‘इंधन मिळाले, भट्टीचे काय?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १ सप्टेंबर) वाचला. रशिया, ऑस्ट्रेलिया, उझबेकिस्तान यांच्याशी युरेनियम करार करणे ही आवश्यक आणि तुलनेने सोपी पायरी आहे. पण इंधन मिळवणे आणि त्यापासून प्रत्यक्ष वीज निर्माण करण्याची क्षमता उभी करणे यात मोठे अंतर आहे. दायित्व कायद्यात सुधारणा, गुंतवणूकदारांचा विश्वास, नियामकाविषयी स्पष्टता आणि स्थानिकांची सहमती या खर्या कसोट्या आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ क्षमतेचा नाही; राजकीय इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणीचा आहे. जैतापूर याचे उत्तम उदाहरण आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ हा प्रकल्प अपेक्षित वेगाने पुढे सरकलेला नाही. येथे केंद्र, राज्य आणि प्रकल्पसमर्थकांनी स्थानिकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अधिक पारदर्शक संवाद साधण्याची गरज आहे. विकास हवा, पण स्थानिकांचे हक्क आणि पर्यावरणाची किंमत मोजून नव्हे. भारताला भविष्यातील ऊर्जा-सुरक्षेसाठी अणुऊर्जेकडे गांभीर्याने पाहावेच लागेल. युरेनियम आजचा आधार, फास्ट ब्रीडर तंत्रज्ञान उद्याचा पूल आणि थोरियम दीर्घकालीन संधी ठरू शकते. म्हणून प्रबोधन फक्त जनतेचे नव्हे, धोरणकर्त्यांचेही झाले पाहिजे. करार ही सुरुवात आहे; प्रत्यक्ष भट्टी उभी करणे हे धोरणाचे खरे यश ठरेल.
ल्ल संदीप देवरे, चारकोप (मुंबई)
दोन टप्प्यांना जोडणारा दुवा
‘इंधन मिळाले, भट्टीचे काय?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १ सप्टेंबर) वाचला. भारतातील अणुऊर्जेचा विकास तीन टप्प्यांत झालेला दिसून येतो. भारताने कल्पक्कम येथे स्वदेशी बनावटीचा पहिला फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर विकसित केला आहे. या प्रकल्पातून पहिली स्थिर, नियंत्रित, साखळी अभिक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली, त्यामुळे व्यावसायिक वीज उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी स्वदेशी भौतिकशास्त्रीय रचना, नियंत्रण, द्रव सोडियम प्रणाली योग्यरित्या कार्य करते याची खात्री झाली. थर्मल न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये जड पाणी वापरले जाते तर फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरमध्ये द्रव सोडियमचा वापर करून उष्णता कमी केली जाते. थोरियम आधारित अणुऊर्जा निर्मिती हा भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमातील पहिल्या आणि तिसर्या टप्प्याला जोडणारा दुवा आहे. यामुळे थोरियम २३२ साठ्याचे विखंडणक्षम युरेनियम २३३ मध्ये रूपांतर करून वापरता येईल. परिणामी परदेशी अणुइंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला आणि शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टांना चालना मिळेल. – राहुल मुसळे,कोल्हापूर
मानसिकता अद्याप बदललेली नाही
‘‘शुद्धीकरणा’नंतरचा, ‘धर्मस्वातंत्र्या’चा प्रश्न!’ हा वैभव खरात यांचा लेख (१ सप्टेंबर) वाचला. हिंदू समाजातील जातीय भेदभावाचे वास्तव नाकारता येणार नाही. धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे; तर जन्मामुळे मानवी प्रतिष्ठा कमी न होता सार्वजनिक, सामाजिक आणि धार्मिक अवकाशात समान माणूस म्हणून जगण्याचे स्वातंत्र्यही आहे. मात्र, हे स्वातंत्र्य आपण प्रत्यक्षात किती देतो, हा प्रश्न आहे. कायद्याने अस्पृश्यतेला बंदी असली तरी मानसिकता पूर्णपणे बदललेली नाही. दलित मुलाने सवर्ण शिक्षकाच्या माठातील पाणी प्यायल्याने मारहाण होणे, दलित वराला घोडीवर बसण्यासाठी पोलीस संरक्षण लागणे, न्हाव्यांनी केस कापण्यास नकार देणे किंवा समारंभात मंडपाबाहेर बसवून दुरून अन्न देणे, अशा घटना आजही घडतात. याच संदर्भात स्वच्छतेचे एक उदाहरण महत्त्वाचे आहे. देशात शौचालये बांधली जात असताना टाक्या साफ कोण करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर यांनी तेलंगणातील एका गावात वरिष्ठ अधिकार्यांसह स्वत: टाकीतील सुकलेला मैला बाहेर काढून उदाहरण घालून दिले. कायद्याने बंदी असली, तरी ते काम अजूनही दलितांशी जोडले जाते, ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. मात्र, एखाद्या धर्मातील काही सामाजिक प्रथा वा काही लोकांचे वर्तन आणि त्या धर्माची धार्मिक परंपरा यांना एकच मानणे योग्य नाही. म्हणून चर्चा ‘धर्मांतर योग्य की अयोग्य?’ इथे न थांबता समानतेच्या कसोटीवर होणे गरजेचे आहे. आपण दलिताला धर्मात टिकवून ठेवू इच्छितो, की त्याला त्या धर्मात समान माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकारही देऊ इच्छितो? – तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
घटनात्मक समानता मिळाली, पण…
‘‘शुद्धीकरणा’नंतरचा, ‘धर्मस्वातंत्र्या’चा प्रश्न!’ हा वैभव खरात यांचा लेख (१ सप्टेंबर) वाचला. संविधानात अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी तरतुदी असल्या, तरीही समाजाच्या मनातून अस्पृश्यता खरोखरच नष्ट झाली आहे का? आजच्या भारतात दलित समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष होऊ शकते; पण त्यांच्या सामाजिक ओळखीमुळे त्यांच्या उपस्थितीनंतर एखाद्या जागेच्या ‘शुद्धीकरणाची’ कल्पना जन्म घेत असेल, तर आपण सामाजिक समतेच्या नेमक्या कोणत्या स्तरावर आहोत, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे सामाजिक समता नव्हे, हे वास्तवच यातून अधोरेखित होते.
