‘हुकलेला विनोद, चुकलेले गृहीतक’ हा लेख (१३ ऑगस्ट) वाचला. या चर्चेतील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो ज्या विचारधारेशी आपले मतभेद आहेत त्या विचारधारेच्या सर्वांनाच रद्दबातल ठरविणार्या ‘कँसल कल्चर’बाबत. याचे मूळ देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक वर्षे अनेकांनी ज्याला खतपाणी घातले त्या वैचारिक अस्पृश्यतेत आहे. रा.स्व. संघ आणि भाजपची ही एक वैचारिक बैठक आहे, पण म्हणून आम्ही इतर विचारधारांचा विरोध करता करता त्यांना ना शत्रू मानले ना कधी अस्पृश्य ठरविले.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वा म्हाळगी प्रबोधिनीच्या कार्यक्रमांत अनेकदा ग. प्र. प्रधान, नानासाहेब गोरे, राम जोशी यांच्यापासून थेट विजय तेंडुलकर यांच्यापर्यंत अनेकांना विचार मांडण्यासाठी सन्मानाने बोलाविल्याची उदाहरणे आहेत, पण उलटे कधी घडले नाही. अलीकडे मोदी सरकारने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, तरुण गोगोई, बुद्धदेव भट्टाचार्य, व्ही. एस. अच्युतनंदन, गुलाम नबी आझाद अशा संघ-भाजपला नेहमी विरोध करणार्या अनेकांना त्यांचे व्यापक देश-कार्य लक्षात घेऊन पद्म-पुरस्कारांनी सन्मानित केलेे.
आज मोदींच्या सरकारची बाजू घेणार्यांना कुठे गोदी मीडिया म्हणून हिणव तर कुठे शेलक्या विशेषणांनी संभावना कर, असे करणार्यांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे की संघ-भाजपच्या एकाही नेत्याला अन्य विचारधारांच्या सरकारांनी कधी मान्यता दिली नाही. साहित्य अकादमी आणि संगीत नाटक अकादमीच्या पुरस्कार विजेत्यांच्या अलीकडच्या यादीतही अनेक विरोधी विचारांचे पण दर्जेदार कला-साधक आहेत. संघ-भाजपचे लोक तर नेहमीच वैचारिक अस्पृश्यतेचे बळी ठरत गेले आहेत आणि त्याबद्दल कधी इतर कोणीही ‘ब्र’ देखील काढलेला नाही हे वैचारिक मोकळेपणाची चर्चा करताना विसरता येणार नाही.
विनय सहस्रबुद्धे
भूमिका घेतली की ट्रोलिंग होणारच!
‘हुकलेला विनोद, चुकलेले गृहीतक’ हा लेख वाचला. कलावंताने एखाद्या राजकीय, सामाजिक विषयावर भूमिका घेतली की त्याचे मतस्वातंत्र्य म्हणून ती स्वीकारता यायला हवी, असे मत मांडले आहे. मात्र, दानशूर आणि संवेदनशील वगैरे असलेल्या ठरावीक कलावंतांच्या भूमिकांवर इतर कोणी मत व्यक्त करू नये, अशी धारणा दिसते. त्या मिषाने प्रशांत दामले आणि विजय तेंडुलकर यांचे समाजभान एकाच पारड्यात तोलण्याच्या चलाखीकडे दुर्लक्ष केले, तरी हे लक्षात घ्यायला हवे की, आज जो कोणी भूमिका घेतो, त्याला ट्रोलिंगला सामोरे जावेच लागते. दामले ज्यांची भलामण करतात त्या सत्ताधीशांनीच बीभत्स ट्रोल पोसून आणलेला हा अभिव्यक्तीचा ‘अमृतकाळ’ आहे. दामले यांना त्यांनी केलेल्या सत्तेच्या पाठराखणीची बक्षिसी मिळून जाईलही, सत्तेच्या विरोधात उभ्या राहणार्या कलावंतांना मात्र मारहाणीच्या धमक्या, गलिच्छ शिवीगाळ, कार्यक्रमांवर बहिष्कार, नाट्यचित्र व्यवसायातल्या एका गटाचा अघोषित बहिष्कार, सरकारी रमण्यांतून वजाबाकी, पुरस्कारांपासून वंचना आणि काही वेळा खटलेबाजीलाही सामोरे जावे लागते. लेखक जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि झारखंडमधील आंदोलनातील फरक ओळखत असतील, तर अन्य कलावंतांनाही उत्स्फूर्त आंदोलन कोणते आणि केंद्रसत्तेने पुरस्कृत केलेले आंदोलन कोणते, हे ओळखण्याची बुद्धी आहेच की!
