लोकमानस : ‘त्या’ पक्षप्रवेशांविषयी संघाची भूमिका काय?

अपरिहार्यता आणि गरज!

‘सरसंघचालकांचे समाजचिंतन’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १० फेब्रुवारी) वाचले. सरसंघचालक मोहन भागवत संघ ही व्यापक हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी वर्गातील पात्र व्यक्ती सरसंघचालक होऊ शकते, या वक्तव्यामागे हीच भूमिका आहे. मात्र संघ विचारसरणीचा पुरस्कार करणार्‍या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामगिरी फारशी उत्साहवर्धक नाही, याची जाणीव मोहन भागवत यांना आहे. आंतरराष्ट्रीय करार राष्ट्रीय इच्छेविरुद्ध असू नयेत हा सल्ला काय दर्शवतो? भाजपच्या सरकारने राजकीय लोकशाही नैतिकतेच्या सर्व कसोट्या पायदळी तुडवल्या आहेत आणि यामध्ये संघात काम करणार्‍या लोकांचाही सहभाग आहे हेही भागवत यांना माहीत आहे. राजकीय नेतृत्वाच्या नैतिक अपयशावर भाष्य करताना यात आमचाही थोडा वाटा आहे हे कबूल करताना सामूहिक नैतिकतेला जबाबदार ठरवणे योग्य नाही. इतर पक्षांतील अनेक संधिसाधू लोक भाजपमध्ये सामील होतात आणि त्यांना वाजतगाजत पवित्र तर करून घेतले जातेच, परंतु सत्तास्थानी विराजमानही केले जाते. भाजप हे संघाचे राजकीय अपत्य असल्यामुळे त्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यावर पांघरुण घालणे आणि शासन-प्रशासनातील संघाचा हस्तक्षेप सहन करणे या परस्परपूरक बाबी आहेत. संघ ही भाजपची राजकीय अपरिहार्यता असून भाजप ही संघाची संघटनात्मक धोरणात्मक गरज आहे.

– नंदन नांगरे

भारताला ‘अच्छे दिन’ का आले नाहीत?

‘सरसंघचालकांचे समाजचिंतन’ हा अग्रलेख वाचला. सिद्धांतशून्य राजकारण हा आपलाच नव्हे तर जगाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हाच वारसा काँग्रेसने जोपासला. पण भाजपने याला अधिक ‘प्रगल्भते’ची जोड दिली. सार्वत्रिक भ्रष्टाचार्‍यांना आपलेसे करून पावन करण्याची प्रक्रिया हाच जणू भाजपच्या राजकारणाचा पाया आहे.

सार्वजनिक जीवनातील आपल्या शंभर वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीत संघाने कधी भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा कार्यक्रम राबविल्याचे ऐकिवात नाही. भारताला ‘अच्छे दिन’ का आले नाहीत वा ते कधी येणार यावर सरसंघचालकांनी ऊहापोह केला असता तर बरे झाले असते. संघाच्या मुशीत घडलेल्या अनेक महामहीम राज्यपालांनी जे काही घटनाबाह्य कारनामे केले त्याला कोणती संज्ञा समर्पक ठरते? ज्या संघटनेची कुठे नोंदणी नाही, हिशोब आणि तपासणीही नाही, साहजिक आर्थिक उलाढालीबद्दल कुणी कुणाला जाब विचारण्याची सोयसुद्धा नाही हासुद्धा शुद्ध आचारच मानायचा काय? याच समाजचिंतनात सरसंघचालकांनी निवृत्ती वय व आरक्षणाविषयी चर्चा करून तीन मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करतानाच कुठल्याही जातीसाठी सरसंघचालकपद खुले असल्याचा खुलासाही केला आहे. ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर निवृत्त होण्याबाबत खरोखरच प्रामाणिकपणा असेल तर कुणी तरी आग्रह करावा म्हणून वाट का पाहावी? एका बाजूला भाजपने २०४७ मध्ये विकसित भारताचे गाजर नाचवायचे आणि इकडे संघाने २०४७ मध्ये अखंड भारताचे स्वप्न जागवायचे याला काय म्हणावे कळत नाही.

