लोकमानस : सरकारचे हेतू ओळखून संघटित व्हा

● सुधाकर पाटील, उरण (जि. रायगड)

मग आता समिती कशाला हवी?

सरकारने हिंदीबाबत दोन्ही शासन आदेश रद्द केले, पण त्रिभाषा धोरणावर समिती मात्र नेमली. हे म्हणजे तोंडघशी पडलो तरी तंगडी वरती असे झाले. ‘त्रिभाषा सूत्रा’बाबत म्हणजेच अप्रत्यक्ष हिंदीबाबत विचार करण्यासाठी नेमलेली समितीसुद्धा रद्द करण्यासाठी आंदोलन केले पाहिजे. काँग्रेसच्या राज्यात महाराष्ट्रात वरून आदेश येतात म्हणून टीका होत असे, तीच चूक महाराष्ट्रात भाजप सरकार करत आहे असे आज दिसून येते. ‘इंग्रजी बोलण्यास लाज वाटावी’ म्हणून हिंदी दामटण्याचा प्रयत्न आता समिती नेमून चालू आहे.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

स्व-श्रेठत्ववादी वृत्तीशी गाठ आहे…

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या शासन निर्णयावरून उसळलेल्या प्रक्षोभामागे हिंदी भाषेच्या आडून उत्तरेतील हिंदी राज्यांच्या महाराष्ट्रासह इतर भाषक राज्यांवर होणाऱ्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अतिक्रमणाला प्रोत्साहन मिळण्याचा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. आज महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात हे अतिक्रमण मराठी संस्कृतीला पोखरताना दिसत आहे. अगदी छोट्या व्यवसायापासून ते केंद्र सरकारी कार्यालयांपर्यंत उत्तरेच्या ठरावीक राज्यातील लोकांचे पूर्ण प्राबल्य दिसते. दुसरीकडे, चित्रपट, समाजमाध्यमे वगैरेतून सातत्याने मराठी संस्कृतीवर उत्तरेचे अतिक्रमण बिनबोभाट सुरू आहे आणि त्याहून दु:खद म्हणजे बहुतांश मराठीजन ते आनंदाने साजरे करत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात मराठी तरुणांना हनुमान चालीसा म्हणण्याचा दिव्य आदेश देणारे हृदयसम्राटसुद्धा याला कारणीभूत आहेत. त्यानंतर, हिंदीतील हनुमान चालीसा तोंडपाठ म्हणता येणे ही मराठी माणसाच्या हिंदुत्वाची लिटमस टेस्ट बनली हे लज्जास्पद वास्तव नाकारता येणार नाही. समाज म्हणून विचार केला तर सर्वसामान्य मराठी माणसाने आता उत्तरेतील अनेक प्रथा अगदी मनोभावे अंगीकारल्या आहेत. सांस्कृतिक सरमिसळ काही प्रमाणात अपरिहार्य, हे खरे असले तरी पिढ्यानपिढ्या इथे राहणाऱ्या उत्तरेतील मंडळींनी मराठी जुजबी बोलणेदेखील शिकले नाही. याला कारण, उत्तरेच्या मानसिकतेत लोकसंख्या, रूढीवादी कट्टरता आणि सत्ता यांच्या मिश्रणातून एक प्रकारची स्व- श्रेठत्ववादी, वर्चस्व गाजवणारी प्रवृत्ती दिसते. हिंदी सक्तीविरोधातील आंदोलनाच्या निमित्ताने जागृत झालेल्या मराठी अस्मितेने याचाही विचार केला पाहिजे.

● चेतन मोरे, ठाणे</p>

५ जुलै… १९५५ सालची!

‘प्रादेशिक पर्यायाचा प्रभाव!’ हा अग्रलेख ( ३० जून ) वाचला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने भावना किंवा आक्रोशाच्या भरात नव्हे, तर आकडेवारी, प्रादेशिक न्याय आणि भाषिक एकात्मतेवर आधारित मुद्दे केंद्र सरकारपुढे ठेवले. ५ जुलै १९५५ रोजी दिल्लीत आयोजित झालेल्या हिंदीतर भाषकांच्या मेळाव्यात, ‘स्वाभिमान्य मराठी’ ही संकल्पना केवळ सांस्कृतिक नाही, तर शाश्वत राज्यघटनेच्या अधिकारांवर आधारित असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले. मुंबई ही महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सांस्कृतिक राजधानी असल्यामुळे ती वेगळी ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, पण जनतेच्या व्यापक संघर्षामुळे तो प्रयत्न फसला. आजच्या काळात, या चळवळीकडून शिकण्यासारखी गोष्ट म्हणजे- विविध राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक घटकांनी एकत्र येऊन, कुठल्याही स्वार्थापेक्षा लोकहितासाठी उभे राहणे. राजकारण बाजूला ठेवून केंद्राविरुद्ध एका सुरात बोलणे, ही त्या काळातील परिपक्व राजकीय भूमिका होती. आजही महाराष्ट्राच्या हितासाठी सामूहिकता आणि दूरदृष्टी आवश्यक आहे. सर्व पक्षांनी राजकीय स्वार्थ बाजूला सारून, राज्याच्या हितासाठी एकत्र यावे.

● फ्रँक मिरांडा, वसई

तिसऱ्या भाषेचा कट कायम?

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि सर्व विरोधकांची एकजूट पाहून सरकारने हिंदी सक्तीचे आदेश रद्द केले; पण तरीही नव्या समितीच्या अहवालाचे निमित्त करून सरकारचा छुपेपणाने हिंदी लादण्याचा कट आहे असे दिसते. सर्व मराठी बांधवांनी सावध राहायला हवे. कोणत्याही जुलूम जबरदस्तीला बळी पडू नये. पहिलीपासून तिसरी भाषा तोंडी जरी ठेवली, तरी त्यासाठी खेळाचे, कार्यानुभव व कलेचे तास कमी करणे म्हणजे वाढत्या मुलांचा विकास खुंटवणेच आहे.

● मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई)

‘शक्तिपीठ’ बाकी आहे…

महत्त्वाचे आणि संवेदनशील निर्णय साधकबाधक विचार करून सर्वसहमतीनेच व्हायला हवेत. हिंदी-सक्तीच्या निर्णयास खुद्द सत्ताधारी आघाडीतीलच काही नेत्यांचा विरोध होता, ज्याचे सूतोवाच अजितदादा पवार यांनी केले होते. सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय ही पश्चातबुद्धीच आहे. पण त्यामुळे विरोधी पक्षांनी लगेच विजयी मोर्चा काढण्याचे कारण नाही. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग ही अशीच एक ज्वलंत समस्या झाली असून दिवसेंदिवस ती उग्र स्वरूप धारण करीत आहे. या विषयीही सर्वांना – विशेषत: भूमिपुत्रांना – विश्वासात घेऊनच निर्णय झाला पाहिजे.

● अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>

धोरणे सर्वसामान्यांच्या गरजांपासून दूर

महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच मोडकळीस आली आहे हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या नाड्यासुद्धा इतर भाषकांच्या हातात आहेत आणि म्हणूनच सामान्यांच्या गरजेपासून सर्व धोरणे तुटलेली दिसतात. व्यापक स्वीकृती व सामाजिक पाया भक्कम असेल तरच सर्व गोष्टी जमू शकतात त्यासाठी कोणताही भूलभुलैया करावा लागत नाही. त्रिभाषेचा प्रश्न मिटवलासुद्धा जाईल पण खरा प्रश्न सुटणार आहे का? कोणत्या भाषेची नक्की सक्ती असेल किंवा होणार हे न उलगडणारे कोडे आहे; तोपर्यंत राजकीय सर्कस बघण्याशिवाय पर्याय नाही.

● अमोल करकरे,खेड (रत्नागिरी)

भूमिका विचारधारेने प्रेरित नसावी

दहावीचा निकाल लागून दीड महिना उलटून गेला तरी महाविद्यालयीन प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ आणि संबंधित शासकीय विभागांच्या कारभारामुळे गेल्या महिन्यात चार वेळा वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. हे बदलही शेवटच्या क्षणी जाहीर होतात, मग विद्यार्थी आणि पालक हतबल होतात व पुढील तारखांची वाट पाहत राहतात. या सगळ्या गोंधळामुळे १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि पालक त्रस्त आहेत. ही बाब अनेक माध्यमांतून समोर आलेली असतानाही सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष – कोणत्याही राजकीय पक्षाने यावर ठोस भूमिका घेतलेली नाही. कारण हा मुद्दा तापवता येणार नाही, आंदोलन करता येणार नाही आणि राजकीय पोळी भाजता येत नाही. त्यामुळेच, मराठी भाषा वा अस्मिता यावर आपण घेतलेली भूमिका ही केवळ आपल्या विचारांवर आधारित, आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटणारी असावी. ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारधारेने प्रेरित नसावी, हेच माझे प्रामाणिक मत आहे.

● निमेश धाडवे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)