‘नरसंहार्‍यास नकार’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १० सप्टेंबर) वाचला. अलीकडेच नऊ युरोपीय देशांनी मिळून इस्रायलवर आर्थिक निर्बंध लादले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अलीकडेच्या काळातील ही एक सुखद, स्वागतार्ह आणि दखलपात्र घटना आहे. ट्रम्प-नेतान्याहू जोडीला लगाम लावणे आवश्यक होतेच. पण ती धमक या देशांनी दाखवली हे उत्तमच झाले. गाझातील मनसोक्त नरसंहार, त्यावरही होणारी दादागिरी, मनमानी हुकूमशाही वृत्ती आणि माझे कोण काय वाकडे करणार, ही अहंकारी मानसिकता याला लगाम लावणे आवश्यक होते. यातून काही प्रमाणात नेतान्याहू शांत बसतील व इस्रायलच्या धोरणात बदल करतील ही आशा या नऊ देशांसह जगालाही वाटते.
याच घटनेची दुसरी बाजू म्हणजे, ट्रम्प आणि अमेरिकेचा वरदहस्त असेपर्यंत आपल्याला धोका नाही हे बिबी जाणतात. शिवाय त्या देशाचा बहुतांश व्यापार हा अमेरिका व काही प्रमाणात भारतासारख्या आशियाई देशांशी होतो. युरोपशी होणारा व्यापार तुलनेने कमी आहे. त्यामुळेच आर्थिक आघाडीवर इस्रायलला कितपत फटका बसेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परंतु नैतिक दबाव आणि बिबीविरोधात आंतरराष्ट्रीय एकजूट या गोष्टी त्यांना नक्कीच डोकेदुखी ठरू शकतात. यातील एक समान बाब म्हणजे ट्रम्प व युरोपीय देशांचे अलीकडेच बिनसले आहे. आणि आता नेतान्याहूंवर निर्बंध घातले गेले. भारताने तटस्थता कायम ठेवून आपला कार्यभाग साधावा. दिल्लीसाठी सध्या तरी हेच महत्त्वाचे आहे. यातून परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागू शकते. आधी स्वत:च्या देशाचे हित साधावे, मग सवड मिळाल्यास बाकी गोष्टी कराव्यात, हाच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मूळ नियम आहे, असे वाटते. – संकेत पांडे, नांदेड</p>
गावांचे सामाजिक स्वास्थ्य ढासळले
‘शेतकरी आत्महत्या: अर्थकारणापलीकडचा प्रश्न’ हा प्रा. डॉ. बाळासाहेब राक्षसे यांचा लेख (१० सप्टेंबर) वाचला. आजवर आपण शेतकरी आत्महत्यांकडे फक्त कर्जबाजारीपणा आणि नापिकी अशा आर्थिक चष्म्यातूनच पाहत आलो आहोत; परंतु यामागे असणारा सामाजिक दबाव, मानसिक नैराश्य आणि कौटुंबिक एकाकीपणा यावर फारशी चर्चा होत नाही. ग्रामीण भागांतील बिघडत चाललेले सामाजिक स्वास्थ्य आणि संवादाचा अभाव यावरही आता काम करण्याची गरज आहे. केवळ आर्थिक मदत किंवा कर्जमाफी देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही, तर शेतकर्‍यांना मानसिक आणि सामाजिक बळ देणारी यंत्रणा उभी राहणे गरजेचे आहे. – अभिजीत रजपूत, मोती चौक, सांगली
केवळ राजकीय अजेंडा रेटाण्यासाठी?
‘बॉलीवूडमधील मुस्लिमांची प्रतिमा का बदलली?’ हा ‘सिनेकारण’ सदरातील हरीश वानखेडे यांचा लेख (१० सप्टेंबर) वाचला. हिंदी चित्रपटांत अनेक मुस्लीम कलाकारांची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. शिवाय हिंदू संस्कृती, काव्य, भावभक्तीपूर्ण आशय अनेकांनी बारकाईने सादर केला आहे. दिलीपकुमार यांच्या ‘कोहिनूर’ चित्रपटातील, ‘मधुबन मे राधिका नाचे रे’ या शुद्ध शास्त्रीय गीतामधील योगदान सर्व मुस्लीम कलाकारांचेच आहे. म्हणजे अभिनय दिलीपकुमार (युसूफ खान) यांचा, गीतलेखक शकील बदायुनी, संगीत नौशाद आणि गायक मोहमद रफी. तसेच मुघल- ए- आझम चित्रपटातील ‘मोरे पनघट पे नंदलाल छेड गयो रे’ हे गीत. परंतु अलीकडे हिंदी चित्रपटात ऐतिहासिक प्रसंगांची पूर्ण मोडतोड करून, काल्पनिक पात्र, प्रसंग, संदर्भ घुसवून मुस्लीमविरोधाचा अतिरेक केला जातो. चांगली कथा, उत्तम लक्षात राहतील असे संवाद, शुद्ध भाषा यांची उणीव या भडक चित्रपटांतून प्रकर्षाने जाणवते आणि तीच नकोशी वाटते. केवळ राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी हे ऐतिहासिक (?) चित्रपट तयार केले जात आहेत का, अशी शंका येते. -मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
तेव्हा का आक्षेप घेतला जात नाही?
चित्रपटसृष्टी किंवा बॉलीवूड ही मुळात एक नफा कमावण्यासाठी काम करणारी इंडस्ट्री आहे, त्यामुळे त्यासाठी आवश्यक ते करण्यावरच भर दिला जाणार हे स्वाभाविक आहे. तेव्हा इतर कोणत्याही उद्योगाप्रमाणेच त्याकडे पाहायला हवे. आजच्या लेखात मुस्लीम व्यक्तिरेखांबाबतही एकांगी मांडणी केलेली दिसते. ‘राजी’, ‘चक दे इंडिया’, ‘गली बॉय’, ‘बजरंगी भाईजान’, ‘रंग दे बसंती’ इत्यादी अनेक सिनेमांत जे २००० नंतर आले, त्यात मुस्लीम पात्रे सकारात्मक भूमिकेत आहेत. ‘सरफरोश’मध्ये हिंदू व्यापारीदेखील गुन्हेगार दाखवले आहेत. हे उल्लेख टाळून एकांगी मांडणी केली आहे. बहुसंख्य चित्रपटांत हिंदू पात्रच खलनायकाच्या भूमिकेत असतात त्यावेळी का आक्षेप घेतला जात नाही? – डॉ. योगिता पाटील, कोल्हापूर</strong>
डब्याचा निर्णय पालकांवरच सोपवावा
‘भाजप आमदाराच्या शाळेत कांदा-लसणाला मनाई’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० सप्टेंबर) वाचले. जैन धर्मियांच्या पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मीरा रोड पूर्वेतील सेव्हन स्क्वेअर अकॅडेमी शाळेत विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा, लसूण, बटाटा, बीट यासारखी कंदमुळे असलेले पदार्थ पाठविण्यास मनाई करण्यात आली आहे, ते ठीक. या आवाहनास प्रतिसाद कसा द्यायचा हे पालक ठरवतील, पण अशी कर्मकांडे राजकीय नेत्यांनी आपल्याच संप्रदायापुरती सीमित ठेवणे हे जास्त योग्य ठरेल. पालकांनी आपल्या मुलांना डब्यात काय जेवण द्यावे हा निर्णय पालकांवरच सोडावा. त्यात शाळा प्रशासमाने ढवळाढवळ करू नये. – अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
शाळांची डागडुजी, पुनर्बांधणी करा
गोव्यात अनेक शाळांच्या इमारती आज धोकादायक स्थितीत आहेत. गोवा सरकारने ३० वर्षांपेक्षा जुन्या शाळांच्या इमारतींची कठोर तपासणी करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून वर्गांतील विद्यार्थी सुरक्षित राहतील. शिक्षण संचालकांनी हे काम पूर्ण करून सर्व नोंदी जतन करणे आवश्यक आहे. गोवा सरकार, गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या नेतृत्वाखालील टप्प्याटप्प्याने जुन्या शाळांच्या इमारतींचे नूतनीकरण करावे किंवा पुनर्बांधणी करण्यात यावी. या सुधारणा करताना स्वच्छ पाणीपुरवठा, आधुनिक शौचालये आणि वीजपुरवठा यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांचाही योग्य दर्जा राखला जावा. शाळेच्या वर्गांजवळची सर्व जुनी झाडे कोसळण्यापूर्वी त्यांची छाटणी करावी. – राजेश बाणावलीकर, बार्देश (गोवा)
पुण्यात उत्सवांतून ध्रुवीकरण
पुणे आज स्वत:ची ओळख हरवून एका अत्यंत भीषण वळणावर उभे आहे. शहरात समस्यांची आणि गैरसोयींची कमतरता उरलेली नाही. वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे, हवेत मिसळलेले विषारी धूलिकण आणि गटारगंगा झालेली मुळा-मुठा नदी ही शहराची नवी ओळख झाली आहे. डोंगर पोखरून उभी राहिलेली काँक्रीटची जंगले शहराचा श्वास गुदमरवत असताना, अलीकडे प्रत्येक सण-उत्सवाचे रूपांतर विकृतीत झाले आहे. चौकाचौकांत उभारल्या जाणार्‍या डीजेच्या अजस्र भिंती आणि कानांचे पडदे फाडणार्‍या बेसमुळे जगणे असह्य झाले आहे. त्यात भर म्हणून तथाकथित व्हीआयपी लोकांचे वारंवार होणारे दौरे सामान्यांना तासनतास वेठीस धरतात. रुग्णवाहिकाही कोंडीत अडकून पडतात. या भीषण दुरवस्थेला सर्वात जास्त जबाबदार आहे ती गाढ झोपलेली पुणे महानगरपालिका. कोट्यवधी रुपयांचा कर गिळंकृत करणारी ही पालिका पावसाळ्यात तुंबणारे पाणी, उघडी गटारे, फुटपाथवरील अतिक्रमणे आणि खड्ड्यांचे साम्राज्य याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. राजकीय पक्ष आणि राजकारणी आपली राजकीय दुकाने थाटून खिसे भरण्यात मश्गूल आहेत. बिल्डर्स, ठेकेदार आणि राजकारणी यांच्या अभद्र युतीने पुण्याचा लिलाव मांडला आहे. पुणेकरांनी वेळीच आवाज उठवला नाही, तर शहराचा सांस्कृतिक वारसा केवळ आठवणींच्या पानांवर उरेल. – अमित लवाटे
