‘फुकाचा ‘फेक’-फंद!’ हा अग्रलेख (४ जुलै) वाचला. कर्नाटक सरकार फेक न्यूजच्या नावाखाली वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ पाहत आहे. माध्यमे यशस्वी लोकशाहीतील चौथ्या पण महत्त्वपूर्ण स्तंभाची जबाबदारी पार पाडतात. ‘स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचाराचा परवाना नव्हे’ या उक्तीचा आधार घेऊन, सत्ताधाऱ्यांनी माध्यमांची गळचेपी करू पाहणे निषेधार्हच. आपली दुष्कृत्ये बाहेर येऊ नयेत, आपला खोट्या सभ्यतेचा बुरखा फाटू नये, यासाठी हा राज्यकर्त्यांचा खटाटोप आहे. ही वृत्ती लोकशाहीला घातकच.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे</p>
हे सुज्ञतेचे लक्षण नाही
‘फुकाचा ‘फेक’-फंद!’ हे संपादकीय वाचले. कर्नाटक सरकार माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा करत असलेला प्रयत्न ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ स्वरूपाचा आहे. फेक न्यजूच्या बाबतीत निर्माण होणारे विवाद सोडवण्यासाठी न्याय यंत्रणा आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत मानहानी अथवा अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांद्वारेदेखील माध्यमांविरुद्ध दाद मागता येते. विरोधात असताना माध्यमांचा सोयीस्कर वापर करणारे नेते सत्तेत आल्यानंतर त्याच माध्यमांवर शंका घेणार असतील तर हे सुज्ञतेचे लक्षण नाही. सरकारची भूमिका प्रसारमाध्यमपूरक असायला हवी जेणेकरून सरकारची धोरणे आणि योजना नि:पक्षपातीपणे लोकांपर्यंत पोहोचतील. सरकारने माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धडपडण्यापेक्षा राज्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी आपले सामर्थ्य खर्ची पाडावे. माध्यमांना वेसण घालण्याचा उपद्व्याप अंगलट येणारा आहे.
● वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
डाव सिद्धरामय्यांच्याच गळ्याशी?
‘फुकाचा ‘फेक’-फंद!’ हे संपादकीय (४ जुलै) वाचले. सरकार केंद्रातील असो वा कोणत्याही राज्यातील ते आपल्या कामाचा उदोउदो करण्यासाठी देशभरातील संपूर्ण माध्यम क्षेत्र आपल्या कह्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करते. सरकारी बंधने तोडू पाहणाऱ्यांविरोधात साम- दाम- दंड- भेदाचा वापर केला जातो. कर्नाटकात मांडण्यात आलेले विधेयक पाहता, केंद्रातील रालोआ सरकार माध्यमांची गळचेपी करते असा आरोप करण्याचा अधिकार काँग्रेसने गमावला आहे. ‘सब घोडे बारह टक्के’ हे कर्नाटकातील उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
सत्तापिपासेने ग्रासल्याचे द्योतक
‘संसदीय समित्या की राजकारणाचा अड्डा?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ जुलै) वाचला. विरोधकांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या मतांचा आदर करणे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत विविध तरतुदीसुद्धा केल्या आहेत. मत सरकारधार्जिणे असेल तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सरकारविरोधी व लोकहिताचे असेल तर ‘शहरी नक्षलवाद’ असे आजच्या व्यवस्थेचे समीकरण आहे. सामाजिक चळवळीत अग्रेसर असणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तीला ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरविणे, त्या शासन प्रणालीच्या वैचारिक पातळीला सत्तापिपासू वृत्तीने कुठल्या थरापर्यंत ग्रासलेले आहे याचे द्याोतक.
● छबू खोब्रागडे, बल्लारपूर
‘मोफत’च्या राजकारणाचा फटका
‘वारेमाप खर्च आता राज्याला अशक्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ जुलै) वाचली. देशात निवडणुका जिंकण्यासाठी सारेच राजकीय पक्ष रेवड्या वाटतात; परंतु सत्ताधारी फक्त विरोधकांवर टीका करतात, हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात तिजोरीवर आता चांगलाच ताण आला आहे हे अनेक अर्थतज्ज्ञ सांगतात आणि आता तर मंत्रीही कबुली देत आहेत. सतत ‘मोफत’चे राजकारण करून अर्थव्यवस्थेची वाट लागली तरी कोडगे पुढारी अजूनही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कशी छान आहे हे सांगून जनतेचे समाधान करतात. लोकोपयोगी कामांना निधीची कमतरता भासली तरी पुढाऱ्यांना त्याचे फारसे सोयरसुतक नसते.
● राम राजे, गांधीनगर (नागपूर)
पुरस्कारांबरोबरच गुणही घ्यावेत
पंतप्रधान मोदी यांनी ११ वर्षांत १५ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या मॉरिशसचा सर्वोच्च बहुमान मिळवल्यानंतर लागलीच ३.५ कोटींच्या घानाचा बहुमान त्यांना मिळाला. पुरस्कार देणाऱ्या बहुतेक देशांचा भूक निर्देशांक आणि दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा चांगले असताना, या देशांत निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करणे सहज शक्य असतानाही तेथे मतपत्रिकांना प्राधान्य दिले जाते. भारतात मात्र ईव्हीएमवर विरोधकांनी सातत्याने शंका उपस्थित करूनही हीच पद्धत रेटली जात आहे.
● किशोर थोरात, नाशिक
