसेच ‘शिवसेना (उद्धव ठाकरे) संपल्यात जमा आहे’- ही भाषा कशासाठी होती? मुळात, २०१९ साली सत्ता स्थापनेच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी, भाजपला असा पर्याय दिला होता की, अडीच वर्षे शिवसेनेचा, तर उर्वरित वर्षे भाजपचा मुख्यमंत्री असेल. पण तो प्रस्ताव भाजपने नाकारून, शिवसेनेची साथ सुटते आहे असे दिसताच ‘पहाटेचा शपथविधी’ उरकून घेतला; हे शत्रुत्व घेणे नव्हते का? आता महापालिकेतील सत्तेसाठी, ‘विकासासाठी जो पक्ष बरोबर येईल, त्याला’ बरोबर घेण्याची भाषा फडणवीस करत आहेत; याला सोयीचे व स्वार्थाचे राजकारण म्हणावे लागेल.- गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

‘शतप्रतिशत’पासून भाजप दूरच

‘शतप्रतिशतकडे’ हे ‘लोकसत्ता’ने महापालिका निकालांच्या मुख्य बातमीला दिलेले शीर्षक (१७ जानेवारी) पटणारे नाही. भाजपचा दावा २७ महापालिका स्वबळावर जिंकण्याचा होता. प्रत्यक्षात ९ ठिकाणी स्वबळावर यश मिळाले आणि १५ ठिकाणी त्याच कुबड्या त्यांना वापराव्या लागतील, ज्यांना मोडून टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. म्हणजे दाव्याच्या हिशेबात ३३ टक्के यश. शिवाय सत्तेचा, यंत्रणांचा, पैशांचा मनमुराद वापर करूनही मुंबईमध्ये भाजपच्या जागा फक्त चारने वाढल्या आहेत. शिवसेना पक्षफुटीनंतर उबाठा गटाचे जेमतेम २०-२५ नगरसेवक होते, ते आता ६५ झाले. शिंदे गटाची संख्या मात्र ५३वरून २८वर आली. सत्तेच्या चाव्या आता दुखावलेल्या शिंदे गटाच्या ताब्यात आहेत. भाजपने आयात केलेल्या अन्यपक्षीयांची संख्या वजा केली तर भाजप राज्यात शतप्रतिशतपासून किती दूर आहे, त्याचे खरे चित्र दिसेल.- मनीष राणे, चिंचपोकळी (मुंबई)