लोकमानस : आता मोदीही मौनीबाबा?

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

राफेलच्या संदर्भामुळे गदारोळ

‘कोणासाठी? कशासाठी?’ हा अग्रलेख वाचला. इतिहासात असे एकही युद्ध नाही की जिथे एकाच सैन्याची हानी झाली आहे. युक्रेनने अचानक रशियन लक्ष्यांवर हल्ला करून आधुनिक काळात गनिमी काव्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. युद्धातील हानीची तत्काळ दखल घेत आपली चाल किंवा पवित्रा बदलणे हे सेनापतीचे नेतृत्व कौशल्य. जनरल चौहान यांच्या खुलाशाचा अर्थ एवढाच. परंतु यामध्ये राफेल विमानाचा संदर्भ आल्यामुळे खरेदी करार, राफेलची चीनच्या विमानाशी तुलना असे सरकारसाठी अडचणीचे मुद्दे निर्माण होतात कदाचित त्यामुळेच हा गदारोळ. संरक्षणदल प्रमुखांची मुख्य भूमिका तिन्ही दलांत समन्वय साधण्याची आहे. त्यासाठी खालच्या स्तरावर ‘इंटिग्रेटेड कमांड’ कार्यरत होणे गरजेचे आहे, त्याविषयी फारशी स्पष्टता नाही. वायुसेना प्रमुखांनी रोडावलेल्या विमान संख्येबाबत सिंदूर मोहिमेपूर्वी आणि नंतरही चिंता व्यक्त केली. राफेलच्या निर्माती कंपनीने भारतातील राफेल विमानांचे ऑडिट करण्यासाठी प्रयत्न केले कारण त्यांच्या जागतिक स्तरावरील मानांकनावर होणारा परिणाम. तरीही आपल्या गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश आणि राफेल करारातील अपारदर्शकता यामध्ये कशासाठी आणि कोणासाठी याचे उत्तर असावे.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

देशहितापेक्षाही राजकारण मोठे!

‘कोणासाठी? कशासाठी?’ हा अग्रलेख वाचला. आर्थिक, सामरिक व परराष्ट्र संबंध या बाबी राजकारणापासून स्वतंत्र असाव्यात हे मूलभूत तत्त्व आहे, मात्र आमचे राजकारण देशहितापेक्षाही मोठे झाले आहे. त्यामुळे केवळ यशाचे ढोल पिटले जातील याची काळजी घेतली जाते आणि अपयश लपविण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावल्या जातात. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेला माहिती देण्याऐवजी संसदेबाहेर निवेदने देण्याचा नवा प्रघात पडला आहे. खरे तर अपयशाची भीती बाळगण्याऐवजी जबाबदारी स्वीकारून जनतेला नवा विश्वास देण्याचे काम नेतृत्वाने करणे अपेक्षित असते. पण याऐवजी आम्ही अपयशावर प्रश्न विचारणाऱ्यांना लक्ष्य करण्याची नवी परंपरा रूढ करण्यात आली आहे. या देशात बेरोजगारीच्या आकड्यांपासून कोविडबळींच्या संख्येविषयीच संभ्रम अजूनही कायम आहे. गलवानप्रकरणी तर आमच्या सीमेत कोणी घुसलेच नाही, असेही संगितले गेले. ताज्या संघर्षात पाकिस्तानने आमची किती विमाने पाडली, याचे वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राहुल गांधींवर ते पाकिस्तानची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला गेला. या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेतृत्वाऐवजी ती माहिती संरक्षण दलप्रमुख देत असतील तर त्याचे स्वागतच.

● हेमंत पाटील, नालासोपारा

कबुलीला पराभव मानण्याची मानसिकता

‘कोणासाठी, कशासाठी?’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारच्या शब्दकोशात पारदर्शकता हा शब्दच नसल्याने नुकसानीची कबुली म्हणजे पराभव मान्य करणे अशी मानसिकता गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. त्यामुळेच कोविडदरम्यान स्थापन केलेला पीएम केअर फंड असो, राफेल व्यवहार असो वा चीनने गलवानमध्ये केलेले अतिक्रमण असो प्रत्येक बाबतीत गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करून सरकार आपला बचाव करताना दिसते. त्यामुळे असल्या व्यवहारांत काहीतरी काळेबेरे असल्याच्या आरोपांना बळकटी येते. पाकिस्तानकडून आपली बरीच लढाऊ विमाने पाडल्याचे दावे केले जात आहेत. हे सर्व टाळायचे असेल तर व्यवहारांत पारदर्शकता आणणे ही काळाची गरज आहे.

● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

दुजाभाव आणि अपारदर्शकता!

‘भेदभाव दिसू नये!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ जून) वाचला. २०१४ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर ज्या राज्यांत भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांना सापत्न वागणूक दिली जात आहे आणि केरळ त्याला अपवाद नाही. केरळवर विशेष राग असण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे संपूर्ण देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना केरळच्या जनतेने धुडकावून राहुल गांधींना प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिले, तेही सलग दुसऱ्यांदा. त्याचबरोबर केरळसारख्या पुरोगामी राज्यात विस्ताराचे भाजपचे मनसुबे तेथील मतदारांनी उधळून लावले. म्हणूनच २०१८मध्ये पुरामुळे केरळातील जनजीवन विस्कळीत होऊनही राज्य सरकारला परदेशातून मदत घेण्याची परवानगी केंद्र सरकारने नाकारली. परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्र राज्याला परवानगी दिली, कारण येथे भाजपचे सरकार आहे. हा दुजाभाव स्पष्ट दिसतोच. गेल्या दशकभरात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे लेखापरीक्षण न झाल्याने देणग्यांचा वापर कशासाठी केला गेला हे स्पष्ट होत नाही. किमान आपत्तीकाळात तरी केंद्राने सापत्नभाव बाजूला सारावा.

● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

आवडती राज्ये विरुद्ध नावडती राज्ये

‘भेदभाव दिसू नये!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. भारतात संघराज्य शासन पद्धती आहे. अशा पद्धतीत केंद्राची सर्व राज्यांवर सारखीच कृपादृष्टी असावी ही घटनाकारांना अपेक्षा होती, मात्र डबल इंजीनच्या नव्या संकल्पनेत हा विचार बाद ठरला. राज्यकर्त्यांनी राज्यांची आजीच्या गोष्टींतली आवडत्या व नावडत्या राणीप्रमाणे विभागणी केल्याचे दिसते. जीएसटी थकीत रक्कम, विकास निधी, उद्याोगधंदे, करसवलती आदी बाबतींत आपपरभाव दिसतो. हे संघराज्य शासन प्रणालीस भूषणावह नाही.

● कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर

भाजपने खोटा प्रचार बंद करावा

‘गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल’ हा केशव उपाध्ये यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (३ जून) वाचला. आकडे फुगवून सांगण्याची भाजपच्या नेत्यांची जुनी सवय आहे. लेखात म्हटले आहे की उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासघात करून महाविकास आघाडी स्थापन केली. पण भल्या पहाटे अजितदादांबरोबर शपथविधी कोणी उरकून घेतला होता? तो प्रयोग फसला नसता तर पाच वर्षे त्यांनी सरकार चालवले असते. उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळापैकी दीड वर्षे करोना साथ होती. तरीही विकासकामे व्यवस्थित सुरू होती आणि साथीला तोंड देण्यासाठी उत्तम नियोजन करण्यात आले होते. याउलट भाजपची सत्ता आल्यानंतर अनेक प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेले. आज जे गुंतवणुकीचे आकडे सांगितले जात आहेत त्यांची सत्यता समोर येईलच. तूर्तास भाजपने खोटा प्रचार बंद करावा.

● राजेंद्र ठाकूर, बोरिवली (मुंबई)

सैनिकी प्रशिक्षणासाठी तरी प्रश्न सोडवा!

‘पहिलीपासून सैनिकी प्रशिक्षण’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ जून) वाचली. प्लेटोच्या आदर्श राज्याच्या संकल्पनेत तंतोतंत बसेल, अशी ही घोषणा स्वागतार्ह आहेच. पण अमलात आणण्यासाठी काही बाबींची पूर्तता करणे अगत्याचे ठरते. मराठवाड्यातील अनेक शहरांत पिण्याचे पाणी आठवड्यातून एकदाच व तेही एक-दोन तासांसाठी येते तेथे दररोज पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागेल. विदर्भातील अनेक गावांत कुपोषित मुले जन्माला येतात व कुपोषितच वाढतात, त्यांना किमान दोन वेळा तरी सकस आहार उपलब्ध करून द्यावा लागेल. या घोषणेमुळे तरी निदान हे शक्य होईल. जनतेप्रति सरकारची काहीतरी जबाबदारी असते हे सरकारच्याही लक्षात येईल. आरोग्यासहित इतरही प्रश्न सुटतील. तेव्हा अंमलबजावणी एकदाची लवकर सुरू करावी, म्हणजे झाले.

● सय्यद महेमूद, नांदेड</p>

loksatta@expressindia.com