‘…शंभर ‘धागे’ दु:खाचे!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ११ फेब्रुवारी) वाचला. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाशी करार होण्याआधीपासून म्हणजे १९९१ च्या जागतिकीकरणानंतर आशियाई देशांपैकी पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम व तैवान हे देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, राजकीयदृष्ट्या अस्थिर व अनेकदा हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेतृत्वाखाली असूनही अमेरिकेच्या आणि युरोपातील बाजारपेठेत ठामपणे स्थिरावले. निर्यातीसाठी कोणतेही विकसित बंदर नाही, मजबूत पायाभूत सुविधा किंवा अंतर्गत आर्थिक स्थैर्य नाही, तरीही या देशांतील राज्यकर्त्यांनी व्यापार्‍यांवर निर्बंध न आणता, स्वत:च्या नावाचा आग्रह न धरता, अमेरिकी, युरोपीय ब्रँड्सच्या मागणीनुसार उत्पादन केले. गेली ३० वर्षे हे देश अमेरिका, युरोपसारख्या समृद्ध बाजारपेठांशी व्यापारात सातत्य टिकून आहेत. आज भारत मात्र स्वदेशी, आत्मनिर्भरता या घोषणांमध्येच मग्न झाला आहे.

निर्यात-केंद्रित व्यापाराकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही. आजही भारतीयांना परदेशी मालाचे प्रचंड आकर्षण आहे, हे ॲपल फोनसाठी लागलेल्या रांगांवरून दिसून आले. आता भारताचे भले, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेशी व्यापार करार झाले आहेत, पण त्यामुळे इतर आशियाई देशांचा युरोप, अमेरिकेतील व्यापार मोडीत निघेल, अशी अपेक्षा करणे वास्तववादी ठरणार नाही. युरोपीय ग्राहक वर्षानुवर्षे या ब्रँड्सशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेला आहे आणि त्याच्या सवयी बदलणे लगेच तरी शक्य नाही. या व्यापार करारांमुळे भारताला निर्यातीची संधी उपलब्ध झाली आहे. गुणवत्ता, मागणीनुसार उत्पादन, वाजवी किंमत, वेळेत पुरवठा या विश्वासार्हता यावर भर देत स्वत:ला अल्पावधीत सिद्ध करावे लागेल. बांगलादेश आणि पाकिस्तानात राजकीय आर्थिक परिस्थिती कशीही असली तरी मिळालेले काम त्या देशांतील व्यापारी निमूटपणे करत आहेत आणि राजकीय नेतृत्वही त्यांना ते करू देत आहे. या बाबतीत तरी त्यांचे वर्चस्व दिसतेच.

– विजय आप्पा वाणी, पनवेल</strong>

बहुपक्षीय व्यापाराकडे नियोजनबद्ध पावले

‘…शंभर ‘धागे’ दु:खाचे!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ११ फेब्रुवारी) वाचला. भारताच्या तुलनेत बांगलादेशला वस्त्रप्रावरण आयात-निर्यातीत अमेरिकेने झुकते माप दिले आहे हे उघड आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे व्यवहारवादी अर्थकारणाचा पुरस्कार करत आहेत, मात्र त्यात दूरदृष्टीचा अभाव असून सौदेबाजीच अधिक आहे. भारतही आपले करारमदार अधिक व्यापक करत असून बहुपक्षीय व्यापाराकडे आपली नियोजनबद्ध पावले पडत आहेत. भारत आणि युरोपीय महासंघातील व्यापार करारामुळे जागतिक परिप्रेक्ष्यात अमेरिका आणि चीन या दोन ध्रुवांपलीकडे तिसर्‍या ध्रुवाचा उदय झाला आहे. त्यामुळे वस्त्रप्रावरण आयात-निर्यातीत बांगलादेशच्या तुलनेत भारताला होणारे संभाव्य नुकसान नक्कीच भरून निघेल.

– डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे</strong>

परस्पर सहकार्यास पर्याय नाही

‘…शंभर ‘धागे’ दु:खाचे!’ हा अग्रलेख वाचला. शेजारी देशातील राजकीय उलथापालथ ही केवळ त्यांची अंतर्गत बाब नसून तिचे अर्थशास्त्रीय व संरक्षणाच्या स्तरावरील परिणाम आपल्यावरही होतात. व्यापार, सीमासुरक्षा आणि प्रादेशिक सहकार्य या तिन्ही पातळ्यांवर भारताने सावध व संतुलित भूमिका घेणे आवश्यक आहे. बांगलादेश हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. त्यामुळे तेथील अस्थिरतेचा फटका उद्योग-व्यवसायांनाही बसू शकतो. मात्र केवळ आर्थिक गणित न पाहता, लोकशाही मूल्ये व मानवी हक्क यांनाही तितकेच महत्त्व द्यायला हवे. शेजारी देशांत स्थैर्य टिकून राहणे हे दोन्ही राष्ट्रांच्या हिताचे आहे. भारताने संयम, संवाद आणि परस्पर सहकार्याच्या मार्गाने पुढे जाणे गरजेचे आहे. तात्कालिक राजकीय लाभापेक्षा दीर्घकालीन प्रादेशिक शांतता अधिक महत्त्वाची ठरते. शेजार्‍यांशी मैत्रीचे धागे मजबूत ठेवले तरच ‘दु:खाचे धागे’ कमी होतील, हा संदेश यातून मिळतो.

