लोकमानस : मग हे कोणी घडवले होते?

यापूर्वी २००६ मधील लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पूर्ण फिरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २०२५मध्ये सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्याहीनंतर, २००६ मध्ये आणि २००८ मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींचे आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये रद्द केले.

या दोन्ही हल्ल्यांमध्ये निरपराधांचे बळी गेले असले, तरी तब्बल १९/ २० वर्षांत या प्रकरणातील गुन्हेगार कोण? हे ना तपास यंत्रणा शोधू शकली ना न्यायालय. या ना त्या कारणाने बेमुदत सुनावण्या- निकालास दिरंगाई, तपासयंत्रणा आणि सरकारवर भरपूर ताशेरे; निकाल मात्र संदिग्ध, हे हल्ली अनेकदा बघायला मिळते आहे.

किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

कोणीही कधीही मारून जाईल…

‘पद्मसिंह पाटील दोषमुक्त – पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा २० वर्षांनी निकाल’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ जून) वाचताना अत्यंत खेद वाटला. ज्यांच्या बाजूने निकाल लागला त्यांना आनंद होणे आणि पीडितांच्या नातेवाईकांना या निकालाचे दु:ख वाटणे स्वाभाविक आहे ! धाराशिव जिल्ह्यतील काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येसारख्या महत्त्वाच्या घटनेच्या न्यायनिवाड्यासाठी २० वर्षे लागत असतील तर त्या खटल्याचा निकाल काय लागणार हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही !  बीडचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्याही हत्येचा बहुचर्चित तपास अद्याप सुरूच आहे तो खटलाही गेली तीन वर्षे प्रलंबित आहे, तोही पुढे सरकत नाही. असेच होत राहिले तर साहजिकच गुन्हेगारांचे मनोबल वाढण्यासाठी ही पोषक पार्श्वभूमी  ठरू शकते.

खटला २०-२० वर्षे चालत ठेवणे हेच आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पीडितांना होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास, आर्थिक ओढाताण याचा कोणताच विचार न्यायालय करत नाही का ? साक्षीदार २० वर्षात बदलतात – मरतात , पुरावे काळाच्या ओघात नष्ट होतात मग पीडितांना न्याय मिळणार कसा ? एका वजनदार राजकीय नेत्याच्या हत्येबाबत असे घडत असेल तर सामान्यजनांचे काय ? सामान्य लोकांना तर कोणीही कधीही मारून जाईल, त्याची दखल तर कोणीच घेत नाही, त्यांचा कोणीच वाली नसतो ! ‘एफआयआर’ दाखल केला की पोलिसांचे काम संपले, मग त्यांना न्याय कसा आणि कधी मिळणार?

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

एकपक्षीय राजवटीने स्वातंत्र्याला धोका

‘संकटाच्या धक्क्यातच सामोरे येते व्यवस्थेचे अस्सल वास्तव!’ हे अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. डॉ. अरुण कुमार यांच्याशी संवादावर आधारलेले विवेचन आणि ‘कामापेक्षा दावेच फार…’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (दोन्ही लोकसत्ता रविवार विशेष- २१ जून) वाचले. प्रा.अरुण कुमार यांनी बेरोजगारी आणि जीएसटी यावर मूलभूत चिंतन केले आहे. चीनचा आदर्श आपण एकपक्षीय लोकशाहीसाठी घेतलेला दिसतो; परंतु चीनचा आर्थिक कार्यक्रम आपण हाती घेतलेला नाही. पी. चिदम्बरम यांनी सरकारचा ‘तीन कोटी लखपती दीदी निर्माण केल्या’ हा दावा फसव्या आकड्यांवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. आकडे फसवे असतील; पण सत्ताधारी पक्ष एकपक्षीय लोकशाहीकडे निघालेला आहे हे मात्र फसवे नाही- ते सत्य आहे.

एकपक्षीय लोकशाही म्हणजे मुखवटा लोकशाहीचा प्रत्यक्ष चेहरा हुकूमशाहीचा असा कारभार राहील आणि एकदा लोकशाही गेली की त्याच्या पाठोपाठ भारतीय नागरिकांचे स्वातंत्र्य देखील लयाला जाईल. हे सांगायला भारताचा इतिहास साक्षी आहे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले ते जॉर्ज वॉशिंग्टन सारखे घोड्यावर बसून लढाई करून मिळालेले नाही. आपण एकजुटीने इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळवलेले आहे आणि संविधान सभेत प्रदीर्घ ऊहापोह करून हे स्वातंत्र्य टिकवण्याची चौकट आखलेली आहे, याचे भान प्रत्येक भारतीयांनी ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याची किंमत भारतीयांना समजत नाही. त्यामुळे सहा खासदार गेले ही एखाद्याच पक्षासाठी चिंतेची बाब असण्यापेक्षा या देशातील लोकशाही आणि या देशाच्या संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी लढा देण्याचे सामर्थ्य प्रत्येक भारतीयांमध्ये असणे आवश्यक आहे.

युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>