‘संशयकल्लोळातून सुटका!’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून सरकारी व्यवस्थेने कसे वागू नये याचे उदाहरणच पाहायला मिळत आहे. अशाने अदानी आणि सध्याची व्यवस्था यांच्यासंबंधी विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळत जाईल. एवढेच नव्हे, तर मोठे भांडवलदार व सरकार यांच्यातील घनिष्ठ अनिष्ट मैत्रीच्या खऱ्या-खोट्या संबंधांना सरकारतर्फे दुजोरा दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे या अहवालातील आरोप खोटेच असतील तर त्यांची कायदेशीर चौकशी करून विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढून घेता येईल. जगातील मोठ्या पाच भांडवली गुंतवणूक संस्थांपैकी एक असलेली व भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोलाचा हातभार लावत असलेली संस्था व सेबीसारखी नियामक रचना ही सर्वप्रकारच्या आरोप-प्रत्यारोपांपासून दूर ठेवण्यासाठी व त्याचे राजकीयीकरण रोखण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आश्वस्त होत नाही तोपर्यंत तो गुंतवणूक करताना हातचे राखूनच करेल. ठरावीक कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्य संशयास्पद रीतीने वाढत होते त्यावरून या नियामक संस्थेच्या कारभारावर लक्ष ठेवून असलेल्या निष्पक्ष निरीक्षकांनीही काही प्रश्न उपस्थित केले होतेच. हिंडनबर्गने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हेच श्रेयस्कर. तसे केले नाही तर हिंडेनबर्गच्या सावलीचे संशयी भूत सतत वाकुल्या दाखवतच राहील.- प्रा. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर त्यापेक्षा सरकारने अन्य प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे ‘संशयकल्लोळातून सुटका!’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. हिंडेनबर्ग प्रकरणात आरोप वैयक्तिक स्वरूपाचे आहेत, त्यात सेबीच्या प्रमुख म्हणून माधबी बुच यांना उत्तर द्यावे लागेल. माधवी बुच यांना आपण किती पारदर्शी आहोत हे कागदपत्रांच्या व अदानी उद्याोग समूहाच्या चौकशीदरम्यान केलेल्या न्याय्य कार्यवाहीच्या घटनाक्रमाचा आधार देऊन सिद्ध करावे लागेल. त्यांच्यावरील आरोप वैयक्तिक आहेत. त्यात भारत सरकारचा काडीमात्र संबंध नाही! सरकारने बुच यांच्या निर्दोषत्वाची काळजी व हिंडेनबर्गच्या विरोधात अपप्रचार करण्यापेक्षा बेरोजगारी, विकास, मेक इन इंडिया, मणिपूर प्रश्न, महिला कुस्तीगीर लैंगिक शोषण इत्यादी प्रश्नांत लक्ष घालावे. सेबीच्या प्रमुख म्हणून त्या कामात व्यग्र असल्यास आणि त्यामुळे आरोपांना उत्तर देण्यासाठी वेळ मिळणे कठीण असल्यास त्यांनी ताबडतोब पदाचा राजीनामा सरकारला सादर करणे योग्य!= प्रवीण आंबेसकर, ठाणे सेबीने निष्पक्षपणे चौकशी करावी! ‘संशयकल्लोळातून सुटका!’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. प्रथम सेबी अध्यक्षांनी राजीनामा देणे किंवा चौकशी संपेपर्यंत खुर्चीपासून दूर राहणे महत्त्वाचे आहे. तरच चौकशी निष्पक्षपणे होऊ शकेल. सेबी ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे केंदीय मंत्री व राजकीय नेत्यांनी पुढे होऊन सेबीची वकिली करण्याची गरज नाही. सेबी कुठल्याही राजकीय पक्षाची शाखा नाही. अलीकडे कितीही गंभीर आरोप होवोत, राजीनामा तर द्यायचा नाहीच, शिवाय आपल्याला धार्जिण असणाऱ्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशीचा फार्स घडवून क्लीन चिट मिळवायची, असेच प्रकार होताना दिसतात. याला कोडगेपणा म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सेबीच्या नावाने लहान-मोठ्या समभागधारकांना क्षुल्लक कामांसाठी मग ते नावातील स्पेलिंग सुधारणा असो किंवा पत्ता सुधारणे असो, आधार कार्ड द्या, प्रतिज्ञापत्र सादर करा, वगैरे सांगितले जाते. कागदपत्रांची पडताळणी झाली तरी शेअर वर्षभर क्लीअर होताना दिसत नाहीत. अशा लहानसहान गोष्टींसाठी सामान्य ग्राहकांना वेठीस धरण्याऐवजी त्यांना मदत करण्याची आणि गैरवर्तन करणाऱ्या मोठ्या माशांना नियंत्रणात ठेवण्याची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरेल. जनतेचा सेबीवरील विश्वास वाढविण्यासाठी हिंडेनबर्गच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करणे त्यासाठी आधी बुच यांचा राजीनामा घेणे किंवा त्यांना खुर्चीपासून दूर राखणे महत्त्वाचे आहे.-चार्ली रोझारिओ, नाळा (वसई) उद्देशिका लोकशाही समाजासाठी मार्गदर्शक ‘संविधानाला ‘धर्म’ मानावे का?’ हा फैजान मुस्तफा यांचा लेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. त्यामध्ये त्यांनी भारतातील राजकारणावर धर्माचा प्रभाव असल्याची उदाहरणे दिल्याचे दिसते. अगदी भारतीय राज्यघटनेला भारताचे पंतप्रधान पवित्र पुस्तक म्हणतात असेही लिहिले आहे. वस्तुत: भारतीय राज्यघटनेतील विचार ही लोकशाही समाज निर्माण करणारी विचारसरणी आहे. भारतीय समाज लोकशाही समाज व्हावा यासाठी घटना समितीमध्ये विचार मंथन झाले. काही खटल्यांचा संदर्भ लेखकाने दिला आहे. परंतु न्यायमूर्तींनीदेखील राज्यघटनेस प्रमाण मानावे अशी घटना समितीची अपेक्षा असावी. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या मूळ उद्देशिकेवर आधारित राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची भूमिका घेतली. भारतीय राज्यघटनेची मूळ उद्देशिका लोकशाही समाज निर्माण करेल अशी अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची होती. गेली ७५ वर्षे भारतीय लोकांनी राज्यघटनेची विचारसरणी स्वीकारलेली आहे. अनेक ठिकाणी लोक रांगा लावतात आणि सर्वांनी रांगेतून यावे अशी अपेक्षा धरतात. शासनाचे कामकाज नि:पक्षपातीपणाने चालावे अशीही लोकांची अपेक्षा असते. लोकांनी अनेक वेळा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यातील सत्ताधारी पक्ष बदललेला आहे. त्यामुळे भारतामध्ये लोकशाही समाज निर्माण होण्याची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. भारतीय राज्यघटनेची मूळ उद्देशिका लोकशाही समाजासाठी मार्गदर्शक आहे.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे हे आवळा देऊन कोहळा काढणे ‘‘लाडक्या बहिणीं’कडून दहापट वसुली’ ही बातमी (लोकसत्ता १४ ऑगस्ट) वाचली. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने, ‘लाडकी बहीण’ या गोंडस नावाने एक योजना सुरू केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी या योजनेसाठी आठ कोटी रुपये लागतील असे सांगितले आहे. थोडक्यात आधीच कर्जबाजारी झालेल्या आपल्या राज्यावर या योजनेमुळे भार अधिक वाढणार आहे. परंतु अशा रीतीने, पैशांचे आमिष अथवा साडी, मिक्सरचे वाटप करून निवडणुका खरेच जिंकता येतात? त्यात पुन्हा अजित पवार यांनी महिलांना असे सांगितले की, आता एवढे केल्यावर महिलांनी कोणाला निवडून आणायचे, हे त्यांनी ठरवायचे आहे. हा आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार झाला. सरकारने गाजावाजा करत आणलेल्या या योजनेत, सुरुवातीलाच माशी शिंकली आहे. ती अशी की, काही महिलांची खातीच बंद आहेत. काहीजणींच्या आधार कार्डवर चुकीचा क्रमांक आहे, काहींच्या कार्डवर चुकीची जन्मतारीख आहे, तर काहीजणींचे आधार कार्ड मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेले नाही. या कामासाठी महिलांना खूप पायपीट आणि त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यात खासगी आधार केंद्रांनी आपले उखळ पांढरे करून घेणे आणि महिलांची आर्थिक लूट करणे संतापजनक आहे. बँक व टपाल खात्यात ५० ते १०० रुपयांत होणाऱ्या कामासाठी दहापट रक्कम आकारणाऱ्या खासगी आधार केंद्राच्या मनमानीला साकारणे चाप लावणे गरजेचे आहे. तात्पर्य लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये मिळवण्यासाठीची वाट बिकटच आहे.- गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) सोमय्यांच्या बाबतीत मौन का? ‘सोमय्या पितापुत्राविरोधात तपास सुरूच राहणार’ बातमी (लोकसत्ता १४ ऑगस्ट) वाचली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सध्या लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, योजनादूत अशा विविध योजना मार्गी लावण्यात व्यग्र आहेत. इतर कोणत्याही विषयांवर बोलण्यासाठी या मान्यवरांकडे अजिबात वेळ नाही. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या माध्यमातून विक्रांत युद्धनौका वाचवण्यासाठी ५७ कोटी रुपयांच्या निधीचे संकलन करण्यात आले होते. त्याबाबत अधिक तपासाची गरज असल्यामुळे हे प्रकरण बंद करता येणार नाही असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांच्या आर्थिक शाखेला दिले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आटापिटा करणाऱ्या भाजपला हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची गरज वाटत नाही? युद्धनौका विक्रांत वाचवण्यासाठी जमा केलेला निधी राज्यपालांकडे जमा झालेला नाही. या निधीला मुख्यमंत्री वैद्याकीय सहायता निधीत जमा करून घेतले तर महाराष्ट्रातील कितीतरी दुर्दैवी आजारी बहिणींच्या औषधोपचार आणि शस्त्रक्रियांसाठी या निधीचा विनियोग करता येईल. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोमय्या, युद्धनौका विक्रांत बचाव निधीबाबत सोईस्कर मौन बाळगून आहेत, असे का ते कळत नाही?-प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
