चांदणी चौकातून: ‘यूपीआय’चं श्रेय

संदर्भीय माहितीसेवा…

केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाने संदर्भीय माहिती देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. इंग्रजीमध्ये या प्रकाराला ‘बॅक-ग्राऊंडर’ म्हणतात. एखाद्या विषयाची मुद्देसूद माहिती एकत्रित करून दिली जाते. या संदर्भीय माहितीच्या आधारे संबंधित विषयावर पत्रकार, अभ्यासक, संशोधक यांना वृत्तांत, लेख आदी मजकूर लिहिता येऊ शकतो. माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या वृत्त माहिती विभागाने (पीआयबी) ही सेवा सुरू केली आहे. ‘पीआयबी’च्या संकेतस्थळावर वेगवेगळ्या मंत्रालयाची संदर्भीय माहिती म्हणजे ‘बॅक-ग्राऊंडर’ पाहता येऊ शकतील. या सेवेसाठी पीआयबीने व्हॉट्स- अॅप चॅनलही सुरू केलं आहे. या चॅनलवरही माहिती अपलोड केलेली आहे. या सेवेची माहिती देताना या चॅनलवर लिहिलेलं आहे की, इथे सरकारकडून सखोल संशोधन केलेली पुराव्यावर आधारित माहिती दिली जाईल. हा दावा कितपत खरा असेल माहीत नाही पण, आकडेवारी वगैरेचा वापर कदाचित केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना-कार्यक्रम, विकास आणि आर्थिक वृद्धी यांचीही माहिती दिली जाईल, अशी नोंद करण्यात आलेली आहे. थोडक्यात, देशाच्या विकासाची गोष्ट केंद्र सरकार वेळोवेळी लोकांसमोर मांडेल, असा या सेवेमागील हेतू आहे असं दिसतंय. मंत्रालयाकडून देशभरातील संपादक, वरिष्ठ पत्रकार वगैरे मंडळींना ही संदर्भीय माहिती नित्य पाठवली जाते. या संदर्भीय माहितीची माहिती वेगवेगळ्या बीटवर असलेल्या बातमीदारांपर्यंत पोहोचलेली नव्हती. गेल्या आठवड्यात पीआयबीने ही नवी सेवा सुरू झाल्याचा साक्षात्कार बातमीदारांना झाला. सविस्तर माहितीसाठी बॅक-ग्राऊंडर बघा, तुम्हाला कळेल, असं सांगण्यात आलं होतं. तेव्हा हा काय प्रकार आहे हे कोणाला कळलं नव्हतं. मग, या संदर्भीय माहिती सेवेची ओळख करून देण्यात आली. वेगवेगळ्या मंत्रालयाशी निगडित पीआयबी अधिकाऱ्यांना बातमीदारांपर्यंत संदर्भीय माहिती पोहोचवण्याची सूचना करण्यात आली. या सेवेमुळं मंत्र्यांना अधिक उत्तर देण्याची गरज उरलेली नाही. बॅक-ग्राऊंडर बघा, असं म्हणून एखाद्या विषयावर बोलणं टाळता येऊ शकतं. तसंही अवघङ प्रश्नांची उत्तरं कोणी मंत्री देत नाही. संदर्भासह स्पष्टीकरण या स्वरूपाच्या माहितीसाठीही मंत्र्याला, नव्या सेवेचा लाभ घ्या, असं म्हणता येईल. मोदी सरकारला केंद्रात सत्तेवर येऊन ११ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ११ मुद्द्यांचा समावेश असलेली संदर्भीय माहिती तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये नवव्या क्रमांकावर आहे, ‘सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास’. सर्वात शेवटचा मुद्दा आहे, भारताची संरक्षण क्षेत्रातील हनुमान उडी. संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी बनावटीची उत्पादने, त्यांची निर्यात यासंदर्भातील आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये आणखी एक मुद्दा आहे राष्ट्रीय सुरक्षेची नवी परिभाषा. त्यात, ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही दोन परिच्छेद आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी लढाई असे अनेक मुद्दे आहेत. या सेवेतून विविध स्वरूपाची आकडेवारी सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी संदर्भीय माहिती उपयुक्त ठरू शकेल, बाकी निबंधच!

शहायोगी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाच दिवसांपूर्वी दिल्ली दौऱ्यावर आलेले होते. योगींना दिल्लीत येऊन भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटायला फारसं आवडत नाही असं म्हणतात. तरीही ते दिल्लीत येऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भेटले. त्यामुळं योगींनी शहांशी जुळवून घेण्याचं ठरवलंय की काय अशी चर्चा सुरू झाली. लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यानंतर मोदी-शहा आणि योगी यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण झाल्याचं बोललं जात होतं. त्यामुळं असेल कदाचित पण, उत्तर प्रदेशात मोठे बदल होणार असंही बोललं जात असतं. योगी दिल्लीत येऊन दाखल झाल्यामुळं उत्तर प्रदेशात राजकीय हालचाली होणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. उत्तर प्रदेशात २०२७ मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे, त्याआधी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप नेत्यांतील रस्सीखेच वाढलेली दिसेल हे निश्चित.

हे कोण एलएलबी?

गेल्या काही महिन्यांमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये लक्षवेधी निर्णय झालेले नाहीत. अपवाद फक्त जातगणनेचा. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या मध्यात अचानक हा निर्णय घेतला गेल्यामुळं आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं. खरिपाच्या यंदाच्या हंगामातील हमीभाव जाहीर केले. पण, ते दरवर्षी होत असल्याने नवे हमीभाव अपेक्षितच होते. बाकी निर्णय नवे रेल्वेमार्गांना मान्यता वगैरे छोटे छोटे निर्णय घेतले जात आहेत असं दिसतंय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर होणाऱ्या पत्रकार परिषदेनंतर काही वेळेला कुठल्या तरी राज्यातील स्वादान्नाची चव चाखायला मिळते हाच कदाचित नवलाईचा भाग. अश्विनी वैष्णव केंद्र सरकारच्या निर्णयाची माहिती देऊ लागल्यापासून सादरीकरणाला फार महत्त्व आलेलं आहे. ते ‘पीपीटी’द्वारे माहिती देतात. पीपीटीतून सादरीकरण करणं हे त्यांना आवडत असावं असंही दिसतंय. असं सादरीकरण करण्याची सवय सरकारी अधिकाऱ्यांना असते. वैष्णव हे प्रशासकीय अधिकारीच होते. मग, ते राजकारणात आले. त्यामुळं त्यांची जुनी सवय टिकणारच. पूर्वी प्रकाश जावडेकर, अनुराग ठाकूर हे मंत्री माहिती देत असत. ते कधी पीपीटीच्या भानगडीत पडले नाहीत. ते निर्णयाची माहिती वाचून दाखवायचे. त्यांना संबंधित विषयाची अधिक माहिती असेल तर ते स्वत:हून द्यायचे. वैष्णव सादरीकरण करून मोकळे होतात. तसंही गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय निर्णय घेतलेले नसल्यामुळं सादरीकरणात आकडेवारी दिली की बाकी काही सांगावं लागत नाही. सरकारी बाबू कमी बोलतात, वैष्णवही जेवढ्यास तेवढं बोलतात. एकदा एका मुद्द्यासंदर्भात त्यांनी संबंधित विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱ्याला माहिती देण्याची सूचना केली. हा अधिकारी चौकटीबाहेर माहिती देऊ लागताच वैष्णव यांनी त्यांना थांबवलं आणि तुम्हाला विचारलेलीच माहिती द्या, असं म्हणत या अधिकाऱ्याला गप्प केलं. सरकारी बाबूंनी कसं असलं पाहिजे याची शिकवणी या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला मिळाली असेल. एकदा पत्रकार परिषद संपता संपता कोणी तरी निर्णयांसंदर्भातील मुख्य माहिती विचारली होती. वैष्णव म्हणाले, तुम्ही एलएलबी आहात वाटतं?… त्यांचं म्हणणं कोणाला कळलं नाही. एलएलबी कोण, इथं तर सगळे पत्रकार. वैष्णव म्हणाले, एलएलबी म्हणजे लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच. शेवटच्या बाकावर बसून झोपून जायचं. मीदेखील एलएलबीच होतो. शाळेत शेवटच्या बाकावर बसायचो… वैष्णव काहीही म्हणोत, त्यांचं व्यक्तिमत्त्व पाहता ते शेवटच्या बाकावर बसून टवाळक्या करत असतील असं वाटत नाही. असो.