दलित व्यक्तीला मंदिरात प्रवेशाचा समान हक्क मिळतो का? तिला धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार आहे का? ती व्यक्ती पुरोहित होऊ शकते का? तिच्या शरीराकडेही धार्मिक प्रतिष्ठेच्या समान दृष्टीने पाहिले जाते का? हे प्रश्न खर्या अर्थाने धर्मस्वातंत्र्याशी निगडित आहेत. धर्माचे संरक्षण करण्यापेक्षा धर्मातील माणसाच्या सन्मानाचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे. संविधानाने आपल्याला समान नागरिकत्व दिले आहे. पण सामाजिक व्यवहारात आजही अनेकांना आपली जात सांगून, आपली ओळख सिद्ध करून आणि जन्माच्या पूर्वग्रहांशी झुंज देत जगावे लागते. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, घटनात्मक समानता मिळाली; पण सामाजिक समानतेची लढाई अजून संपलेली नाही. जोपर्यंत प्रत्येक दलित, आदिवासी आणि वंचित नागरिकाला समाजातील प्रत्येक सार्वजनिक व धार्मिक अवकाशात कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय समान माणूस म्हणून स्वीकारले जात नाही, तोपर्यंत भारतीय लोकशाहीचा प्रवास अपूर्णच राहील. – अरुण वाघ, घाटकोपर (मुंबई)
खरे प्रश्न ‘उकरून काढलेल्या समस्या’?
‘सत्यापलापाशी संघर्ष’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ सप्टेंबर) वाचली. विरोधक समस्या उकरून काढत आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांना देशभरातील व राज्यभरातील वास्तव दिसेनासे झाले आहे. लांबणीवर पडलेल्या पावसाने खरीप पिके जळून चालली आहेत, शेतकरी हवालदिल झाला राज्यभर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन पाण्याची तीव्रता भासण्याची चिन्हे आहेत. त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी कुंभमेळ्याच्या आयोजनावर कोट्यवधींचा खर्च सरकार करत आहे, हा मोठा विरोधाभास आहे. पडक्या शाळा, शिक्षणाची दुरवस्था या मूलभूत प्रश्नांवर कॉक्रोच जनता पार्टी बोट ठेवत आहे. या उकरून काढलेल्या समस्या कशा असू शकतात? महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपरफुटी, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा या उकरून काढलेल्या समस्या वाटत असतील, तर ही संवेदनशून्यता आहे. – कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर
हे संपूर्ण व्यवस्थेचे अपयश!
‘दिव्या मित्तल एकट्या नाहीत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- १ सप्टेंबर) वाचला. दिव्या मित्तल यांनी राजीनामा देणे ही केवळ एका अधिकार्याच्या सेवेतून बाहेर पडण्याची घटना नाही; हा आपल्या प्रशासनासमोरील गंभीर प्रश्न आहे. गुणवत्तेच्या जोरावर आणि प्रचंड स्पर्धेला तोंड देऊन मिळवलेले पद सोडून देण्याचा निर्णय अधिकार्यांना का घ्यावा लागतो, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रामाणिक आणि धडाडीने काम करणारे सनदी अधिकारी अनेकदा राजकीय हस्तक्षेपाच्या कचाट्यात सापडतात. कोणाचेतरी हित जपणे, दबाव सहन करावा लागणे, ‘आदेशा’ला प्राधान्य देणे अशा अनेक दडपणांखाली अधिकार्यांना काम करावे लागते. जनतेच्या प्रश्नांना भिडणारा अधिकारी बहुतेकदा राजकीय व्यवस्थेसाठी अडचणीचा ठरतो. मग सुरू होतो बदल्यांचा खेळ! महत्त्वाच्या पदावरून हटवणे कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमणुका केल्या जातात. निर्णय घेण्याचे अधिकारच मर्यादित करून कर्तबगार अधिकार्यांना आज हतबल केले जाते. एखादा प्रामाणिक अधिकारी राजीनामा देतो तेव्हा ते फक्त त्या व्यक्तीचे नुकसान नसते. ते व्यवस्थेचे अपयश असते. कर्तबगार अधिकार्यांना संरक्षण देण्याची, त्यांच्या कामातील राजकीय हस्तक्षेप थांबण्याची आणि बदली करण्याच्या क्षमतेचा वापर दबावाच्या हत्यारासारखा करणे बंद व्हावे, यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. – दिलीप कदम, कांदिवली (मुंबई)