– वसंत देशमाने, परखंदी, वाई (सातारा)

भ्रष्टाचाराचे आरोप हेच खरे आव्हान

‘जपानी राजकारणात ‘राष्ट्रवादा’ची त्सुनामी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० फेब्रुवारी) वाचला. पाच महिन्यांपूर्वीच जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून विराजमान होणार्‍या ताकायची यांना काही दिवसांपूर्वीच कनिष्ठ संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. तो निर्णय घेत असतानाही त्यांची लोकप्रियता तसूभरही कमी झाली नव्हती. आणि याच गोष्टीचा त्यांना या निवडणुकीत लाभ झाला आणि बहुमताचा आकडा त्यांनी सहज पार केला. मागील पाच वर्षांत लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने तब्बल चार वेळा आपले पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बदलले. हा पक्ष शाश्वत चेहरा देण्यास असमर्थ ठरल्यानंतर मात्र ताकायची यांच्या रूपाने एक आश्वासक नेतृत्व उदयास आले. ताकायची यांच्यासमोर खरे आव्हान असेल ते मोठ्या प्रमाणात झालेले भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे मळभ दूर करणे. याचबरोबर जपान इनोव्हेशन पार्टीने केलेली आघाडी टिकवून बहुमताच्या बळावर देशाचा कारभार यशस्वीपणे हाकणे.

– श्रीकांत इंगळे, पुणे

लोकशाही प्रश्नांनीच सशक्त होते

‘पीएम केअरसंबंधी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यास मनाई, पंतप्रधान कार्यालयाकडून सूचना’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० फेब्रुवारी) वाचले. लोकसभा नियमावलीतील तरतुदींचा आधार देत हा निर्णय घेतला असला, तरी तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरतो. या तीनही निधींच्या नावात ‘पंतप्रधान’ हा शब्द आहे, अध्यक्ष किंवा विश्वस्त म्हणून पंतप्रधान स्वत: आहेत आणि सरकारी अधिकारी पदसिद्ध सदस्य आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांकडून या निधींना देणग्या दिल्या जातात. त्यामुळे निधी ‘सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली नाहीत’ असे सांगून प्रश्न विचारण्यापासून रोखणे, हा युक्तिवाद पटणारा नाही.

या निधींमधील रक्कम थेट कररूपाने गोळा केली जात नसली, तरी ती सार्वजनिक देणग्यांची आहे. त्यावर करसवलत दिली जाते. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सरकारी महसुलावर त्याचा परिणाम होतो. नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्यसंकट किंवा संरक्षणाशी संबंधित गरजांसाठी वापरल्या जाणार्‍या निधीबाबत माहिती मागण्यात गैर काय? प्रश्न विचारणे म्हणजे आरोप करणे नव्हे; ती पारदर्शकतेची प्राथमिक अट आहे. संसद ही कार्यकारी सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. ‘या विषयावर प्रश्नच विचारू नका’ असा आदेश म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न होय. आज या तीन निधींचा विषय आहे; उद्या इतर कोणत्याही ‘स्वायत्त’ व्यवस्थेलाही संसदेला जाब द्यावा लागणार नाही, असा धोकादायक पायंडा यातून पडू शकतो. लोकशाही प्रश्नांनी कमकुवत होत नाही; ती प्रश्नांमुळेच अधिक सशक्त होते. म्हणूनच सार्वजनिक उद्देशांसाठी वापरल्या जाणार्‍या निधीबाबत गोपनीयतेचा आग्रह धरण्याऐवजी अधिक पारदर्शकतेने माहिती देणे, हाच लोकशाहीला साजेसा मार्ग आहे.

– दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)