लोकमानस : महिला आरक्षण ‘श्रेया’साठी?

श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

अविकसित पायावर विकसित भारत!

लाल किल्ल्यावरून ८०व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशवासीयांशी संवाद साधताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तरुणांना प्रभावित करणार्‍या विविध योजनांसह सुवर्णमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनापर्यंत (२०४७) भारताला विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प करताना शहरी बुद्धिजीवी नक्षलवाद्यांना ओळखून त्यांना एकटे पाडण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

जनमत कितीही विरोधात असले तरी निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांच्या खात्यात थेट रोख रकमा जमा करण्याचा मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्र, बिहारमध्ये यशस्वी झालेला ‘लाडकी बहीण’ प्रयोग जरा वाढीव स्वरूपात (५० हजार रुपयांचे आमिष) पुढील वर्षी निवडणूक असलेल्या उत्तर प्रदेशातही राबववा लागणार आहे. यावरूनच जंतरमंतर आंदोलनानंतर सध्याच्या सरकारविरोधातील जनमत आणखी किती पिछाडीवर गेले, याचा अंदाज करता येईल.

जंतरमंतर आंदोलनानंतर आता ठिकठिकाणी शिक्षणव्यवस्थेतील दारुण परिस्थिती तेथील विद्यार्थीच उघडकीस आणत आहेत. आर्थिक विषमता पराकोटीला पोहोचली आहे. मोफत धान्य पुरवठा योजना ८० कोटी गरीब जनतेसाठी अजूनही सुरू आहे, ती २०४७ पर्यंत वाढणार की संपेल काही सांगू शकत नाही. बेरोजगार शाश्वत रोजगारासाठी टाहो फोडत आहेत. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर गरीब अधिक गरीब. याचा अर्थ विकासाचा लाभ आता नेमका कुणाला होत आहे, आणि २०४७ला कुणाला होणार, याचेही उत्तर स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी पैसावाटपाच्या योजनांचा लाभ सत्ताधारी पक्षाने मिळवणे, हा ‘मत स्वातंत्र्य’ विकत घेण्याचाच प्रकार ठरतो.

संविधानाचा गाभा असलेला ‘समता’ हा मूलभूत अधिकारच खरेदी करून उभा केलेला ‘विकसित भारत’ भयंकर विषमता, धार्मिक द्वेष, असहिष्णुतेच्या डळमळीत पायाला पोलादी सुरक्षा आणि न्याय व्यवस्थेचा टेकू लावून उभा केलेला असणार, त्यामुळे आधी हा पाया विकसित करायला हवा.

किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

‘मूठ बंद, पाठ फिरली’ असे होऊ नये!

मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणून ‘दोन आठवड्यांत ६८ किमी पदपथ अडथळामुक्त’ (लोकसत्ता- १६ ऑगस्ट) या बातमीची दखल घ्यावी लागेल. परंतु हल्ली पुढारी जशा वावड्या हवेत सोडून विसरून जातात तसे या बातमीबाबत न होवो. पुन्हा फेरीवाले, भाजीपाला-फळेवाले, फलक इत्यादी पदपथावर कुठेच दिसणार नाहीत याची प्रामाणिकपणे खबरदारी संबंधित पालिका प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे.

याच मुंबईत भूस्खलन होऊन, नालेसफाई व्यवस्थित न झाल्याने परिसरातील झोपडपट्टीत सांडपाणी घुसून तिथल्या रहिवाशांच्या जिवावर बेतण्याच्या बातम्या वारंवार वाचायला, ऐकायला मिळत आहेत. याला जबाबदार कोण? या रहिवाशांची नावे पाहिल्यास बहुतांश परप्रांतीयच आढळतात. मग यांना ती अनधिकृत बांधकामे करायला परवानगी कशी मिळते? ही बांधकामे वर्षानुवर्षे चालतात, त्या वेळी प्रशासन झोपा काढीत असते का? ‘मूठ बंद केली की पाठ फिरवायची’ आणि अपघात झाल्यावर मदतीचा आव आणून धावाधाव करायची याला काय अर्थ आहे? पालिका आयुक्त गांभीर्याने या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देतील अशी अपेक्षा करू या!

प्रभाकर कदम, मुलुंड पूर्व

…तोवर भरडले जाणे अटळ!

‘प्लास्टिकचा पापभंग’ हे संपादकीय (१४ ऑगस्ट) वाचले. प्लास्टिकसह घरगुती व कारखानदारीतील घन, द्रव व वायुरूपातील प्रदूषके निगुतीने गोळा करून तिच्या शास्त्रीय विल्हेवाटीचे कारखाने उभारण्याकडे आतापर्यंत कमालीचे दुर्लक्ष झालेले आहे. हे विल्हेवाटीचे कारखाने मुख्यत: स्थानिक स्वराज्य उभारायचे व चालवायचे असल्याने हे काम नेहमीच मागे राहात आले आहे. जनतेकडून कररूपाने सरकारी तिजोरीत गोळा होणारा पैसा हा मुख्यत: आपल्यातल्या खासगी वाटपासाठी आहे असेच सर्वपक्षीय राजकारणी सत्ताधारी नेहमीच मानत आले आहेत. त्यामुळे, लोककल्याणकारी बाबींवर खर्च करायला पैसा मुळी शिल्लकच रहात नाही व तशी सरकारी इच्छाही नाही. खरे म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांचे शालेय तसेच उच्च शिक्षण हे कुठलीही फी न आकारता, तसेच नागरिकांच्या सर्व आरोग्य सेवा पूर्णत: सरकारी खर्चातून व्हायलाच हव्या. भारतात मात्र ही क्षेत्रे खासगी होत गेलेली आहेत. शिक्षण व आरोग्यसेवा सरकारी खर्चाने करायची जिथे सरकारी इच्छा नाही, तिथे प्लास्टिक व इतर प्रदूषकांचे एकत्रीकरण व त्याची शास्त्रीय विल्हेवाट सरकारतर्फे कशी व केव्हा होणार हा एक फारच मोठा प्रश्न आहे. तोपर्यंत यात जनतेचे भरडले जाणे अटळ आहे.

सुधन्वा सुधाकर घारपुरे, पुणे</p>

विल्हेवाटीला सर्वोच्च प्राधान्य हवे

‘प्लास्टिकचा पापभंग’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. वास्तविक पाहता प्लास्टिकचा वापर अनेक गोष्टींसाठी अनिवार्य ठरतो.
गरिबांसाठी तर ते वरदानच ठरते. अशा परिस्थितीत त्यावर पर्याय कोणते यावर गंभीरपणे विचार, संशोधन होण्याची आवश्यकता वाटते. तसेच जिथे पर्याय नाहीत तेथे प्लास्टिक ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’चे टिकाऊ आणि प्रभावी प्रारूप तयार करणे गरजेचे आहे. ते प्रारूप प्रत्यक्षात आणण्याजोगेही हवे. एकंदर सांगायचे तर, व्यापक संशोधन, प्रत्यक्षात आणण्याजोगे पर्याय, प्रभावी उपाययोजना आणि परिणामकारक अंमलबजावणी… अशा सर्वाचा एकत्रित विचार होणं अतिशय क्रमप्राप्त आहे. आता संबंधितांनी या समस्येला सर्वोच्च प्राधान्य दिले तर निदान काही उपाय तरी निघू शकतील.

प्रदीप चंपानेरकर, पुणे

‘वंदे मातरम्’ : पूर्वीचा निर्णय व्यवहार्य

‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीतावरून भाजप व काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांकडून आरोप प्रत्यारोप ८० व्या स्वातंत्र्यदिनी झाल्याचे वाचले. जणू, देशापुढे ही एकमेव मोठी समस्या उभी राहिली की काय, असेही वाटले! ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत आणि ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत आणि ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ सारखी राज्यगीते यांचा सन्मान झालाच पाहिजे. नवीन विधेयकामुळे वंदे मातरम् या गीताच्याही अवमानासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, हे योग्य. मात्र केवळ या आधारावर एखाद्यास जाणीवपूर्वक ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवणे उचित ठरणार नाही. राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत यांचा संबंध देशप्रेमी किंवा राष्ट्रभक्त किंवा देशद्रोही यांच्याशी जोडणे अतिशयोक्ती ठरेल असे वाटते. या पार्श्वभूमीवर, ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत सहा कडव्यांऐवजी दोन कडव्यांचे स्वीकारण्याचा संविधानसभेत पूर्वी स्वातंत्र्यासाठी झटलेल्या प्रमुख नेत्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य वाटतो. ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताचीही दोनच कडवी स्वीकारली आहेत. तिन्ही गीतांचा अपेक्षित कालावधी बघता, ‘जास्तीत जास्त दोन मिनिटे’ या आंतरराष्ट्रीय संकेताचा स्वीकार झाल्यास, स्तब्धता पाळून उभे राहून त्या गीतांचा सन्मान करणे सर्वांनाच शक्य होईल असे वाटते.

श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)