लोकमानस : याचे सामाजिक परिणाम अनिष्टच होतील

संच मान्यतेचा निकष शाळेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जातो. शाळेची इमारत, शिक्षकांची पात्रता, शिक्षणाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांची संख्या इत्यादी बाबींचा विचार केला जातो. यातून पुढे आलेल्या शाळांचा शिक्षणाचा दर्जा चांगला असण्याची शक्यता असते, कारण शिक्षण विभाग मान्यता देतो. अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेतल्याने विद्यार्थ्यांना भविष्यातील संधी मिळवण्यात मदत होते, त्याच्याकडे शाळांचे प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त असते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासावर आणि भविष्यातील संधींवर होतो हे मान्यच. शासनाने या निकषांमध्ये विद्यार्थिनीसाठी उपस्थिती आणि संख्या यासंदर्भात काही नियम शिथिल करून जर त्या शाळांची पटसंख्या तपासणी केली तर हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतो.

● डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (ता., जि.- लातूर)

शिक्षणखर्चाचे महत्त्व सरकारला कळते का?

‘पंधरा हजार मुली शिक्षण प्रवाहाबाहेर’ या शीर्षकाचे वृत्त (लोकसत्ता- ५ डिसेंबर) वाचून प्रश्न पडला की या सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? पटसंख्या च्या नावाखाली हे सरकार ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा बंद करत आहेच- त्यांच्या कृतीतून हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार- यांना शिक्षणावरील खर्चाचे महत्त्व कळते म्हणावे का? एकूण जीडीपीच्या अडीच टक्के खर्च शिक्षणावर आपल्या देशात केला जातो. मनमोहन सिंग सरकाने २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या तरतुदींत अनुक्रमे १८ व २९ टक्के वाढ केल्याने तो सुमारे पाच टक्क्यांवर गेला होता. ज्या लोकांना फुकट देण्याच्या आहेत, जिथे रोख रकमेचा संबंध सरकारशीच आहे, त्यांवर मात्र बेसुमार खर्च ही दोन्ही सरकारे करत असतात. राज्य सरकार तर कर्ज काढून ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना सुरू ठेवते; पण यांना ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाचे काही देणेघेणे नाही असे दिसते. ग्रामीण भागात एक तर दूरच्या शाळेत पाठवणे विशेषत: मुलींना दूर पाठवणे अनेक ठिकाणी पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. जर गाव खेड्यातील सरकारी शाळा बंद झाल्या तर मुलींचे शिक्षणच थांबेल. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चाही विसर पडला असेल तर हे सरकार संविधानाशी विसंगत वागत आहे असेच म्हटले पाहिजे. असे निर्णय घेऊन सरकारला बहुजन समाजाचे शिक्षणाचे दरवाजे बंद करायचे आहेत हेच त्यांच्या कृतीतून दिसत आहे.

● बालाजी कापसे, मानवत (जि. परभणी)

गैर वागल्यास कारवाई कराच, पण…

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या सन्मानार्थ आयोजित भोजन समारंभास लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना आमंत्रण न देणे हे राजकीय शिष्टाचाराचे उल्लंघन आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता हे महत्त्वाचे पद आहे. वैयक्तिक भेदभाव बाजूला ठेवून या पदाचा मान ठेवणे आवश्यक आहे. अशा व्यक्तीने अशा समारंभात गैरवर्तन वा गैर भाष्य केल्यास आवश्यक ती कारवाई जरूर करण्यात यावी; परंतु समारंभापासून जाणूनबुजून दूर ठेवणे चुकीचे आहे. आजकाल केंद्र व राज्य सरकारात अहंकार जाणवू लागला आहे. आपण म्हणू तेच खरे व तसेच झाले पाहिजे ही वृत्ती वारंवार दिसून येते. तपोवन वृक्ष तोडीबाबत जनमत व पर्यावरण याचा कसलाही विचार न करता आडमुठे धोरण हेही याचेच अलीकडचे उदाहरण. आपली पत व प्रतिमा टिकवण्यासाठी तरी सरकारच्या या धारणेत बदल आवश्यक आहे.

● सतीश गुप्ते, ठाणे</p>

स्वेच्छामरणात गांभीर्य, प्रगल्भता हवी!

‘व्हावा तो सोहळा अनुपम्य…’ हे संपादकीय (६ डिसेंबर) वाचले. स्वित्झर्लंडचे लुडविग मिनेली यांच्याप्रमाणेच आपल्याकडे काही विचारवंतांनी हा विषय अत्यंत जोमाने मांडलेला दिसतो. अमेरिकेने १८ जानेवारी २००६ रोजी स्वेच्छामरणास मान्यता दिलेली आहे. ‘मिळून साऱ्याजणी’ मासिकाच्या ज्येष्ठ संपादिका विद्याताई बाळ या सतत याविषयावर चर्चा करत असत.

स्वेच्छामरण मागणारी व्यक्ती ही वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ, विवेकबुद्धी शाबूत असणारी असायला हवी. कुणाच्या दबावाखाली, छळाला कंटाळून हा निर्णय घेण्याची वेळ येऊ नये. अन्यथा लेखात म्हटल्याप्रमाणे नकोशा माणसाच्या बाबतीत दयामरणाचा (गैर)फायदाच घेतला जाऊ शकतो. स्वेच्छामरणाचे आणखी काही मार्ग, प्रकार आढळतात. पूर्वापार काही संतांनी, विचारवंतांनी संजीवन समाधी घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण त्यावरही नंतर चर्चा, खल होताना दिसतो. मात्र आजच्याही काळात ‘प्रयोपवेशन’ असाही एक पर्याय उपलब्ध आहे. यात व्यथित व्यक्ती स्वत:च अन्नपाणी घेणे सोडते, बंद करते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी हा पर्याय निवडलेला दिसतो. विना उपचार मरण हाही स्वेच्छामरणाचाच एक प्रकार म्हणता येईल.

● श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक

माहितीच्या महत्त्वाबद्दल जागरूक होऊया!

‘आमचा डेटा कुठं हाय रं ?’, हा आनंद तेलतुंबडे यांच्या पुस्तकातील अल्पांश (लोकसत्ता बुकमार्क- ६ डिसेंबर) वाचला. देशाच्या कारभारात परिणामकारकता आणण्यासाठी सांख्यिकी माहिती अत्यावश्यक असते, हे अचूकपणे ओळखणाऱ्या पंडित नेहरू यांनी प्रख्यात संख्याशास्त्री महालनोबिस यांच्याकरवी भारतीय सांख्यिकीय संस्थेचा पाया घातला. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या आपल्या अत्यंत गरीब देशात आर्थिक, सामाजिक धोरणे राबवताना या संख्याशास्त्रीय माहितीचा परिणामकारक वापर करणे त्यामुळे शक्य झाले. पुढील राज्यकर्त्यांनीही संख्याशास्त्रीय माहिती आणि धोरणे यांत कमी-अधिक प्रमाणात ताळमेळ राखला. त्यासाठी भारतातील आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवरील माहिती गोळा करण्याचा अव्याहत उद्याोग करण्यात आला. माहिती गोळा करणाऱ्या आणि तिला प्रसिद्धी देणाऱ्या संस्थादेखील बऱ्यापैकी स्वायत्त होत्या. याच माहितीच्या आधारावर विरोधकांनी सरकारवर टीकाही केलेली आहे. परंतु गेल्या दशकापासून संख्याशास्त्रीय माहिती गोळा करण्यावर फारसा कटाक्ष राहिलेला नाही, असे स्पष्टपणे दिसून येते. माहिती गोळा करणाऱ्या संस्था सध्या कितपत स्वायत्त राहिल्या आहेत, यावरही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. माहितीच्या स्वरूपात, गणकपद्धतीमध्ये आणि तिची व्याख्या करण्याच्या नियमांतही सातत्य राहिले नाही. अडचणीची माहिती प्रकाशनापासून दूर ठेवणे आणि सोयीच्या माहितीला आवर्जून प्रसिद्धी देणे, हे प्रकार सातत्याने घडून येत आहेत. देशातील इतर सर्व संस्थांसह संख्याशास्त्रीय संस्थांचेही राजकीयीकरण करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे जात आहे की काय, अशी शंका येत आहे. पिटर ड्रकर या प्रसिद्ध व्यवस्थापन तज्ज्ञाने म्हटले आहे, ‘ओन्ली व्हॉट गेट्स मेझर्ड गेट्स मॅनेज्ड’- जे मोजले जाते, त्याचेच व्यवस्थापन केले जाऊ शकते.

सर्वसामान्य भारतीयांना संख्याशास्त्रीय माहितीचे असाधारण महत्त्व समजले आहे काय, यावर शंका व्यक्त केली जाऊ शकते. कारण या विषयावर कोणत्याही व्यासपीठावर, अगदी समाजमाध्यमावरही फारसे विचार व्यक्त होताना दिसत नाही. या विषयातील तज्ज्ञही या विषयावर जनतेचे प्रबोधन करताना आपल्याला आढळत नाहीत. या माहितीचा वापर आपले खरे, खोटे यश साजरे करण्यासाठी नव्हे, तर धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी करणे आवश्यक आहे, हे जनतेनेच सरकारला सांगितले पाहिजे. आपली २०२१ ची जनगणना अद्यापही सुरू होत नाही, याला कारण आपली उदासीनता आहे. सरकारला सक्रिय बनविण्यासाठी ही उदासीनता झटकून टाकण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार आपल्याला गृहीत धरू शकत नाही, हे आपण आपल्या सरकारला केव्हा सांगणार आहोत?

● हरिहर आ. सारंग, लातूर