लोकमानस: विकासाचा आभास पुरेसा आहे?

‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे मेट्रो, सेतू, रस्ते?

‘आता तेवढे विकासाचे पाहा!’ हा अग्रलेख (१९ जानेवारी) वाचला. ‘स्मार्ट सिटी योजनेचे काय झाले’ हा अत्यंत कळीचा प्रश्न त्यात उपस्थित केला आहे. अभ्यासक्रमात विशेष गती नसलेला, वागणुकीतील शिस्त, विषयाचे ज्ञान वा परीक्षेतील गुण यांत आनंदीआनंद असणारा, परंतु तरीही चटपटीत संभाषण व आत्मविश्वासपूर्ण वावर यांमुळे सर्वांवर छाप पाडणारा विद्यार्थी सध्याच्या काळात शाळेत ‘स्मार्ट’ म्हटला जातो. शहरे ही त्या अर्थाने स्मार्ट झाली आहेत!

पदपथ अतिक्रमणांनी गुदमरून जात आहेत, रस्त्यावर कुठेही मोबाइलवर बोलत वा लघुसंदेश वाचत जाणारे दुचाकीस्वार सर्रास दिसतात, पादचारी वाटेल तिथे रस्ता ओलांडतात, झाकणे तुटलेली उघडी गटारे, उकिरडे हे चित्र गल्लीबोळापासून राष्ट्रीय महामार्गावर कुठेही दिसते. इमारतींची अग्निसुरक्षा, गर्दीचे नियोजन, शहरातील जलनियोजन, हवेची गुणवत्ता, खड्डे इत्यादींवर तर न बोललेलेच बरे. एकीकडे ही अवस्था असताना दुसरीकडे भिंतींची रंगरंगोटी, रात्री दिव्यांची आरास, एलईडीचा झगमगाट, रस्त्यांवरील अनागोंदीशी आपला काही संबंधच नाही अशा आविर्भावात वरून जाणारी मेट्रो, मोठमोठे पूल, सेतू असे चित्र आहे. हाच तो आधुनिक काळाला साजेसा शहरांचा ‘स्मार्टनेस’ असावा. आजवर मुंबईसारख्या शहरात कथित ट्रिपल इंजिन सरकार नव्हते. त्यामुळे कोणत्या समस्येस कोणत्या इंजिनाला जबाबदार धरावे, हे कोणालाच कळेनासे झाले होते. आता ती सोय राहिलेली नाही. शहरे स्मार्ट व्हावीत वा देश महासत्ता व्हावा, असे खरेच वाटत असेल, तर या अनागोंदीला चाप लावणे ही पहिली पायरी आहे. पूल, मेट्रो वा सेतू उभारणीपेक्षा हे काम अधिक गरजेचे आहे.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे

विरोधकांची शक्ती पक्ष टिकवण्यातच खर्ची

‘आता तेवढे विकासाचे पाहा!’ हा अग्रलेख (१९ जानेवारी) वाचला. बहुचर्चित पण विलंबाने झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपने यश संपादन केले. मुंबईसह, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या महत्त्वाच्या महानगरपालिका काबीज केल्या. मुंबईत ठाकरे बंधूंनी मराठीचा मुद्दा गोंजारून मते मिळवली असली तरी ती सत्ता मिळवण्यासाठी पुरेशी ठरली नाहीत. कारण मराठीचा टक्का तर घटला आहेच, पण इतरही कारणे आहेत.

जो पक्ष स्थानिक जनतेला ठोस कार्यक्रम देत नाही त्याला यश मिळत नाही, हे या निवडणुकांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. भाजपने विकासाचे मॉडेल जाहीर करताना भरमसाट आश्वासने दिली, परंतु ‘लाडकी बहीण’सारख्या अनावश्यक योजनेवर खर्च करताना अनेक आवश्यक योजना कागदावरच राहिल्या. याचे भान सत्ताधाऱ्यांना तर नाहीच, पण विरोधकांनाही नाही. कारण पक्ष टिकवण्यातच त्यांची सारी शक्ती खर्च होत आहे.- नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

सारे विकासासाठीच तर सुरू आहे

‘आता तेवढे विकासाचे पाहा!’ या संपादकीयातून सर्वपक्षीय राजकारण्यांकडून अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे की, आता त्यांनी राजकारण सोडून विकासाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे. परंतु आपण नेहमी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, सर्व राजकारणी सदासर्वकाळ केवळ आणि केवळ विकासाचाच विचार करत असतात. एखादा पक्ष फोडला जातो, तो विकासासाठी. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडून वा फोडून अन्य पक्षात प्रवेश करतात विकासासाठी. अजस्रा महामार्ग, बुलेट ट्रेन, सेतू अशा प्रकल्पांवर लाखो कोटी रुपये खर्च केले जातात, ते विकासासाठीच. निवडून आलेल्या नगरसेवकांना हॉटेलात राहावे लागते तेही विकासासाठीच. मराठी अस्मितेसाठी मराठी मतदारांनी ठाकरे बंधूंच्या सेनेला जरी मत दिले असले तरी महापौरपदासाठी जर ठाकरेंनी भाजपला प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरीत्या पाठिंबा दिला तरी तो विकासासाठीच असेल हे मतदारांनी स्वीकारावे, अशीच अपेक्षा असणार.-निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)

हा विकास नव्हे, तर काय आहे?

