‘कडा आणि कौशल्य!’ हा अग्रलेख (१० जून) वाचला. विधानसभा निवडणुकीत तमिळनाडूमध्ये द्रमुकचा आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्याने ‘इंडिया आघाडी’मध्ये दोन वर्षानंतर का होईना पुन्हा धुगधुगी निर्माण झाली ही गोष्ट विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने चांगली आहे. एकीकडे पंतप्रधान मोदी स्वत:च्या केंद्रातील सत्तेची तपपूर्ती साजरी करत असताना २३ विरोधी पक्ष पुन्हा ‘इंडिया आघाडी’ला बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे तगड्या लोकशाहीचेच प्रतीक नाही का? अर्थात विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला असता तर ममता बॅनर्जी यांनी आघाडीकडे ढुंकूनही पाहिले नसते. निवडणुकांच्या मंचावर जरी भाजपची घोडदौड सुरू असली तरी आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामुष्कीच दिसून येते. त्यामुळे विरोधकांनी राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे सोडून देणे योग्य नाही. नीट फेरपरीक्षा, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, राजेश मेहताचे राजेश एक्स्पोर्ट प्रकरण, निकोबार विकास, महागाई, बेरोजगारी अशा मुद्द्यांवर विरोधकांनी केंद्र सरकारला सतत प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे. द्रमुक, आपलादेखील राजी करून आपल्या आघाडीमध्ये सामील करण्याचे कौशल्य दाखवणे गरजेचे आहे. फोडाफोडी करून, प्रसंगी यंत्रणांचा धाक दाखवून छोट्या पक्षांना नेस्तनाबूत करणे हेच भाजपचे ध्येय उरले आहे. हे टाळण्यासाठीच इंडिया आघाडी मजबूत करण्याचे कसब अवगत करावे लागेल. केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारच्या विकासाच्या मोठमोठ्या जाहिराती वर्तमानपत्रांत पुन्हा दिसू लागल्या आहेत. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांची काटकसर संपली आहे काय? याचा जाब विचारणे हेच विरोधी पक्षांचे काम नाही का? पंतप्रधान मोदी सलग चार हजार ३९८ दिवस सत्तेवर राहिल्याबद्दल दिल्लीत भारत मंडपम येथे मोठा उत्सव होणार असेल, तर काटकसरीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे का? की इराण, इस्रायल, अमेरिका, युक्रेन, रशिया यांच्यातील युद्धे थांबली आहेत? एकंदरीत इंडिया आघाडीने केंद्र आणि राज्य सरकारांना सतत प्रश्न विचारून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.
– शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
‘इंडिया आघाडी’त एकसंधतेचा अभाव
‘कडा आणि कौशल्य!’ हे संपादकीय (१० जून) वाचले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया आघाडी’मुळे देशभरात भाजपविरोधी लाटेचा आशावाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे भाजप स्वबळावर सत्तेवर येऊ शकला नाही. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘इंडिया आघाडी’त फारसा समन्वय राहिला नाही. काँग्रेस आणि मित्र पक्षांमध्ये संवाद उरला नव्हता. अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘इंडिया आघाडी’तील अनेक पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले होते. तमिळनाडूत काँग्रेसने द्रमुकशी युती केली. द्रमुकचा पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस टीव्हीकेबरोबर सत्तेत सहभागी झाली. त्यामुळे द्रमुक इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला. याला काँग्रेस जबाबदार आहे. आता तृणमूल काँग्रेस आघाडीत आल्याने आघाडीच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. तृणमूलचा पराभव झाल्यावर ममता बॅनर्जी यांचे पाय जमिनीवर आले. परंतु सध्या तरी भाजपला रोखण्याची ताकद ‘इंडिया आघाडी’कडे नाही. अशा परिस्थितीत ,२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत सत्ताबदल घडवून आणायचा असेल तर विरोधकांना आता नवीन प्रयोग करावा लागेल. विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून मोदी सरकारच्या विरोधात लढावे लागेल. कारण आज सर्व बाबतींत मोदी सरकारच्या विरोधात जनतेत रोष आहे, पण कोणत्याही विरोधी पक्षाला अनेक मुद्द्यांवर प्रभावी आंदोलन उभे करता आलेले नाही. त्यासाठी इंडिया आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार? राहुल गांधींच्या नेतृत्वाविषयी अद्याप पूर्ण विश्वास निर्माण झालेला नाही. तो निर्माण करावा लागेल. कारण अजूनही एकसंधतेचा अभाव आहे, तो प्रथम दूर करावा. आज जनतेला इंडिया आघाडीची गरज आहे.
– सुनील कुवरे , शिवडी (मुंबई)
सत्ताधार्यांना शाबासकी कशासाठी?
