लोकमानस : या दरोडेखोरांना आवरणार कोण?

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या नियमांच्या भिंतीमध्ये जाणूनबुजून फटी ठेवल्या, की अनवधानाने राहून गेल्या, या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करण्याची इच्छाशक्ती सत्ताधारी दाखवतील का? कारण उद्योजकांना, उद्योगसमूहांना दिलेल्या कर्जांची पूर्णपणे वसुली होतच नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचा उद्देश फोल ठरतो, हे योग्य नाही. 

गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज घेणार्‍या नोकरदारांची संख्या अफाट असल्यामुळे बँका आणि वित्तसंस्थांच्या तिजोर्‍या व्याजाने ओसंडून वाहत आहेत. नोकरदारांकडून कर्जाची वसुली कठोरपणे करण्यात बँका अजिबात मागे हटत नाहीत. पतपेढ्या, सहकारी बँका, सरकारी निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर हमीदार कर्मचार्‍याच्या वेतनावर टाच आणून वसुली केली जाते. कंपन्या, उद्योगसमूह हजारो कोटी रुपयांच्या  कर्जांची परतफेड करत नाहीत.

कर्जदार, हमीदारांना नियमांतील पळवाटांचा फायदा मिळतो. ‘झी समूहा’चे संस्थापक सुभाष चंद्रांसारख्या हमीदारांना २२ हजार कोटी रुपयांऐवजी फक्त ६.२५ कोटी रुपयांची परतफेड करण्याची सवलत दिली जाते. बँका, शक्तिशाली उद्योगसमूह आणि हमीदार यांच्या अभद्र युतीमुळे सामान्य खातेदारांचे पैसे लुटले जात आहेत. दरोडेखोर हत्यारांची दहशत दाखवून बँका लुटतात, मात्र उद्योगसमूह विस्तारासाठी घेतलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जांची परतफेड करतच नाहीत. दिवाळखोरीच्या नियमांच्या फटीतून आपली अलगदपणे सुटका करून घेतात. सामान्य खातेदारांचे पैसे लुटून सहीसलामत सुटणार्‍या या दरोडेखोरांना आवरणार तरी कोण?

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

आरती गायिल, त्यालाच प्रसाद

‘कर्ज-कर्तनाची ‘चंद्र’कला!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ३१ ऑगस्ट) वाचला. सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने २२ हजार कोटींच्या दाव्यांवर दिलेला अवघे ६.२५ कोटी रुपये भरण्याचा निकाल हा निव्वळ कायद्याचा चमत्कार नव्हे तर ‘आरती गायली त्यांना प्रसाद’ या जुनाट पण सध्याच्या व्यवस्थेतील अटळ नियमाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. २०१६ मध्ये हरियाणातून स्वतंत्र उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून येताना भाजप आमदारांचा पाठिंबा घेऊन चंद्रा यांनी सत्ताधार्‍यांच्या दारात प्रवेश केला. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या प्रचाराला वैयक्तिक पाठिंबा दिल्याचे दिसले. त्यांचे पुस्तक ‘द झी फॅक्टर’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या निवासस्थानी प्रसिद्ध केले. अशा ‘निष्ठावंत अनुयाया’ला आता वैयक्तिक हमीदार म्हणून हजारो कोटींची देणी थकीत असताना अवघ्या ६.२५ कोटींत सुटका मिळणे, हे ‘कृपादृष्टी’शिवाय दुसरे काय? सामान्य मध्यमवर्गीयाचा एक हप्ता चुकला तरी वसुली एजंट्सचा ससेमिरा लागतो, तर आरती गायलेल्यांना ९९.९७ टक्के हेअरकट. हीच आजची कर्ज-संस्कृती आणि निवडक कृपादृष्टी असेल तर आर्थिक न्यायाचे अंतर किती मोठे आहे याचे हे उदाहरण.

परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

अशा सवलती बचत गटांना का नाहीत?

‘कर्ज-कर्तनाची ‘चंद्र’कला!’ हा अग्रलेख वाचला आणि महिला बचत गटांच्या महिला आठवल्या. बचत गटाचा एक जरी हप्ता चुकला तरी महिलांच्या दारात बचत गटाचे सर येऊन बसतात. ती बिचारी महिला परत व्याजाने पैसे काढून भरते आणि या कित्येक पट श्रीमंत व्यक्ती न्यायालयीन मार्गाने आपल्यावरील व्याज आणि दंड कमी करवून घेण्यासाठी सहज पळवाटा शोधून काढतात. ग्रामीण भागांतील मध्यमवर्गीय व्यक्तींना हे काही सुचत नाही. त्यांना आपली गावात इज्जत कशी टिकून राहील याची काळजी असते. बँका आणि सरकार हे जाणून आहे की मध्यमवर्गीय व्यक्ती काहीही करून कर्ज फेडतातच. भारतात श्रीमंतांना बँका कर्ज देतात, कर्जाची परतफेड होत नसेल तर परदेशात पळून जाण्याची संधीही देतात आणि त्यांच्या कर्जाचा बोजा गरीब मध्यमवर्गीय उचलतात. सरकारने यावर विचार केला पाहिजे.