मयूर शिंदे, चुनाभट्टी
व्यक्ती किंवा परंपरेपेक्षा भविष्य महत्त्वाचे
‘नव्या ‘चंद्रा’चा शोध!’ हा अग्रलेख (१३ ऑगस्ट) वाचला. टाटा समूहाच्या नेतृत्वात बदलाची चाहूल लागणे ही केवळ एका व्यक्तीच्या पायउतार होण्याची घटना म्हणून पाहता कामा नये. एन. चंद्रशेखरन यांनी गेल्या काही वर्षांत ‘एअर इंडिया’चे पुनरुज्जीवन, सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रवेश आणि समूहाच्या विविध व्यवसायांचा विस्तार अशा अनेक आघाड्यांवर टाटा समूहाला पुढे नेले. मात्र मोठ्या संस्थेचे नेतृत्व हे एखाद्या व्यक्तीचे कायमस्वरूपी हक्काचे पद नसते. काळ बदलतो, आव्हाने बदलतात आणि नेतृत्वाची गरजही बदलते. त्यामुळे चंद्रशेखरन यांच्या जागी नव्या विचारांचा, धाडसी निर्णयक्षमता असलेला नेता येणे ही टाटा समूहासाठी पुढील वाटचालीची संधी ठरू शकते. आज टाटांसमोर एअर इंडियाचे पुनरुज्जीवन, सेमीकंडक्टरमधील मोठी गुंतवणूक, टीसीएससमोरील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान आणि जागतिक ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील बदल अशी अनेक आव्हाने आहेत. त्यातच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, इले्ट्रिरक वाहने, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जागतिक पुरवठा साखळी या क्षेत्रांत वेगाने बदल होत आहेत. अशा वेळी अनुभवाबरोबरच नव्या कल्पना, धाडसी निर्णय आणि भविष्याचा वेध घेणारा दृष्टिकोनही तितकाच आवश्यक आहे. ‘टाटा’सारख्या संस्थेसाठी व्यक्तीपेक्षा परंपरा मोठी आणि परंपरेपेक्षा भविष्य मोठे असते. आता नवे नेतृत्व टाटा समूहाच्या पुढच्या पर्वाला किती नवा प्रकाश देते आणि त्याची झेप किती दूरवर नेते, हाच खरा प्रश्न आहे.
तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
‘टाटां’ची खरी ताकद संस्थात्मक वारशात
‘नव्या ‘चंद्रा’चा शोध…’ हा अग्रलेख वाचला. टाटा समूहाचे वैशिष्ट्य केवळ त्याच्या प्रचंड बाजारमूल्यात नाही, तर मालकी आणि व्यवस्थापनातील वेगळ्या रचनेत आहे. टाटा सन्समधील मोठा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्सकडे असल्यामुळे समूहाच्या निर्णयांवर सामाजिक उत्तरदायित्वाची छाप आहे. त्यामुळे अशा नेतृत्वाची गरज आहे, जे नफा आणि सामाजिक बांधिलकीचा समतोल राखेल.