‘कडा आणि कौशल्य!’ या अग्रलेखात इंडिया आघाडीच्या गफलती सांगताना भारतीय जनता पक्षाने २०२४च्या धक्क्यानंतर ‘सावरून’ मिळवलेल्या तथाकथित विजयांची भलामण आश्चर्यकारक वाटली. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्यापासून पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरच्या नावाखाली लाखो मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यापर्यंतचा भाजपचा विजयाचा प्रवास संविधानद्रोही गैरप्रकारांनी काळवंडलेला आहे, ही शुद्ध मतचोरी आहे. तिला निवडणूक आयोगापासून न्यायपालिकेपर्यंत सर्वांची साथ मिळालेली आहे, हे ‘लोकसत्ता’च्याच अग्रलेखांमधून सूचकतेने याआधी अधोरेखित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधार्यांना शाबासकी कशासाठी द्यायची? इंडिया आघाडी विरोधासाठी झटून उभी राहात नाही, हेही एक माध्यमनिर्मित नॅरेटिव्ह आहे. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या विरोधात काँग्रेसने देशभर आंदोलने चालवली, त्यांना देशभरातील प्रसारमाध्यमांनी किती प्रसिद्धी दिली? समाजमाध्यमावरचे ‘पॅरडी पेज’ असलेल्या तथाकथित ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पहिले पान लाभले, त्याहून कितीतरी अधिक प्रमाणात विरोधकांनी केलेली आंदोलने मात्र दुर्लक्षिली गेली. हुकूमशाही आणि दंडेलशाहीची बेलगाम सत्ता असताना प्रसारमाध्यमांनीही भक्कम विरोधी पक्षाचे काम करणे ही काळाची गरज आहे.
– आशुतोष पराडकर, चुनाभट्टी (मुंबई)
रुग्णालयांकडे शासनाचे दुर्लक्ष का?
‘धर्मादाय रुग्णालये ही केवळ कायदेशीर पळवाट’ हा लेख (१० जून) वाचला. लेखात धर्मादाय रुग्णालयांवर योग्य प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र संपूर्ण दोष केवळ रुग्णालयांवर टाकणे योग्य नाही. आज महाराष्ट्रात अनेक धर्मादाय रुग्णालये गरिबांना सेवा देतात, पण शासनाच्या अकार्यक्षम देखरेखीमुळे काही संस्थांनी कायद्याचा गैरफायदा घेतला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, जर रुग्णालये नियम मोडत होती तर धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक प्रशासन इतकी वर्षे काय करत होते? प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर मोफत उपचार कोट्याची माहिती मोठ्या अक्षरांत का नसते? मोफत उपचार नाकारल्यास तक्रार नोंदविण्यासाठी २४ तास हेल्पलाइन का नाही? नियमभंग करणार्या रुग्णालयांची नावे सार्वजनिक का केली जात नाहीत? सरकारी रुग्णालयांची अवस्था सुधारण्याऐवजी धर्मादाय रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्याची वेळ का आली? सर्व धर्मादाय रुग्णालयांचा ‘रिअल-टाइम ऑनलाइन डॅशबोर्ड’ तयार करावा. गरीब रुग्णांसाठी राखीव खाटांची माहिती सार्वजनिक करावी. नियमभंग करणार्या संस्थांवर दंडाऐवजी जमीन आणि करसवलती रद्द करण्याची तरतूद करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘रुग्ण हक्क अधिकारी’ नेमावा. तक्रारींवर सात दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक करावे.
– हरीश वाघ, पुणे
किमान मंत्र्यांनी तरी भान राखावे
‘ऑपरेशन ब्लू स्टारचा निषेध, शीख ‘शहिदां’विषयी सहानुभूती…’ ही बातमी (९ जून) वाचली. गिरीश महाजन यांनी ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ हा काळा दिवस असल्याचे म्हटले, इतकेच नव्हे तर या कारवाईची तुलना अहमद शहा अब्दाली याच्या सुवर्ण मंदिरावरील आक्रमणाशी केली. अशा वक्तव्यांतून निष्कारण वाद उफाळून येतात. किमान मंत्रिमहोदयांनी तरी बोलताना भान राखणे अपेक्षित आहे.
– अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
फुटीरतावाद्यांचे लांगुलचालन निवडणुकीसाठी?
‘ऑपरेशन ब्लू स्टारचा निषेध, शीख ‘शहिदां’विषयी सहानुभूती…’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ जून) वाचली. पंजाब-हरियाणातील शेतकर्यांचे आंदोलन, जेएनयूमधील विद्यार्थी आंदोलन आणि अगदी परवाचे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे आंदोलन अशा प्रत्येक आंदोलनावेळी आंदोलनजीवी, फुटीरतावादी, अराजक पसरवणारे, तुकडे तुकडे गँग, दहशतवादी, पाकिस्तान पुरस्कृत इ. विशेषणे वापरून भारतीय नागरिकांना याच नेत्यांनी हिणवले आहे. ऑपरेशन सिंदूरबाबत प्रश्न विचारले तर ‘लष्करावर अविश्वास दाखवता’ म्हणून देशद्रोही ठरवून रान उठवणारे, हेच नेते खलिस्तान समर्थकांच्या मांडीला मांडी लावून बसले. याच खलिस्तानवादी वृत्तीमुळे अमेरिका आणि कॅनडा सरकारला आयतेच कोलीत मिळत आहे. हे सारे केवळ इंदिरा गांधींना दोषी ठरवण्यासाठी की फुटीरतावाद्यांचे लांगुलचालन करण्यासाठी? केंद्रात आणि २२ राज्यांत बहुमतातील सरकार असतानासुद्धा, भाजप नेत्यांना पंजाब निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अशी तडजोडीची भूमिका घ्यावी लागत असेल, तर हे कशाचे लक्षण? विकासकेंद्री राजकारणासाठी आणखी किती बहुमत हवे आहे?
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