शालिनी पोपलिते राहुल गांधीच प्रतिक्रियावादी

‘कृतीवादी भाजप आता प्रतिक्रियावादी’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (३१ ऑगस्ट) वाचला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सरतेशेवटी राजकारणात सूर गवसल्याचे त्यातून ध्वनित होते, त्याचे स्वागत आहे. कारण लोकशाहीत सुदृढ विरोधी पक्षाची गरज असतेच. पण दोन-चार ठिकाणी यश मिळाले म्हणून एक ५६ वर्षांचा ‘तरुण’ दिशा बदलवू शकेल हे दिवास्वप्न आहे. वस्तुत: आज जे राहुल करत आहेत ते बरेचसे त्यांनी भाजपच्या कार्यक्रमांतूनच वेचले आहे. बूथ लेव्हलवर काम करणे हे भाजपचे वैशिष्ट्य आहे आणि राहुल गांधी यांना ते पटण्यासाठी १२ वर्षं लागली. एकूणच महिलांना महत्व देणे, तरुणांत मिसळणे हे भाजप कायमच करत आला आहे, राहुल गांधी यांना ते आता समजले त्यामुळे प्रतिक्रियावादी कोण हे जनता बघत आहे.

माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

तुरुंगांवरील ताण वाढू नये म्हणून मोकाट?

‘कारागृहांतील कैद्यांच्या संख्येचा ताण कसा कमी करणार?’ हे महेश बोकडे यांचे ‘विश्लेषण’ वाचले. एकीकडे महाराष्ट्रातील तुरुंगांत मंजूर क्षमतेपेक्षा सुमारे ४७ टक्के अधिक कैदी आहेत आणि त्यापैकी ८३ टक्के कच्चे कैदी आहेत. तर दुसरीकडे बँकांची लाखो- कोटींची कर्जे बुडवणारे धनाढ्य, कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेले, राजकारणी मोकाट आहेत. तुरुंगांवरील ताण आणखी वाढू नये म्हणून त्यांना बाहेर ठेवले आहे का? त्यांना अटक वा जामीन सोडा ते भारताच्या जमिनीवर राहिले तरी खूप झाले.

श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

प्रचारात दुही माजवतात, ती कशी?

‘विविधतेतून एकता भारतीयांच्या रक्तात…’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ ऑगस्ट) वाचली. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अमेरिकेत एका कार्यक्रमात हे मत व्यक्त केल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले. सरसंघचालक यांचे हे मत पहिल्यापासून असेल तर मग ते तिकडे अमेरिकेत जाऊन व्यक्त करण्याची आवश्यकता का भासली? २०१४ पासून केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर झालेल्या जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव करणारी उघड उघड भाषणे केली जात होती, तेव्हा सरसंघचालक यांनी संबंधितांना हा विचार ऐकवून कधी खडसावले का? सरकारमधील अनेक नेते हे संघाच्या मुशीतून तयार झाले आहेत, असे असताना ते अशी भाषणे कशी करतात? निवडणूक प्रचारात असे चालतेच, असे म्हणून सोडून द्यावा असा हा मुद्दा निश्चितच नाही. सरसंघचालकांनी स्वदेशात आपल्या नेत्यांना हा विचार ऐकवून त्यांना तसे वागण्याची समज दिली तर त्यांच्या या भाषणाला अर्थ आहे. अन्यथा सारेच ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’. 

अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

वक्तव्य केवळ राजकीय गरजेपुरते?

‘विविधतेतून एकता भारतीयांच्या रक्तात…’ ही बातमी वाचली. ते जाहीरपणे म्हणाले की, ‘भारतात मुस्लिमांना स्थान नाही, असे मानणारा हिंदू असू शकत नाही.’ त्यांच्या या वक्तव्यांचे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी. सिंह व शहनवाज हुसेन यांनी समर्थन केले, परंतु भाजपच्या अन्य कोणत्याही वरिष्ठ नेत्यांने यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. दुसरीकडे भाजपचे काही नेते भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्याविषयी खुलेआम वक्तव्य करतात. इतर धर्मांच्या धार्मिक स्थळांवर भगवा झेंडा फडकवणे, एखाद्याला रस्त्यात पकडून जबरदस्तीने ‘जय श्रीराम’ म्हणण्यास भाग पाडणे, अशा समाजद्रोही कृत्यांच्या बातम्याही वरचेवर येतात त्यामुळे भागवत यांनी भाजप व संघाशी संलग्न विविध हिंदुत्ववादी संघटनांची परिषद घेऊन मुस्लीम धर्माबद्दल संघाची काय भूमिका आहे हे जाहीर करावे. अन्यथा हे वक्तव्य फक्त राजकारणाच्या गरजेपुरते होते असेच मानले जाईल. सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)