राज्य सरकारचा हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या समस्येवर उपचार करण्याचा प्रकार आहे. याबाबतचे खरे चित्र २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीतून दिसते. त्या वर्षी महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११.२ कोटी होती. त्यापैकी ७.७ कोटी लोकांनी मराठी ही त्यांची मातृभाषा असल्याचे सांगितले. ३.५ कोटी लोक मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषा बोलत होते. आणखी एक कोटी लोक मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा बोलत होते.
याचा अर्थ असा की सुमारे ५८ टक्के मराठी भाषिक हिंदी बोलतात. आपल्या देशातील मोठ्या राज्यांपैकी, महाराष्ट्रात द्विभाषिकता सर्वात जास्त आढळते. त्या तुलनेत, कोणत्याही हिंदी राज्यात १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक दुसरी भारतीय भाषा बोलत नाहीत.
मराठी लोक सहज हिंदी बोलू लागतात. आणि आपल्या राज्यात मराठी अभिमान हिंदी द्वेषात रूपांतरित होत नाही. अशा परिस्थितीत, लहान मुलांवर पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी शिकण्यास भाग पाडून अकारण ओझे का वाढवायचे?
● निरंजन राजाध्यक्ष, मुंबई</p>
अवमान सनातनचाच; हिंदूंचा नव्हे!
‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, शब्दांनी सनातनचा अवमान’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ जून) वाचली. उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीने राजकीय आणि धार्मिक भूमिका घेणे ही काही आता जगभरात नवलाची किंवा धक्कादायक गोष्ट राहिलेली नाही. राज्यघटनेतील प्रास्ताविकेत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द जोडून सनातनच्या भावनांचा अपमान कसा काय होऊ शकतो? कारण सनातन धर्मामध्ये वैदिक परंपरा, ऋषी परंपरा, श्रुती, स्मृती, उपनिषदे, वेद या सगळ्यांचा समावेश होतो आणि सनातन अथवा वैदिक धर्मीयांच्या प्रथा परंपरा या सर्वसामान्य हिंदूंच्यापेक्षा वेगळ्या असतात. इतकेच नव्हे, तर आजही वैदिकांच्या धार्मिक विधींमध्ये, परंपरांमध्ये सर्वसामान्य हिंदूंना निदान जास्तीतजास्त प्रेक्षक म्हणून ‘सामावून’ घेतले जाते; हे ‘जातवास्तव’ आहे. आजही वैदिकांच्या देवतांपेक्षा सर्वसामान्यपणे वर्ण आणि जातींमध्ये विखुरलेल्या हिंदू धर्मीयांच्या देवदेवता, प्रथापरंपरा भिन्न आहेत.
दुसरं म्हणजे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द इतके अपवित्र आहेत का की जे सनातन शब्दाला अपवित्र करत आहेत? पन्नास वर्षे गप्प असणारा संघ आणि भाजपतील नेतृत्वांना अचानक अशी काय जाग आली की त्यांना हे तीन शब्द अपवित्र वाटू लागले? भारतीय राज्यघटनेमुळेच तर सर्वसामान्य हिंदूंना, हिंदूंमधील अनेक जाती, जमातींना समानतेचे मूलभूत हक्क मिळालेले आहेत, शिक्षणाच्या रोजगाराच्या संधी मिळालेल्या आहेत हे वास्तव कसे नाकारता येईल? शतकानुशतके याच सनातन धर्माने अनेक जाती जमातींना, वर्णात आणि जातिव्यवस्थेमध्ये गुलाम बनवून ठेवले होते, त्या धार्मिक गुलामीच्या बेड्या राज्यघटनेने तोडल्या, हे कसे विसरता येईल? भारतीय राज्यघटनेची फक्त चौकट तशीच ठेवून त्या चौकटीत सनातनी धर्माच्या स्मृतींचे कायदे पुनर्स्थापित करण्याचा तर हा सनातनी डाव नाही ना? शक्य तिथे ‘बन्च ऑफ थॉट्स’मधील विचारांचा अजेंडा राबविण्याचे धोरण गेल्या ११ वर्षांमध्ये सुरू आहे आणि पुरोगामी म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला शेणपट्ट्यात ढकलण्याचाही!
● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशीव)
आवडत नसले तरी अपरिहार्य
‘धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हे शब्द सनातन विरोधी!’ ही बातमी (२९ जून) वाचली. उपराष्ट्रपती पदावर आरूढ होताना धनखड यांनी भारताच्या संविधानावर खरी निष्ठा ठेवण्याची, संविधानाचे पालन व रक्षण करण्याची, तसेच पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये प्रामाणिकपणे व निष्ठापूर्वक पार पाडण्याची शपथ ग्रहण केली होती. ही शपथ घेताना ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे प्रास्ताविकेतील शब्द त्यांना सनातन भावनेचा अपमान करणारे वाटले नव्हते काय? सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविकेत नंतर जोडलेले ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन्ही शब्द नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार योग्य ठरवले आहेत हे धनखड यांना माहिती नाही काय? तरीही एक व्यक्ती आणि संघ स्वयंसेवक म्हणून संघाची री ओढणे त्यांना आवश्यक वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या संविधानिक पदाचा त्याग करून त्यांना प्रिय असलेल्या सनातनच्या भावनेचा सन्मान करावा.