याचे महत्त्व सायरस मिस्त्री प्रकरणातून स्पष्ट होते. त्यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर निर्माण झालेला न्यायालयीन वाद हा केवळ व्यक्तींमधील संघर्ष नव्हता; तो कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, संचालक मंडळाची स्वायत्तता आणि प्रवर्तक संस्थेच्या अधिकारांशी संबंधित मूलभूत प्रश्न होता. त्यामुळे भविष्यातील नेतृत्व निवडताना व्यक्तीपेक्षा संस्थात्मक प्रक्रियांना अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे. समूहासमोर ‘पुढचा अध्यक्ष कोण?’ यापेक्षा ‘पुढील दशकात कोणत्या उद्योगांमध्ये भारताची क्षमता उभी करायची?’ हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विस्ताराबाबत सावधगिरीही आवश्यक आहे. टाटा समूहाचा इतिहास सांगतो की, संस्थेची खरी ताकद एखाद्या ‘महापुरुषा’त नसून संस्थात्मक वारशात आहे. जमशेदजी टाटा यांनी औद्योगिक भारताची पायाभरणी केली; जे. आर. डी. टाटा यांनी विमान वाहतूक, उद्योग आणि संशोधनाला चालना दिली; रतन टाटा यांनी जागतिक अधिग्रहणांच्या माध्यमातून समूहाला नवी ओळख दिली. व्यक्ती बदलली, पण मूलभूत मूल्ये टिकून राहिली. उत्तराधिकार नियोजन पारदर्शक, गुणवत्ताधारित आणि संस्थात्मक प्रक्रियेतून झाले पाहिजे. अन्यथा नेतृत्वबदल हा केवळ चेहरा बदलण्याचा सोहळा ठरेल.
दीपक वर्पे, संगमनेर
अक्राळविक्राळ प्रश्नांपेक्षा गीतांना प्राधान्य
‘राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत…?’ हे विश्लेषण (१३ ऑगस्ट) वाचून कोणाचाही असा समज होऊ शकतो की देशात बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, वाढती गुन्हेगारी, कोसळणारे पूल, चीनची घुसखोरी असे काही प्रकार अस्तित्वातच नसावेत. तसेच सरकारला असे वाटत असावे की देशातील तमाम जनता ही कमालीची देशद्रोही असून केवळ राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत, राज्यगीत गाण्याची किंवा वाजवण्याची कायद्याने सक्ती केल्यानेच नागरिकांत देशप्रेम रुजेल, अन्यथा देश रसातळाला जाईल. एक देश, एक भाषा, एक राष्ट्रध्वज, एक निवडणूक अशी ‘एकलिपी’ आळवणार्या सत्ताधार्यांना एक राष्ट्रगीत (जन गण मन) का चालत नसावे, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. राष्ट्रीय गीताला (वंदे मातरम) देखील सर्वसामान्यांची आदरपूर्वक मान्यता असताना त्यावर कायदा आणण्याचे काहीही प्रयोजन नव्हते. त्यात संबंधित राज्यांच्या राज्यगीतांची भर पडली आहे. देशासमोरील आ वासून उभ्या असलेल्या अक्राळविक्राळ प्रश्नांना प्राधान्य न देता गीतांना प्राधान्य देण्याचे धोरण चालू राहिल्यास यापुढे जिल्हागीत, तालुकागीत, शहरगीत, गावगीत, पाडागीत, वाडीगीत यांची रेलचेल झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. आता या राष्ट्र, राष्ट्रीय आणि राज्य गीतांच्या नियमांचा कोण कोण भंग करते यावर बारीक लक्ष ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाऊन त्यावरून राजकारण, कोर्टबाजी केली जाऊन लोकांचे अन्य जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करता येऊ शकेल.
उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
चूकभूल
‘नव्या ‘चंद्रा’चा शोध!’ या संपादकीयात (१३ ऑगस्ट) अनवधानाने ‘टाटा न्यासास बाजारात उतरवावे का’ असा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात तो ‘टाटा सन्स’ला बाजारात उतरवावे का, असा हवा होता.
