आपल्या राजकारणात/ समाजकारणात सध्या सुसंवादाऐवजी वितंडवादच सुरू आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिष्टमंडळांवरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे (बातमी : लोकसत्ता- १८ मे). सरकारने काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्याकडे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सोपविले आहे. मात्र, त्यांचे नाव पक्षाने सुचविले नव्हते- उलटपक्षी काँग्रेसने सुचविलेली चार नावे डावलून सरकारने थरूर यांची निवड करून औचित्यभंग केला, असा काँग्रेस पक्षाचा दावा आहे. तर सार्वजनिक जीवनात दीर्घकाळ काम करण्याचा अनुभव विचारात घेऊन नाव निश्चित केले असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे. थरूर यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर छाप पाडणाऱ्या नेत्यांचे नाव खरे तर काँग्रेसनेच सुचविणे अपेक्षित होते, असे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. काँग्रेस पक्षाने थरूर यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा उपयोग होईल अशी जबाबदारी त्यांच्यावर कधीच न सोपवता त्यांना सतत सापत्नभावाचीच वागणूक दिली. त्यामुळे त्यांना मिळत असलेली जबाबदारी काँग्रेसने आनंदाने स्वीकारावी व वादास पूर्णविराम द्यावा. या संधीचे थरूर सोने करतील याची खात्री आहे.- अशोक आफळे, कोल्हापूर

सहकार्य हवे पण आमच्या अटींवर?

गेले काही महिने थरूर यांची मोदींशी वाढलेली जवळीक पाहता त्यांची सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेतेपदी निवड करून भाजपने संकटसमयीही काँग्रेसवर राजकीय कुरघोडी करण्याची संधी सोडलेली नाही हे दिसून आले. थरूर यांची निवड करायची होती तर तसा प्रस्ताव काँग्रेसकडे देता आला असता व काँग्रेसला तो अमान्य करणे पण शक्य झाले नसते. अन्यथा काँग्रेसने दिलेल्या यादीतून एकाची निवड करून शिवाय थरूर यांचाही समावेश करणे शक्य होते. ‘सहकार्य हवे पण आमच्या अटी-शर्तींवर’ अशा तऱ्हेचा हटवादीपणा इथेही करून, ‘दहशतवादाविरुद्ध देश एकत्र आहे’ हे जगाला दर्शविण्याची संधी सरकारने गमावली असे खेदाने म्हणावे लागेल. थरूर यांनीही पक्षनिष्ठा गौण मानून स्वत:ची राजकीय उंची वाढविण्याची संधी यातून साधली. पहलगामची घटना हे सरकारच्या गाफीलपणाचे अपयश होते हे निर्विवाद. मात्र अपयशाचे संधीत रूपांतर करण्याची हातोटी भाजपने साध्य केल्याचे गेल्या कित्येक घटनांतून सिद्ध झाले असून आपल्या संरक्षण दलांनी पाकमधील दहशतवाद्यांच्या छावण्या नेस्तनाबूत करण्याची कामगिरी पार पाडून आपले वर्चस्व सिद्ध केले. त्याचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी लगेच तिरंगा यात्रा काढून पुढील निवडणुका जिंकण्याची रणनीती आखून भाजप मोकळाही झाला. देशापुढील अन्य समस्यांपेक्षा निवडणुका जिंकण्यास भाजपचे प्राधान्य असते यावरही शिक्कामोर्तब झाले.- डॉ. किरण गायतोंडेचेंबूर (मुंबई)

आता जरा राज्यांकडेही पाहू…

‘‘ऑपरेशन सिंदूर’चं ‘डोसिअर’!’ हे ‘चांदनी चौकातून’ या सदरातील स्फुट वाचले. भारत-पाकमध्ये अचानक झालेल्या शस्त्रसंधीने काय साध्य झाले याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज भाजपला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला सर्व थरांतून, सर्व राजकीय पक्षांनी पूर्ण पाठिंबा दिला असताना, देशाची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी सात शिष्टमंडळे नेमण्याचे कारणच काय? खरे म्हणजे दहशतवाद विरुद्ध कठोर कारवाई करून योग्य तो ‘संदेश’ जागतिक स्तरावर आपण दिलेलाच आहे ना!

दुसरीकडे, सध्या राज्यात अनेक महिला डोक्यावर हंडे घेऊन पाण्याकरिता वणवण फिरत आहेत, शेतकऱ्यांची चिंता अवकाळी पावसामुळे वाढते आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षण दलाचे अभिनंदन करण्यासाठी इतक्या दिवसांनी ११ दिवसांची तिरंगा यात्रा काढणे म्हणजे ‘इव्हेन्ट’च वाटतो.- श्रीनिवास डोंगरेदादर (मुंबई)

वादग्रस्तांना अभय देऊन ‘यात्रा’!

ऑपरेशन सिंदूर’चा मुख्य चेहरा असलेल्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविषयी मध्य प्रदेशचे भाजप मंत्री विजय शाह यांनी अवमानजनक वक्तव्य केले. त्यावर न्यायालयाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असूनही भाजप त्यांची हकालपट्टी करत नाही. उलट देशभर ‘तिरंगा यात्रा’ काढून विजयोत्सव साजरा करीत आहे. एकीकडे आपल्याच जवानांबद्दल वादग्रस्त बोलायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी केलेल्या लक्षणीय कामगिरीचे श्रेय घेण्यासाठी ‘यात्रा’ काढायची हे भाजपचे वर्तन दुटप्पी व निषेधार्ह आहे.- बकुल बोरकरविले पार्ले (मुंबई)

आडातच नाही तर…’

काश्मीर : सरकारने संधी गमावली’ या लेखात (१८ मे) ज्युलिओ रिबेरो यांनी पंतप्रधानांना दिलेले ‘उत्तम कामगिरी’चे प्रशस्तीपत्र सर्वार्थाने रास्त आहे. अतिशय खंबीरपणे व आत्मविश्वासाने त्यांनी परिस्थिती हाताळली आणि पाकिस्तानला डोके वर काढूच दिले नाही. मात्र लेखकाने ‘संधी गमावली’ याबद्दल जे लिहिले आहे ती संधी गमावणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. टोकाचा मुस्लीमद्वेष जोपासणे, धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करून दोन समाजात दुहीची बीजे पेरणे, मुस्लिमांच्या अनधिकृत बांधकामावर बुलडोझर फिरवणे हेच धोरण असल्यावर ‘स्थानिकांची मने जिंकणे’ हा विषय हा त्यांच्या अजेंड्यावर नसण्याचीच शक्यता आहे. किंबहुना द्वेष इतका भिनला असेल तर अशी ‘संधी’ आहे हे सुचण्याचीच अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. त्यासाठी पर्यटनावर उपजीविका करणारे गरीब स्थानिक मुस्लीम आहेत त्यांच्यावर प्रेमाची अपेक्षा ठेवता येत नसली तरी केवळ मुस्लीम म्हणून अविश्वास तरी नको. एक पर्यटक म्हणून माझा स्वत:चा स्थानिकांबद्दलचा अनुभव तरी चांगला आहे. पहलगाम हत्याकांडात हिंदू पर्यटकांचे जीव वाचवताना स्वत:चा जीव गमावणारा एक मुस्लीमच होता हे कसे विसरता येईल? जीव वाचवताना त्याने धर्माचा विचार केला असेल का?असो. मराठीत म्हण आहेच, ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’- श्रीकृष्ण साठेनाशिक

तंत्रशुद्ध, सातत्यपूर्ण फलंदाजांची वानवा

दोन ध्रुवांवर दोघे…’ हे संपादकीय (१७ मे) वाचले. भारतीय राजकारणाप्रमाणेच, भारतीय कसोटी क्रिकेटही रोहित व विराटच्या कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्तीपर्यंत तरी व्यक्तीकेंद्रितच राहिले. भारतीय कसोटी क्रिकेटप्रेमींना सुनील गावस्करपासून आजपर्यंत संघात स्थिरावलेला जबरदस्त फलंदाज निवृत्त होईपर्यंत दुसरा त्याच तोडीचा किंवा त्याहून सरस धावांचे सातत्य दाखविणारा फलंदाज संघात असण्याची सवय सचिन व विराटने लावलेली होती. विराट निवृत्त झाल्यावर आता याला थोडा लगाम लागेल असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये फलंदाजीत तंत्रशुद्ध फलंदाजी वर्षानुवर्षे घोटवून तयार झालेला व धावांचे सातत्य दाखवणारा एखाद्या भारतीय फलंदाज संघात सध्यातरी दृष्टिक्षेपात नाही. तो न दिसण्याचे कारण सध्याचे झगमगाटाचे प्रचंड पैसा देणारे झटपट क्रिकेट! पांढऱ्या कपड्यातील कसोटी क्रिकेटमध्ये फलंदाजीत सातत्य दाखवणारा तारा उगवेल का हा प्रश्न येणाऱ्या काळात भारतीय क्रिकेटला सतावत राहणार. याला कारण असेल ते आपले अती व्यस्त, जलद क्रिकेटचे वेळापत्रक! याची गंभीर दखल बीसीसीआय घेईल का?- प्रवीण आंबेसकरठाणे

सारे काही ‘आयपीएल’साठी?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले ‘प्रस्ताव आला तर १ लाख आसन क्षमता असलेले क्रिकेटचे स्टेडियम बांधायला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मुंबईत जागा देऊ’ ( लोकसत्ता बातमी- १७ मे)

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

क्रिकेट स्टेडियम ही महाराष्ट्राची प्राथमिक गरज आहे का? अगोदरच मुंबईत क्रिकेटसाठी चार क्रीडाप्रेक्षागारे आहेत. तिथे कितीसे आंतराष्ट्रीय सामने होतात? सारा घाट ‘आयपीएल’साठी असावा असा संशय येतो. वर्षातील १० ‘आयपीएल’ सामने आणि एखाद दुसरा आंतरराष्ट्रीय सामना भरविण्यासाठी राज्य सरकार भूखंड देणार; मात्र गिरणी कामगारांची घरे मुंबईबाहेर बांधायची. मुंबईत क्रिकेटचे एकच स्टेडियम ठेवून बाकीची क्रीडाप्रेक्षागारे क्रिकेटव्यतिरिक्त खेळांसाठी राखीव ठेवावी अन्यथा नवीन स्टेडियमसाठी कोणतीही नवीन जागा सरकारने देऊ नये. मुंबईच्या क्रिकेटपटूंची नावे ठेवायला स्टेडियममधील स्टँड कमी पडत असल्यास मुंबईतील रस्त्यांना त्यांची नावे द्या! मुंबईशी काही संबंध नसलेल्या परप्रांतीयांची नावे मुंबईतील रस्त्यांना देण्यापेक्षा हे बरे.- राजेन्द्र र. राणेभांडुप पूर्व (मुंबई)