‘महाविजयसाठी भाजपचे अमृतकुंभ अभियान’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- २० मार्च) वाचली. आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाविजय संपादन करण्यासाठी भाजपने पक्षातील वयोवृद्धांना साद घातली आहे. जुन्या जनसंघापासूनच्या कार्यकर्त्यांना निवडणूक प्रचार यंत्रणेत सहभागी करून घेण्यात येणार असून त्यासाठी ‘नानासाहेब तथा उत्तमराव पाटील अमृतकुंभ अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. याचा अर्थ अजूनही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांवर भाजपचा विश्वास आहे तर मग लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांसारख्या नेत्यांना सध्याच्या नेतृत्वाने अडगळीत का ढकलून दिले?सध्याच्या मोदी-शहा जोडगोळीच्या काळात भाजपमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे, जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांऐवजी अन्य पक्षांतून आलेले नेते आणि कार्यकर्त्यांना जास्त महत्त्व दिले जात आहे त्यामुळे भाजपचा जुना कार्यकर्ता दूर गेला आहे याची जाणीव पक्षनेतृत्वाला ‘आत्ता’ झाली? या अभियानाचे शीर्षकदेखील अमृतकुंभ असे देशातील अमृतकाळाशी सुसंगत असे देण्यात आले आहे, कारण वयाची साठी पूर्ण केलेल्यांपासून ऐंशीच्या घरात ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना या अभियानात सामावून घेतले जाणार आहे. नजीकच्या काळात स्वत: मोदी आणि शहादेखील वयाची पंच्याहत्तरी/ सत्तरी पूर्ण करणार आहेत, त्यानंतर आपल्याला पक्षात स्थान मिळावे यासाठी आणि २०२९ नंतर आपला पंतप्रधानपदाचा/ मंत्रिपदाचा कार्यकाळ ‘निर्धोक’ व्हावा म्हणून तर हे अभियान चालवले जात नाही ना? या अभियानामुळे तरी भाजपमधील बुजुर्गाना मानाचे स्थान मिळेल का? पक्षाची निर्णयप्रक्रिया आणि नीतिमत्ता यात काही सुधारणा होतील का? केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपची नेतेमंडळी जुन्या पेन्शन योजनेच्या विरोधात असताना पक्षातील मोडीत काढलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळेल का? रेल्वे तिकिटामधील ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत परत बहाल करण्यात येईल का? की ज्येष्ठांचा उपयोग फक्त आगामी निवडणुका जिंकण्यापुरताच?- शुभदा गोवर्धन, ठाणे धर्मसत्तेच्या जोरावर लोकशाही टिकत नाही‘विनोदी, विस्कळीत, विदीर्ण’ हा अग्रलेख (२० मार्च) वाचला. पाकिस्तानातील सद्य:स्थितीचे वर्णन बुडत्याचा पाय खोलात, याच शब्दांत करता येईल. धर्मसत्तेचा आधार घेऊन कधीही कोणतीही लोकशाही, राजसत्ता टिकाव धरू शकत नाही याचाच प्रत्यय यातून येतो. युसूफ गिलानी, नवाज शरीफ, इम्रान खान किंवा शाहबाज शरीफ यांपैकी किंवा याआधीच्याही पंतप्रधानांनी लष्करी किंवा धर्माध शक्तींचा वापर राजसत्ता मिळवण्यासाठी केला आहे. त्याचीच फलनिष्पत्ती म्हणजे आजची पाकिस्तानची स्थिती. देशविकासाचे कोणतेही ध्येय, उद्दिष्ट नसलेले, जनतेच्या धार्मिक भावनांचा नेहमी उपयोग करणारे, सत्तापिपासू नेतृत्व पाकिस्तानी जनता पाहत आली आहे. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या म्हणीप्रमाणे भारतीय सत्ताकेंद्राने पावले टाकली तरच बसणाऱ्या झळा थोडय़ाशा सुसह्य होतील.-अविनाश रामभाऊ सोनटक्के, छत्रपती संभाजीनगर पप्पू तो भारी पड गया!‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘पप्पू तो पास हो गया!’ हा लेख (२० मार्च) वाचला. देशाची परदेशात जाऊन बदनामी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या एका सामान्य खासदारालाही धडा शिकवायलाच हवा ही अपेक्षा योग्यच! मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की.. कोणताही देश म्हणजे त्या देशाची जनता असते. सरकार नव्हे. त्या देशाचे सरकार म्हणजे त्या देशाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जनतेने भरपूर खर्च करून नेमलेले पगारी नोकर (प्रधान सेवक) असतात. या नोकर मंडळींच्या गैरवर्तनामुळे बदनामी देशाची होत नाही तर ती त्या सरकारची होते. आणि ती व्हायलाच हवी. देशांतर्गत कोणत्याही व्यवस्थेला सरकार जर जुमानत नसेल तर त्याचे जागतिक व्यासपीठावर वस्त्रहरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. विश्वपर्यटन करून देशोदेशीच्या प्रधान सेवकांना आिलगन देणाऱ्या इसमाची त्यांना खरी ओळख करून देणे यात देशाचे हितरक्षण हीच अपेक्षा दिसून येते. प्रौढी मिरवण्यासाठी ‘आजवर भारतीय माणसाला परदेशात आल्यावर स्वदेशाचे नाव सांगायला लाज वाटत असे,’ असे परदेशात जाहीर व्यासपीठावरून सांगण्यामुळे बदनामी होते ती देशाची. म्हणजे देशाच्या जनतेची. ती करणाऱ्या माणसाची देवळे बांधून भजन करण्यामुळे मात्र देशाची जगात बदनामीच होते. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली पप्पूला पास करायला भाजपवाले मूर्ख नाहीत!‘पप्पू तो पास हो गया!’ हा लेख वाचला. राहुल गांधी यांच्या लंडनमधील कथित वादग्रस्त विधानावरून लोकसभेत राहुल गांधी यांनी माफी मागावी म्हणून सत्ताधारी भाजपने सदन डोक्यावर घेतले आहे आणि जोपर्यंत राहुल गांधी माफी मागत नाहीत तोपर्यंत सदनाचे कामकाज होऊ न देण्याचा निर्धार केला आहे. ‘राहुल गांधी काहीही बोलतात, त्यांच्या बडबडीला काही अर्थ नसतो’ असे म्हणणारे भाजपवाले अचानक त्यांच्या या विधानाला इतके महत्त्व देऊ लागले आहेत की, सदन ठप्प झाले आहे! अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे ‘राहुलसंकल्पीय’ अधिवेशन झाले आहे, असेच वाटते. इतर अनेक मुद्दे आणि आव्हाने समोर असताना केवळ राहुल गांधी यांच्या विधानाने देशाची बदनामी झाली आहे, असे म्हणणाऱ्या भाजपवाल्यांना राहुल गांधी आताच इतके महत्त्वाचे वाटत आहेत कारण, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये, आधीच अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या संघाला माहीत असते की एक विशिष्ट सामना आपण हरलो तर, अंतिम सामन्यात आपल्याला हवा तोच संघ आपल्यासमोर येईल. असा संघ मुद्दामहून एक सामना हरतो किंवा प्रतिस्पर्धी संघाला जिंकू देतो, तसेच हे आहे असे म्हणावे लागेल.-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण तक्रारदार महिलेची विनवणी संशयास्पद‘चौकशीवरून नवा वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० मार्च) वाचली. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याच्या वक्तव्याची शहानिशा करण्यात काय गैर आहे? लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर आरोपाचा उल्लेख भाषणात नेमका कोणाबाबत केला याची चौकशी करण्यासाठी पोलीस राहुल गांधींच्या घरी गेले असतील, तर त्यात काहीही गैर नाही. शिवाय ‘ही बाब पोलिसांपर्यंत नेऊ नका’ अशी तक्रारदार महिलेने राहुल गांधींना केलेली विनवणी, मला संशयास्पद वाटते. याचा संबंध अदानी, महागाईशी लावणे याला चमत्कारिकपणाशिवाय दुसरे नाव नाही!-अरिवद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे ‘मार्गदर्शित लोकशाही’कडे वाटचाल‘काही निवृत्त न्यायाधीश देशविरोधी टोळीतील’ असे हीन वक्तव्य विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १९ मार्च) वाचले. वक्तव्याच्या समर्थनार्थ कुठलाही पुरावा त्यांनी समोर आणलेला नाही. रिजिजू यांची ‘कमिटेड न्यायसंस्था’ ही भूमिका सर्वश्रुत आहे. ते सत्तारूढ पक्षाचे प्रवक्ते असते तर त्यांचे हे वक्तव्य एक वेळ क्षम्य ठरले असते, पण ते विधिमंत्री आहेत आणि एखाद्या मंत्र्याची भूमिका हीच सरकारची भूमिका समजली जाते.गेले काही महिने रिजिजू सातत्याने न्यायसंस्थेविरोधी वक्तव्ये करत आहेत. न्यायपालिका व सरकार यांच्यातील बेबनाव आतापर्यंत इतक्या जाहीरपणे कधीच दिसला नाही. ‘न्यायपालिका मनमानी करत आहे’ असा देखावा करून विधिमंत्री न्यायपालिकेविरोधात लोकांची सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न करत आहेत.इस्रायलमध्ये पंतप्रधान नेतान्याहूंनीही असाच घाट घातला आहे. त्यांनी तर न्यायव्यवस्था सरकारच्या पंखाखाली आणण्यासाठी त्यांच्या संसदेत (नेसेट) विधेयकच मांडले. पण त्यामुळे या विधेयकाविरोधात जो जनक्षोभ निर्माण झाला त्यामुळे नेतान्याहूंना घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले. इवलासा देश पण तिथे युरोपातून स्थलांतरित झालेले बहुसंख्य असल्यामुळे ते लोकशाहीविषयी जागरूक आहेत. आपल्याकडे अतिरेकी व्यक्तिस्तोम असल्यामुळे एखादे जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या उंचीचे नेते असतील, तरच लोक त्यांच्या पाठीमागे उभे राहतात, त्यातून भाजपच्या मानाने कार्यकर्त्यांबाबतीत इतर सर्वच पक्ष विसविशीत, हाही मुद्दा आहेच. त्यामुळेच विधिमंत्री अशी विधाने करायला धजावतात. थोडक्यात, देशाची वाटचाल ‘खुल्या लोकशाही’पासून ‘मार्गदर्शित लोकशाही’कडे सुरू आहे, हे निश्चित. -सुहास शिवलकर, पुणे रिजिजू आपले पद विसरले का?‘कायदामंत्र्यांच्या तोंडी गुन्हेगारांची भाषा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २० मार्च) वाचले. विधिमंत्री किरेन रिजिजू हे बहुधा आपण एका लोकशाही देशाचे केंद्रीय कायदामंत्री आहोत हेच विसरले आहेत, असे वाटते. दोन महिन्यांपूर्वीदेखील त्यांनी असेच एक वक्तव्य केले होते. आणि आता तर चक्क न्यायाधीशांचा भारतविरोधी टोळीत सहभाग असावा, असा आरोप केला आहे.एकीकडे ज्यांनी न्यायमूर्तीपदावर असताना भाजपच्या वाटेवर जाऊन ईप्सित साध्य केले असे काही न्यायमूर्ती आहेत, तर दुसरीकडे ज्यांनी भाजपला न जुमानता रामशास्त्री बाण्याचे निर्णय दिले, असे काही न्यायमूर्तीही आहेत. दुसऱ्या गटातील न्यायमूर्तीनी पदावर असताना भाजपला अनुकूल निकाल दिले नाहीत याचेच दु:ख विधिमंत्र्यांना वाटत असावे. त्यामुळेच त्यांनी हे बेताल वक्तव्य केले असावे. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