– कुणाल वाघ, छत्रपती संभाजीनगर

जागतिक मंचावर ठाम भूमिका हवी

‘…शंभर ‘धागे’ दु:खाचे!’ हा अग्रलेख वाचला. भारतातील वस्त्रोद्योग हा केवळ कापडाच्या निर्मितीपुरता मर्यादित नाही; ती शेतकर्‍यापासून कारागिरापर्यंत लाखो हातांना काम देणारी कलापरंपरा आहे. या जरतारी वस्त्रातील प्रत्येक धागा रोजगाराचा, स्वाभिमानाचा आणि आत्मनिर्भरतेचा आहे. त्यामुळे जागतिक महासत्ता म्हणून स्वत:ला विकसित करण्यासाठी भारताने व्यापारविषयक करार करताना जागतिक मंचांवर ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या दबावतंत्राला बळी न पडता, भारताने कृषी आणि उद्योग हित राखणारी परराष्ट्रनीती स्वीकारली तरच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जरतारी वस्त्र अबाधित राहील.

– ज्ञानेश्वर ताले, अकोला</strong>

भाजपला विश्वास सार्थ ठरवावा लागेल

‘भाजपचा पगडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला म्हणावे तसे यश मिळाले नसले तरी त्यानंतर झालेल्या विधानसभा, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपचे विजयी उमेदवार सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट दिसते. इतर पक्षांच्या तुलनेत मतांची टक्केवारीही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे.

तसेच या पक्षात मोठ्या प्रमाणावर ‘इनकमिंग’ होत असून भाजप एक बलाढ्य पक्ष म्हणून पुढे येत आहे. याला पक्षाची रणनीती आणि काही नेत्यांकडे असलेली राजकीय परिपक्वता कारणीभूत आहे. त्यामुळेच विविध निवडणुकांत त्यांना घवघवीत यश मिळाले. याउलट काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. स्वत:ला ‘ठाकरे ब्रँड’ म्हणवून घेणार्‍यांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. केवळ भावनिक राजकारण करून स्वत:ची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना जनतेने घरी बसवले आहे. भाजपवर जनतेने जो विश्वास दाखवला, तो कायम राखणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, अन्यथा जनता त्यांनासुद्धा घरी बसविल्याशिवाय राहणार नाही.

– पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

अशा यशाचे कौतुक का करावे?

‘भाजपचा पगडा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ आणि ‘जिल्हा परिषदांवर भाजपचा वरचष्मा’ हे वृत्तही वाचले (लोकसत्ता- १० फेब्रुवारी). मानवता या संकल्पनेलाच छेद देणारी भाजपची प्रतिगामी, जातीयवादी विचारधाराच कशी देशविघातक आहे हेच अद्याप मतदारांना उमगलेले नाही. प्रजेलाच विकत घेण्याची क्षमता ज्या पक्षाकडे आहे त्या पक्षाला शहरांपासून गावांपर्यंतची सत्ता काबीज करण्यात अडचण ती कसली?

विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर मुसंडी मारत सर्वाधिक जागा काबीज केल्या आहेत, हे जरी खरे असले तरी हे यश खरेच योग्य मार्गाने मिळविले आहे का? पैसा आणि सत्ता यांच्या अभद्र युतीतून मिळालेले हे यश आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये! २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लुबाडलेला जनतेचा काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या बँक खात्यावर १५ लाख जमा करणार हे प्रलोभनाचे गाजर दाखवून सत्ता मिळविली. दांभिकता, विद्वेष आणि खोटे बदनामीचे अस्त्र वापरून विरोधकांना नामोहरम करणे हा यांच्या डाव्या हाताचा खेळ आहे. साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरण्यात या पक्षाने कसलीही कसर ठेवली नाही. अशा मार्गांनी मिळवलेल्या यशाचे खरेच कौतुक ते का करावे?

– श्रीकांत जाधव, सातारा

एवढा विकास होऊनही प्रतीक्षा?

‘विकसित भारतासाठी २०४७ पर्यंत का थांबायचे?’ ही बातमी वाचली. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मान भारताने मिळवला आहे. जागतिक स्तरावर भारत विश्वगुरू ठरत आहे. उद्योग, व्यापार, कृषी, संशोधन, अंतराळ अशा नानाविध क्षेत्रांत भारताच्या देदीप्यमान योगदानाच्या बातम्या सतत कानावर पडत आहेत. गरिबी, बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाल्याचे ऐकिवात आहे. तरीही विकसित भारतासाठी २०४७चे लक्ष्य का, हे उलगडत नाही.

– कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर