प्रा. प्रशान्त श्री. बोकारे, कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करून स्थापन केलेला विक्रम अभिनंदनास पात्र ठरतो; कारण सलग सात वर्षे मांडले गेलेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये एक प्रकारचे सातत्य दिसते. त्याचे प्रतिबिंब यंदाच्याही अर्थसंकल्पात पडलेले दिसते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय युवकाला नेमके काय पाहिजे याचा विचार करतानाच देशापुढील आव्हानांचाही विचार झालेला दिसेल. येत्या दहा वर्षांत होणारे औद्याोगिक उत्पादन, त्याच्या गरजा ओळखून, युवकांना अर्थार्जन करण्याचे नवीन मार्ग त्यांनी उपलब्ध करून दिले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उद्दिष्टांशीदेखील हा अर्थसंकल्प सुसंगत ठरतो, तो कसा हे पाहू. कौशल्यासाठी तरतूद आज जर १४ ते १६ वयोगटातल्या युवकांचे कौशल्य बघितले तर आपल्याला आश्चर्य व वाईटही वाटेल. सन २०२३ चा ‘असर’ (अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) अहवाल सांगतो की, या वयोगटातील युवकांना इयत्ता दुसरीच्या मुलांकडून जे वाचणे अपेक्षित असते तेसुद्धा वाचता येत नाही. याचा अर्थ असा की, त्यांना एक तर त्यात गती नाही किंवा त्यांना ते ज्ञान उपयोगी वाटत नाही. त्यामुळे त्यांचा कल प्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देईल अशा शिक्षणाकडे आहे. त्यांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देणाऱ्या कौशल्यआधारित शिक्षणाकडे जावेसे वाटते. हे ओळखून व तीच देशाची गरज आहे हे पाहून अर्थसंकल्पात यंदा जी १.४८ लाख कोटींची तरतूद आहे. त्यात देशभरातील २० लाख युवकांना येत्या पाच वर्षांत कुशल करण्यासाठी १००० औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांना बळकट करण्याचा व त्यासाठी अर्थपुरवठा करण्याचा मानस निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्याचे दुसरे परिमाण असे की, देशाच्या औद्याोगिक गरजा लक्षात घेऊन कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे काम या औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्था करणार आहेत. त्याने बेरोजगारी वर आणि देशाच्या कौशल्य समस्यांवर (‘स्किल क्रायसिस’वर) उपाय मिळण्यास निश्चित मदत होईल. दुसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे कौशल्य अर्जित करणाऱ्या आणि शिकाऊ उमेदवारांना सरकार भरघोस विद्यावेतन देणार आहे. त्यासाठी नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांनाही सरकार मदत करणार आहे. त्यात सामाजिक सुरक्षासुद्धा अंतर्भूत राहणार आहे. नियोक्त्याला त्यांनी भरलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेच्या प्रमाणात अनुदान मिळणार आहे. एक कोटी तरुणांना देशातल्या ५०० प्रमुख उद्याोगांमध्ये अंतर्वासिता (इंटर्नशिप) देण्याची व त्यांना दरमहा रु. ५००० व एकरकमी रु. ६००० देण्याची तरतूदसुद्धा युवकांच्या बदलत्या आकांक्षा लक्षात घेता योग्य आहे असे वाटते. असर २०२३ चा अहवाल सांगतो की, महाविद्यालयीन स्तरावरच्या १६.२ टक्के मुलांचा, कमी मुदतीचे म्हणजे सहा महिन्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकडे कल आहे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदीचा अशा युवकांना निश्चितच फायदा होईल असे वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे या अभ्यासक्रमांसाठी लागणारे शिक्षण शुल्क भरण्यासाठी सरकारने दरवर्षी २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी प्रति वर्ष साडेसात लाख रु.पर्यंतच्या कर्जाची तरतूद केली आहे. तसेच ज्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी भारतीय संस्थांत प्रवेश घेतल्यास १० लाख रु. इतक्या कर्जाची सोय दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी केली आहे. यामुळे ज्यांना कौशल्य अर्जित करून लगेच उत्पन्न कमवायचे आहे त्यांची, तसेच ज्यांना उच्च शिक्षित व्हायचे आहे त्यांची, अशा दोघांचीही सोय झाली आहे असे वाटते. दुसरे म्हणजे, उद्याोगांनासुद्धा कमी कौशल्याचे तसेच अधिक कौशल्याचे अशा दोन्ही गटांत मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार ‘प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना’ वाढवून त्यासाठी केलेल्या तरतुदीचे महत्त्व देशाच्या शहरी व समृद्ध भागांतील लोकांना कदाचित समजणार नाही. परंतु गडचिरोली अथवा तत्सम भागांतील रहिवाशांसाठी याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. घरातील एक व्यक्ती शाळेत जाणे म्हणजे दोन कमावते हात कमी होणे होय. त्यामुळे पालक त्यांना शाळेत घालत नाहीत किंवा शाळेतून काढून घेतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुले शाळाबाह्य होतात. परंतु त्यांचा भुकेचा प्रश्न मिटल्यास पालक त्यांना शाळेत जाऊ देण्यास तयार होतात असा अनुभव आहे. अर्थसंकल्पातील प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेसाठीची १२,४६७ कोटी रुपयांची तरतूद मागील तरतुदीपेक्षा ८६७ कोटी रुपयांनी जास्त असणे अतिशय आश्वासक आहे. पीएम श्री शाळा योजना जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ‘पीएम श्री उत्तम शाळा योजने’साठी अर्थसंकल्पात रु. ६०५० कोटींची तरतूद आहे. त्यामुळे आदर्श शाळा स्थापित होण्यास मदत होईल. त्याजोडीला वर उल्लेख केलेल्या योजना अमलात आणल्या तर त्या एकत्रित परिणाम देऊ शकतात. अशी ‘पीएम श्री’ शाळा मी गडचिरोलीजवळील वसा या गावात बघितली आहे. शाळा अतिशय नीटनेटकी ठेवलेली दिसली. रविवार असल्याने विद्यार्थी व शिक्षक नव्हते परंतु शाळेची एकंदर अवस्था इतर सरकारी शाळांपेक्षा चांगली वाटली. त्यामुळे या योजनेतून ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेबाबत सकारात्मक वातावरण तयार होण्यास हातभार लागेल असे वाटते. शालेय शिक्षणासंदर्भात ‘स्टार’ योजना शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात ‘स्टार’ (स्ट्रेंग्दनिंग टीचिंग/ लर्निंग अॅण्ड रिझल्ट्स फॉर स्टेट्स) योजना वर्ष २०२० पासून लागू आहे. यंदा त्यासाठी १२५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही योजना लागू असलेल्या मोजक्या राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ यांसह महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. शाळेचे प्रशासन व संचालन चांगल्या प्रकारे करून शाळेची गुणवत्ता चांगली करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठीची भरीव तरतूद हे संवेदनशीलतेचे उदाहरण आहे. एकंदर शालेय शिक्षणासाठी मागील अर्थसंकल्पातील रु. ६८,८०४/- कोटींवरून रु. ७३,००७/- कोटींपर्यंत वाढ ही शालेय शिक्षण चांगले होण्यास मदत करेल असे वाटते. उच्च शिक्षण व संशोधनावर भर उच्च शिक्षणासंदर्भात सध्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ राबवयाचे असल्याने भरघोस तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती; ती काही प्रमाणात पूर्ण झाली. विशेषत: संशोधन व विकास (रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट) संदर्भातील तरतूद अधिक आहे. मूळ विचारांचे संशोधन व्हावे, केवळ पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करून देशाच्या व जगाच्या समस्या सुटणार नाहीत याचे भान ठेवून संशोधनावर भर दिलेला दिसतो. त्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठांना मागील वर्षीपेक्षा ४४०० कोटी रु. यंदा जास्त (रु. ११,२५८ कोटींऐवजी यंदा १५,९२८ कोटी रु.) दिलेले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला या अर्थसंकल्पाने २५०० कोटी रु. दिले असून त्यास जर केंद्रीय विद्यापीठांची रु. १५,२९८/- कोटींची तरतूद जोडली तर ही एकूण तरतूद रु. १७,७९८/- कोटी एवढी होते. हा बदल स्वागतार्ह आहे, हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. जगदीश कुमार यांनीही मान्य केले आहे. महिलांना प्राधान्य अर्थमंत्री सीतारामन यांनी महिलांसाठी विशेष वसतिगृहे आणि मुलांकरिता सार्वजनिक संगोपन केंद्रे स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त करतानाच त्यासाठी उद्याोगांचे साहाय्य घेण्याचे ठरवले आहे. महिलांच्या स्वयंसहायता गटांसाठी विशेष विक्री साहाय्य योजनाही जाहीर केली आहे. लहान मुलांकरीता सार्वजनिक संगोपन केंद्र तयार केल्याने महिलांना (व पुरुषांनाही) किती दिलासा मिळतो हे आम्ही गोंडवाना विद्यापीठात अनुभवतो आहोत. याशिवाय प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाद्वारे जनजातीय समाजासाठी जे काम सरकार करणार आहे, त्यातही शैक्षणिक उन्नतीसाठी प्रयत्नांचा समावेश आहेच. काही सूचना या अर्थसंकल्पात शिक्षणविषयक काही अधिक योजना आणता आल्या असत्या असे वाटते. उदा.- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ज्या ‘ओपन इलेक्टिव्ह’चा बोलबाला दिसतो त्याचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना घेण्यासाठी काही तरतूद करता आली असती. सध्या सेमी कंडक्टरची जगभरात कमतरता आहे. त्या संदर्भातील शिक्षणासाठी काही तरतूद करावयास हवी होती. महिलांच्या उच्च शिक्षणासाठी लिबरल आर्ट्स आणि अभियांत्रिकी यांच्या एखाददोन राष्ट्रीय संस्थांसाठी तरतूद करता आली असती. तसेच कार्यक्षेत्रश: काही संस्था सुरू करण्यासंदर्भात किंवा खनिकर्मसंदर्भात एखादी संस्था स्थापित करण्यासाठी विचार करता आला असता. पण एकंदरीत, शिक्षणावर व कौशल्यावर भर देणारा अर्थसंकल्प सीतारामन यांनी मांडला आहे. या सर्व योजनांचा लाभ आपण सर्वांनी मिळून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविल्यास त्याचा समाजास फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही!