‘आता तेवढे विकासाचे पाहा!’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्राचा मागील दशकभरात झालेला ‘विकास’ पाहूनच तर मतदारांनी भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. स्मार्ट शहरे, ५० कोटी वृक्षांची लागवड, महामार्गांची समृद्धी, दाओसमधील लाखो कोटीचे गुंतवणूक करार, शहरातील रस्ते तर असे की लोक घरी कमी रस्त्यावरच जास्त वेळ राहण्यास पसंती देतात. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, ‘लाडक्यां’चे २१०० रु. प्रगतिपथावर आहेत. शहरवासीयांना टँकरद्वारे पाणी मिळत आहे. बेस्टसारख्या कालबाह्य आस्थापनांची विल्हेवाट लावून आधुनिक मेट्रो आणली जात आहे. उड्डाणपुलांमधून नेते कोट्यवधींची उड्डाणे घेत आहेत, धारावी हटवून मुंबईतील गरिबीसुद्धा नाहीशी करण्यात येत आहे. अशा रीतीने विकासातील गतिरोधकांची आणि नाकर्त्या विरोधकांची कधीच विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. हा सारा विकास नाही तर काय आहे?- प्राजक्ता वाढोणकर, पुणे

ही चलाखी विरोधक कधी ओळखणार?

‘भाजपचा नवा परवलीचा शब्द!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१९ जानेवारी) वाचला. देशाच्या राजकारणात ‘जेन-झी’ या संज्ञेचा गांभीर्याने वापर राहुल गांधींनी सर्वप्रथम केला होता, मात्र काँग्रेसला या आवाहनास संघटनात्मक अधिष्ठान देणे जमले नाही. कारण विश्वास निर्माण करण्यासाठी घोषणांपेक्षा सातत्यपूर्ण संघटन, कार्यक्रम, संवाद आणि तरुणांच्या प्रश्नांना भिडणारी रचना आवश्यक असते, जी बहुतेक विरोधकांकडे दिसत नाही. उलटपक्षी, काँग्रेसच्या जुन्या योजनांची नावे बदलून नवीन देत त्या आपल्याच आहेत, हे ठसवण्याचे तंत्र भाजपला चांगलेच साधले आहे. आरएसएसप्रणीत भाजप दूरदृष्टीने तरुणांना लक्ष्य करून संघटनात्मक पातळीवर काम करत असल्याने राहुल गांधी काय करू पाहत आहेत हे त्यांनी अचूक ओळखले आणि ‘जेन-झी’ काँग्रेसकडे वळण्याआधीच त्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू केला. भाजपची ही चलाखी विरोधक कधी ओळखणार आणि कधी कामाला लागणार? भाजप विरोधी पक्षात असताना जसा काँग्रेसला त्रास देत असे, तसे विरोधकांनी भाजपला सळो की पळो करून सोडले, तरच त्यांना भवितव्य आहे, अन्यथा मोदींसमोर आहेच कोण, हा प्रश्न भाजप सतत विचारत राहीलच. काँग्रेसला सरंजामशाही वृत्ती सोडावी लागेल?- जगदीश काबरे, सांगली

शहा, शिंदेंच्या शिवसेनेस चेकमेट?

‘ठाकरे गट भाजपच्या पाठीशी?’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ जानेवारी) वाचली. फडणवीस म्हणतात आमच्यात शत्रुत्व नाही. मुंबईच्या विकासासाठी साथ देणाऱ्यांना बरोबर घेणार. संजय राऊत म्हणतात, बहुमत चंचल असते, ते इकडून तिकडे सरकू शकते. ते कसे काय? देवाच्या मनात असेल तर आमचाच महापौर होईल, हे उद्धव ठाकरेंचे वाक्यसुद्धा गूढ निर्माण करणारे आहे. शहा आणि शिंदे सेनेला चेकमेट देत देवेंद्र फडणवीस ठाकरेंच्या शिवसेनेचा महापौर मुंबई महानगरपालिकेवर बसवू शकतात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या नगरसेवकांना गुहेत का लपवून ठेवले, याचे उत्तर यथावकाश मिळेलच. एक मात्र खरे, राजकारणात कोणी कोणाचा शत्रू नसतो.- दत्ताराम गवस, कल्याण