राज्य सरकारी कर्मचारी, जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसाठी संपाच्या मैदानात उतरले आहेत. अशा वेळीच सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती खासगी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचा मुद्दा उपस्थित करणे हा योजनापूर्वक केलेला प्रयत्न आहे, असे वाटते. सुसंघटित सरकारी कर्मचाऱ्यांना अस्वस्थ आणि भयभीत करण्यासाठीच हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रग्गड पगार आणि भविष्यासाठी सर्वोत्तम उपाययोजनांचे लाभ मिळतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही तशी अपेक्षा ठेवल्यास गैर काय ?
राज्य सरकारचा प्रचंड कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना मेहनत घ्यावी लागते. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक हा उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील निर्णय आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. एकनाथ िशदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, ठाकरेंच्या सरकारने घेतलेले बहुतांश निर्णय रद्द केले आहेत. मग काही निवडक निर्णयांना अपवाद का ठरवले गेले? सरकार कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊ इच्छित नाही, असे दिसते. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय म्हणजे अघोषित खाजगीकरणाचा प्रकार आहे. –प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
प्रतिदिन ८ तास कामाचा पर्याय स्वीकारावा
‘सरकारी कामकाज कोलमडले’, ‘राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण’ आणि ‘फॉक्सकॉनसाठी कर्नाटकात १२ तास काम’ या बातम्यांतून राज्यातील रोजगाराची स्थिती अधोरेखित होते. २००९पूर्वी सर्व नियमांचे पालन करून सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवेत रुजू झालेल्यांना निवृत्तीपश्चात उत्तम निवृत्तिवेतन देणे शक्य होते. सध्या त्याच निवृत्तिवेतनाच्या प्रश्नावरून पुकारण्यात आलेला संप मोडून काढण्यासाठी नऊ खासगी संस्थांची सेवा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. औद्योगिक धोरणात झालेल्या सकारात्मक बदलामुळे अॅपलसारख्या कंपन्या भारतात येऊ इच्छित आहेत. अॅपल अथवा फॉक्सकॉनसाठी काम केले, तरी भारतीय मजूर खासगी कंपन्यांचा कंत्राटी कामगारच राहील. भारतात एक कर्मचारी सरासरी १२ तास काम करतो, असे गृहीत धरल्यास २४ तासांत दोन कर्मचाऱ्यांना काम मिळते. त्याऐवजी आठ तासांची एक शिफ्ट केल्यास २४ तासांत तीन कर्मचारी नेमता येतील. हा पर्याय का स्वीकारला जात नाही? –गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ!
‘राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण’ ही बातमी (१६ मार्च) वाचली. एकीकडे स्वातंत्र्याच्या अमृत मोहत्सवानिमित्त राज्यात ७५ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय मोठा गाजावाजा करत जाहीर करायचा आणि राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांतील भरती खासगी कंपनीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने करायची यावरून सरकारचा दुटप्पीपणा लक्षात येतो. सध्या सुरू असलेल्या पोलीस भरतीत सुमारे १२ लाख उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी अर्ज केले आहेत. यावरून बेरोजगारीची भीषणता स्पष्ट होते. २०१९ या वर्षी तत्कालीन सरकारने व आताच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी याच प्रकारे दोन टप्प्यांत दीड लाख नोकऱ्यांचे गाजर दाखवले होते. त्यात काही विभागांत अर्जही मागवण्यात आले होते, मात्र मोजके विभाग सोडले तर २०१९ ला अर्ज भरून घेतलेल्या अनेक विभागांच्या परीक्षासुद्धा शासनाला घेता आलेल्या नाहीत. दर दिवशी नवनवीन घोषणा करायच्या, नवनवीन परिपत्रके काढायची आणि भूलथापा देऊन युवकांना गुंतवून ठेवायचे, हे नित्याचेच झाले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा सोडल्या तर एकही सरळसेवा परीक्षा शासनाला व्यवस्थित पूर्ण करता आलेली नाही. नुकताच जाहीर केलेला शासकीय नोकऱ्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय तर बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे असे म्हणावे लागेल. –संदीप यादव, जालना</strong>
औषधे महाग असतात, कारण..
आरोग्याचे डोही सदरातील ‘तावून सुलाखून’ हा लेख (१३ मार्च) वाचला. नवीन औषध संशोधनातून तावून सुलाखून घेतले जाते व त्यासाठी प्रचंड खर्च येतो हे खरे आहे. तो भरून काढण्यासाठी नव्या औषधांवर त्या संशोधक कंपनीला २० वर्षे पेटंट मिळते. या काळात संशोधक कंपनी मक्तेदारी किमतीद्वारे सर्व संशोधन-खर्च वसूल करते. मात्र भारतातील बाजारपेठेतील ९० टक्क्यांहून अधिक औषधे २० वर्षांहून जुनी आहेत. तरीही ती अवास्तव महाग आहेत, कारण औषध-कंपन्यांची आणि औषध व्यापाऱ्यांची मुख्यत: सरकारी कृपेने व काही प्रमाणात डॉक्टरांच्या सहकार्याने चालणारी नफेखोरी. दुसरे म्हणजे पेटंटची मुदत संपू लागल्यावर औषध कंपन्या त्याच औषधात किरकोळ बदल करून ते ‘नवीन, अधिक गुणकारी’ म्हणून त्यावर पेटंट मिळवतात आणि डॉक्टरांच्या सहकार्याने ते विकतात. औषधे जीवनावश्यक आहेत. शिवाय कोणते आणि कोणत्या ब्रँडचे औषध घ्यायचे हे सर्वस्वी डॉक्टर ठरवतात. याबाबतीत रुग्ण पूर्णपणे हतबल असतो. त्यामुळे औषधांच्या उत्पादन खर्चावर कंपन्यांना रास्त नफा देऊन निदान ‘आवश्यक औषधां’च्या किमती तरी सरकारने नियंत्रित ठेवाव्यात, अशी मागणी अनेक दशके केली जात आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालायात एक याचिका पडून आहे. पण आज फक्त १८ टक्के औषधांवर उत्पादन खर्चाशी संबंध न ठेवणारे नाममात्र किंमत नियंत्रण आहे. उरलेल्या ८२ टक्के औषधांच्या किमती अर्निबध नफेखोरीमुळे उत्पादन खर्चाच्या पाच ते वीसपट आहेत! भारतात औषधे एवढी महाग असण्याचे हे तिसरे कारण आहे.
दोन किंवा अधिक औषधे शास्त्रीय कारणांसाठी एकत्र करून काही औषध मिश्रणे तयार केली जातात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसीप्रमाणे अशा जादा गुणकारी औषध मिश्रणांचे प्रमाण एकूण औषधांत कमाल सात टक्के असणे अपेक्षित असते. भारतात ते ४० टक्के आहे! म्हणजे यापैकी ३३ टक्के औषध मिश्रणे अशास्त्रीय आहेत. (तरी अनेक डॉक्टर्स ती लिहून देतात!) या मिश्रणांमधील अनावश्यक औषधांमुळे त्यांच्या किमती जास्त असतात. –डॉ. अनंत फडके, पुणे.
अदानी मुद्दय़ावरून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न
‘लोकशाहीचे पालकत्व!’ हा संपादकीय लेख वाचला. विरोधकांनी संसदेच्या कामात अडथळे आणणे नेहमीचेच असते, मात्र सत्ताधारी खासदारांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरले त्यामागे राहुल गांधी यांचे परदेशातील वक्तव्य, हे केवळ निमित्त आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी समर्थक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातच विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. या प्रकरणावर केंद्रित झालेले लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी राहुल गांधी यांनी परदेशात केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात गदारोळ करण्यात आला. संसदेचे कामकाज रोखून धरले गेले. म्हणजे कसेबसे अधिवेशन संपेल आणि अदानी मुद्दय़ावर पांघरूण घालता येईल. -घनश्याम पां. मुकणे, बोरिवली (मुंबई)
देशाच्या मानापमानाचा सोयीस्कर वापर
‘लोकशाहीचे पालकत्व!’ हा अग्रलेख (१६ मार्च) वाचला. सध्या देशाच्या लोकशाहीचे िधडवडे सातत्याने निघत आहेत आणि त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक कोणतीही कमतरता ठेवत नाहीत. राजकारणी, राजकारण याची पातळी दिवसेंदिवस अधिकाधिक घसरत चालली आहे. २०१४ पासून तर सत्ताकारणाची गणिते बिघडली आहेत. तुम्ही गैरकृत्य केले म्हणून आम्हीही करू, मात्र आम्हाला प्रश्न विचारू नका. तुम्ही यंत्रणांचा गैरवापर केलात, तर आम्ही दसपटीने करू. आम्ही नवीन चांगला पायंडा पाडणार नाही, अशी कार्यपद्धती दिसते. राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करून केवळ स्वार्थी राजकारण केले जात आहे. आम्ही करू ते पवित्र, तुम्ही कराल ते अपवित्र. राहुल गांधींना पप्पू म्हणून संबोधणे बंद झाले आहे, पण तरीही राहुल गांधी यांनी अधिक प्रगल्भता दाखवणे गरजेचे आहे. सभागृह चालविणे ही सत्ताधारी आणि विरोधकांचीही जबाबदारी! मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारीच सभागृहात गोंधळ घालताना दिसतात. मित्राला वाचविण्यासाठी काहीही केले जाते. देशाच्या मान-अपमानचा सोयीस्करपणे वापर केला जातो. विरोधक शत्रू आहेत, असे चित्र निर्माण केले जाते, हे कितपत योग्य आहे? यात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही वेठीस धरली जात आहे आणि लोकशाहीचे िधडवडे निघत आहेत. –अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
लोकशाहीची जबाबदारी आता जनतेनेच घ्यावी!
‘लोकशाहीचे पालकत्व!’ हे संपादकीय वाचले. एक, राहुल गांधी हे ‘साधे खासदार’ असले व काँग्रेसचे पदाधिकारी नसले तरी ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाचे निर्विवाद नेते आहेत. अलीकडेच त्यांनी चार हजार किलोमीटरची ‘भारत जोडो यात्रा’ पूर्ण केली असून तिला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ‘विश्वगुरू’ने विविध जागतिक मंचांवर आपली अंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अनेक मार्गानी निर्माण केली आहे. तिला या वक्तव्याने जबरदस्त हादरा बसला. विश्वगुरूच्या प्रतिमेला तडा जाऊ नये, म्हणून अडगळीतील नेत्यांनी हरिश्चंद्राच्या फॅक्टरीतून राहुलवर तोफगोळे फेकण्यास सुरुवात केली आहे. लोकशाहीचे पालकत्व सत्ताधारी व विरोधी पक्ष या दोघांकडेही असले, तरी सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी जास्त असते. तोच जर लोकशाही उद्ध्वस्त करायला निघाला असेल, तर आता जनतेनेच ही जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेतली पाहिजे. – प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
‘तेव्हा’ देशाच्या प्रतिमेची चिंता वाटत नाही का?
‘लोकशाहीचे पालकत्व!’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपच्या दृष्टीने राहुल गांधी हे एक ‘साधे खासदार’ नाहीत. त्यांच्यासाठी ते संताप व्यक्त करण्यासाठीची महत्त्वाची व्यक्ती असावेत असे वाटते. त्यामुळेच राहुल गांधींच्या कोणत्याही कृतीची आणि भाषणाची चिरफाड करण्याची संधी भाजप सोडत नसावा. राहुल गांधींमुळेच आपण आणि आपला पक्ष मजबूत होत आहे, असे भाजपला वाटत असावे.
राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये ४ मार्चला भाषण केले परंतु पंतप्रधानांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया १२ मार्चला कर्नाटकातील भाषणात दिली. कारण दुसऱ्या दिवसापासून, १३ मार्चपासून, संसदेचे उरलेले अधिवेशन सुरू होणार होते आणि त्यात हिंडेनबर्ग अहवालावरील चर्चा आणि त्यासंदर्भात संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी लावून धरली जाण्याची शक्यता होती. हे टाळण्यासाठी राहुल गांधींच्या माफीचा ‘कॉन्ट्रा इश्यू’ भाजपने उकरून काढला नसेल कशावरून? यात अधिवेशनाचे चार दिवस वाहून गेले आहेत.
पंतप्रधान स्वत:देखील भारतात आणि परदेशात काँग्रेसच्या काळात भारताने काहीच प्रगती केली नाही, असा सूर लावून नेहरूंपासून मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत कोणाच्याही कार्यकाळाची बदनामी करण्याची संधी सोडत नाहीत. माजी पंतप्रधानांच्या बदनामीमुळे देशाची प्रतिमा डागाळत नाही का? संसदेत विरोधी पक्षांनी वेलमध्ये येऊन आंदोलन केले की सभापती ‘देश आपल्याला बघत आहे, सभागृहाची प्रतिमा बिघडवू नका,’ अशा शब्दांत समज देतात. परंतु त्याच वेळी भाजपचे खासदार गैरहजर राहतात, ट्रेझरी बेंचेस रिकामे असतात त्या वेळी त्यांना सभागृहाच्या प्रतिमेची चिंता वाटत नाही का?
पंतप्रधान सभागृहात येणार असतील तेव्हा भाजपचे सर्व खासदार हजर असतात, असे का? लोकशाहीच्या पालकत्वाची जबाबदारी घेण्यास ना सरकार तयार आहे ना विरोधी पक्ष हेच चित्र दिसून येते. त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून लोकशाहीचे दायित्व झटकणे थांबवावे. लोकशाहीचे पालकत्व जनतेच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न होत आहे? – शुभदा गोवर्धन, (ठाणे)
राहुल यांची वक्तव्ये कशी नाकारता येतील?
‘लोकशाहीचे पालकत्व’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्रीय नेतृत्वाला आत्ममुग्धतेची बाधा झालेली आहे. पराकोटीची असहिष्णुता भरलेले केंद्रीय नेतृत्व व त्यांचे मंत्री लोकशाहीचा अपमान केल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्याकडे माफीची मागणी करत आहेत, हेच मुळात विरोधाभासी! राहुल गांधींनी मांडलेली मते नाकारण्यासाठी मोठे धाडस करावे लागेल. भारतातील सर्वच संवैधानिक संस्थांचा ऱ्हास होत आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप होत आहे. तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षातील लोकांना धमकावणे, बहुमतातील केंद्रीय सत्ता व संपत्तीच्या जोरावर राज्यातील सरकारे अस्थिर करणे, उलथवून टाकणे, बडय़ा उद्योगपतींच्या घशात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या घालणे, अल्पसंख्याकांची मुस्कटदाबी, धार्मिक ध्रुवीकरण या सर्व बाबी सशक्त लोकशाहीच्या निदर्शक आहेत का? केंद्रातील एकचालकानुवर्ती सरकार आपल्या प्रत्येक कृतीतून लोकशाहीचा ऱ्हास कसा होतो हे सोदाहरण स्पष्ट करत आहे.-गणेश शशिकला शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
लोकशाही टिकवण्यात राहुल गांधींचा सहभाग किती?
देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदत आहे, असे म्हणता येईल का? देशात कोणालाही स्वत:ची जबाबदारी ओळखून आपले मत व्यक्त करण्याची मुभा असणे, ही लोकशाहीची प्राथमिक अट. अन्यथा लोकशाहीचा उदोउदो करणे हा केवळ एक स्वार्थी विचार ठरतो. लोकशाही जिवंत ठेवण्याची आपली जबाबदारी विरोधी पक्ष कशा प्रकारे पार पाडू शकतात, याचा प्रत्यय देशाने आणीबाणीनंतरच्या काळात घेतला आहे. आजही विरोधी त्यांच्यापरीने प्रयत्नशील आहेत, परंतु त्यात स्वत:, राहुल गांधी यांचा सहभाग किती, यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. -मोहन गद्रे, कांदिवली
आखाती देशांशी संबंध सुदृढ करावेत
‘चीनची चतुर आखातशिष्टाई!’ हा अन्वयार्थ (१६ मार्च) वाचला. इराण आणि सौदी अरेबियात सात वर्षांनंतर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले, त्यामुळे नेहमीच अशांत असणाऱ्या आखाती क्षेत्रात शांतता नांदेल का, हा येत्या काळात अभ्यासायचा प्रश्न! पण हे संबंध प्रस्तापित करण्यात चीनचा पुढाकार हा चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा विजयच! हा विजय अमेरिकेसाठी डोकेदुखी आणि भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. भारताचे आखाती क्षेत्रातील सर्व देशांशी चांगले संबंध आहेत. ते कायम राहावेत आणि अधिक सुदृढ व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. –मयूर नागरगोजे, पुणे