आपल्या वक्तव्यात ‘समता’ हा शब्दसुद्धा जोडायला धनखड विसरलेत असे वाटते. कारण संघ परिवारास ‘समता’ या शब्दाचेदेखील वावडे आहे आणि त्यासाठी ते समरसता हा गुलामांना लागू होणारा शब्द वापरतात. आपल्या संविधान विरोधास सनातनची जोड लावून ते धार्मिक आधार देतात. स्वत: धनखड आणि संघ परिवार यांचा संविधानास असलेला कडवा विरोध सर्वज्ञात आहे. तो अशा प्रकारे अधूनमधून उफाळून वर येत असतो. परंतु धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समता, अखंडता आणि अन्य सांविधानिक मूल्यांमुळेच आज विविधतायुक्त भारत देश अखंड राहिलेला आहे. हे संघ परिवारास आवडत नसले तरी देशासाठी ते अपरिहार्य आहे हे त्यांना कळेल तो सुदिन.
● उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>
शब्द नकोत की मूल्ये?
घटनात्मक पदावरील महत्त्वाच्या व्यक्तीने राज्य घटनेतील समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता या लोकशाहीच्या शाश्वत मूल्यांवर आक्षेप घ्यावा ही वैचारिक दिवाळखोरी मानावी का? हे शब्द जरी १९७६ मध्ये आले तरी भारतीय संविधानाचे मूळ तत्त्व आणि उद्दिष्टे यांच्याशी ते सुसंगतच, त्यामुळे घटनात्मक दृष्टिकोनातून योग्यच आहेत. भारत हा धर्म, जात, भाषा असा प्रचंड विविधतेचा देश असूनही सामाजिक व राष्ट्रीय ऐक्य टिकवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता व अखंडता आवश्यक आहेत. समाजवाद हे आर्थिक आणि सामाजिक समतेचे तसेच संसाधनांच्या न्याय्य वितरणाचे क्रांतिकारक मूल्य आहे ही उदात्त मूल्ये सनातन धर्मविरोधी आहेत, असे उपराष्ट्रपती धनखड यांना म्हणायचे आहे का?
● मानवेंद्र साळवे, कल्याण
केंद्राच्या दबावाला बळी पडू नये
‘शक्तिपीठ महामागर्- ९० गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ जून) वाचली. मुळात, शक्तिपीठ महामार्ग ही महाराष्ट्र राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज वाढण्यासाठी केंद्र सरकार करीत असलेली घोडचूक आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध राज्य सरकार हाणून पाडते, कारण राज्य सरकारवर केंद्राचा दबाव आहे. समृद्धी महामार्गाला पडलेले खड्डे कामाचा दर्जा दिसण्यासाठी पुरेसे आहेत. एकूणच महामार्गांची कामे म्हणजे विकास नव्हे हे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत पण ऐकते कोण? आपल्याला राज्याच्या विकासापेक्षा कंत्राटदारांचा विकास करायचा आहे! ही स्थिती पाहून वाटते की, केंद्र सरकारच्या दबावाला बळी कसे पडू नये, हे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी दक्षिणेच्या राज्यांकडून शिकावे.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
‘जिनोम टू ओम’ हे छद्माविज्ञानच?
‘विज्ञानाचा अध्यात्माकडे प्रवास’ हे शीर्षक असलेले, भूषण पटवर्धन आणि इंदू रामचंदानी लिखित ‘जिनोम टु ओम’ या पुस्तकाचे प्रा. गिरीश टिल्लू यांनी केलेले समीक्षण (बुकमार्क पान- २८ जून) वाचले. वास्तविक अध्यात्मातून बाहेर पडल्यामुळेच युरोपमध्ये चारपाचशे वर्षांपूर्वी विज्ञान अस्तित्वात आले. भारतीय संस्कृती देदीप्यमान आहे असे म्हटले तरी अनेक तकलादू श्रद्धा-अंधश्रद्धा (स्पृश्य-अस्पृश्य, शूद्र-अशूद्र, मुक्ती-मोक्ष, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, इ.) यामध्येच कित्येक शतके अडकून राहिल्याने आपण विज्ञानामध्ये तितकीशी प्रगती करू शकलो नाही हे सत्य आहे. त्यामुळे ‘अध्यात्माकडून विज्ञानाकडे’ ही प्रगती आता झालेली असताना विनाकारण ‘विज्ञानाचा अध्यात्माकडे प्रवास’ अशी उलटी गंगा कशासाठी? अध्यात्माची अनुभूती ही ज्याची त्याची असते, मात्र विज्ञानाची अनुभूती ही सर्वांसाठी व सारखीच असते. या एकाच सिद्धांतामुळे जिनोम टू ओम हा ‘विज्ञानाचा अध्यात्माकडे प्रवास’ असे असू शकत नाही. अध्यात्माचे अधिष्ठान हे भारतीय ज्ञान परंपरेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असले तरी भारतीय ज्ञानपरंपरा म्हणजे विज्ञान, विवेक आणि मानवी मूल्यांचा साठा आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. अलीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे भारतीय ज्ञान प्रणालीला (त्यातही हिंदू प्रणालीला) दिलेले अवास्तव महत्त्व तसेच अध्यात्म आणि रुढीपरंपरांना विज्ञानाचा मुलामा देऊन जे पसरविले जाते ते छद्माविज्ञान याचाच प्रत्यय हे पुस्तक देईल की काय, असे हे समीक्षण वाचल्यावर तरी वाटते.
● डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे)